लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. महायुतीचे पांडव महामेळाव्यात गर्क आहेत. विविध प्रश्नांनी जनता त्रस्त आहे. राज्यभर पाणीप्रश्न गंभीर आहे. पूर्वी राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असणारा शेतकरी कामगार पक्ष लयाला जात असल्याची चिंता व्यक्त होत असतानाच समन्यायी पाणीवाटपाच्या प्रश्नी शेकापने लातुरात आवाज उठविला व आम्ही अजून जिवंत असल्याचे दाखवून दिले.
भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाची ताकद पूर्वी मोठी होती. मात्र, विविध कारणांमुळे त्यांचा शक्तिपात घडला. चळवळी कमी झाल्या. मध्यमवर्गीयांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले. सामान्यांच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरणारे कमी झाले. शेकापची नवी पिढी, वाडवडिलांनी खस्ता खाल्ल्याची जाणीव लक्षात घेणाऱ्या कुटुंबातील लोक असल्याचे दिसते. एन. डी. पाटील, मोहनराव पाटील, केशवराव धोंडगे, गणपतराव देशमुख यांच्यानंतर नव्या पिढीत आमदार जयंत पाटील, धर्यशील पाटील व विवेक पाटील यांनी लढा पुढे सुरू ठेवला.
लातूरच्या पाणी परिषदेत समन्यायी पाणी वाटपासंबंधी अभ्यासपूर्ण मांडणी करण्यात आली. राज्यात जवळपास ३०० नद्या अस्तित्वात आहेत. दरवर्षी पावसाळय़ात १६४ अब्ज घनमीटर पाणी राज्याला मिळते. गोदावरी, भीमा, तापी, कृष्णा या नद्यांची खोरी आहेत. या नद्यांवर मोठी धरणे बांधण्यात आली. या धरणातून सुमारे ४२०० टीएमसी पाणी मिळते, तरीही महाराष्ट्रात केवळ १७.५ टक्के इतकीच जमीन सिंचनाखाली आहे. ३५८ पकी १४८ तालुके पर्जन्यमानात तुटीचे व अतितुटीचे म्हणून ओळखले जातात. कोल्हापूर, पुणे, सांगली, सातारा, नाशिक, सोलापूर व अहमदनगर सोडल्यास इतर २८ जिल्हय़ांत पाणीटंचाई आहे व या ७ जिल्हय़ांतील निम्मे तालुके पाणीप्रश्नी संघर्ष करीत आहेत.
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे मंडळातील मोठे, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्प नाशिक व नगर जिल्हय़ात आहेत. मराठवाडय़ात ही संख्या अत्यल्प आहे. राज्यातील उपलब्ध धरणांची उंची वाढवली. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण केले, तर पाणीसाठय़ात ११३५ अब्ज घनफूट वाढ होऊ शकते. धरणातील उपलब्ध पाणी न वापरल्यामुळे समुद्रासह इतर राज्यांत ते वाहून जाते. जलसंपत्तीची उपलब्धता, विकास, सिंचनाची निर्मिती व वापर यासंबंधी धोरणात्मक निर्णय घेणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.
राज्याच्या सिंचनाखालील क्षेत्राच्या २ टक्के भाग मराठवाडय़ाचा, ५.७ टक्के विदर्भाचा व १ टक्का भाग कोकणाचा आहे. गोदावरी व कृष्णा खोऱ्यातील पाणीवाटपासंबंधी नेमलेल्या आंतरराज्य लवादाने राज्याच्या वाटय़ाचे पाणी दिले नाही. ते देण्यासाठी राज्याने केंद्रावर दबाव आणला पाहिजे. मराठवाडय़ाचा ८९ टक्के भाग गोदावरी खोऱ्यात येतो. त्यामुळे गोदावरी खोऱ्यातील ३४३ अब्ज घनफूट पाणी मराठवाडय़ाला मिळाले पाहिजे. गोदावरी खोऱ्यातील १२०७ अब्ज घनफूट पाणी राज्याच्या वाटय़ाचे आहे. ते पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाडा यांना समन्यायी पद्धतीने वितरित व्हायला हवे. राज्याला २१ अब्ज घनफूट पाणी कृष्णा लवादाने दिले. यातील ३५ ते ४० अब्ज घनफूट पाणी मांजरा खोऱ्यात वळविले गेले पाहिजे. २००१ मध्ये राज्य सरकारने मंजूर केलेले २१ अब्ज घनफूट पाणी मांजरा खोऱ्यात १३ वर्षांनंतरही सोडले नाही. वैनगंगेचे पाणी मराठवाडय़ात वळविण्यास धरणाचे काम हाती घेण्याची गरजही परिषदेत व्यक्त करण्यात आली.
समतोल विकास व पाण्याच्या समन्यायी हक्काची जाणीव लक्षात घेऊन २०२० पर्यंत सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्यास सरकारने १ लाख कोटींपेक्षा जास्त निधी उभारण्याची मागणी परिषदेत करण्यात आली. २० वर्षांपूर्वी विविध महामंडळांची कामे धडाक्यात सुरू झाली. कंत्राटदारांच्या घरी लक्ष्मी पाणी भरू लागली. मात्र, मोठा निधी खर्च होऊनही ग्रामीण भागात महिलांच्या डोक्यावरील पाण्याची घागर पायपीट केल्याशिवाय भरतच नाही. धरणांवर कागदोपत्री मोठा खर्च झाला. प्रत्यक्षात हा पसा गेला कुठे? पाणी किती अडले, लोकांच्या दारापर्यंत किती पोहोचले? याची माहिती माहिती अधिकारात मिळवून आगामी काळात सरकारला सळो की पळो करून सोडले जाईल, असा इशारा परिषदेत देण्यात आला.