नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन संपादनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चालल्याने सिडकोने त्यावर ‘हरयाणा पॅटर्न’ लागू करण्याचा विचार सुरू केला आहे. या पॅटर्ननुसार प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड किंवा आर्थिक मोबदला घेण्याचा स्वतंत्र अधिकार राहणार आहे.
नवी मुंबईतील विमानतळासाठी एकूण १ हजार १६० हेक्टर (दोन हजार ८६७ एकर) जमीन लागणार आहे. शासनाकडे असणारी काही जमीन या प्रकल्पासाठी प्राप्त झाली आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाच्या २५ हेक्टर जमिनीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. वनविभागाच्या अखत्यारीतील जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र पनवेल तालुक्यातील विस्थापित होणाऱ्या दहा गावांतील ४५० हेक्टर जमीन संपादनाचा प्रश्न अद्याप रखडलेला आहे. उलवा, तारघर, ओवळे, पारगाव, कोपर, वडघर आणि वाघिवली या गावांची व त्या गावाच्या आजूबाजूची जमीन संपादित केली जाणार आहे. या गावांचे इतरत्र विकसित अशा टाऊनशिपमध्ये स्थलांतर केले जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी ही जमीन सामंजस्याने द्यावी यासाठी शासनाच्या वतीने कोकण विभागीय आयुक्त व सिडको व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याबरोबर आतापर्यंत १९ बैठका झाल्या असून त्यात चर्चेची फेऱ्या पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत. पण त्यातून हा प्रश्न सुटलेला नाही.
या गावातील प्रकल्पग्रस्तांची जमिनीच्या किमतीबद्दलची मागणी एकरी २० कोटी रुपये मोबदला असून ३० टक्के विकसित भूखंडाची मागणी करण्यात आली आहे. सिडको केवळ साडेबावीस टक्के भूखंड देण्यास तयार आहे. यात साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड अधिक दहा टक्के असा सहभाग आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाचा हा तिढा आता सुटेनासा झाला आहे. जमीन संपादनाबरोबरच इतर अनेक विषय अद्याप प्रलंबित असल्याने शासनानेही हा विषय म्हणावा तसा गंभीर घेतलेला नाही. त्यामुळे  प्रकल्पग्रस्त विरुद्ध सिडको प्रशासन संघर्ष सुरू आहे. अनेक बैठका घेऊनही हा विषय सुटत नसल्याने सिडकोने आता एक नवीन प्रस्ताव तयार केला आहे.
हरयाणा सरकारने जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना काय हवे याचा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांवरच सोपविला. त्यामुळे जमीन अधिग्रहण केलेल्या प्रकल्पग्रस्ताला पैसे हवे असतील तर पैसे, विकसित भूखंड हवे असतील तर विकसित भूखंड देण्याचा पर्याय ठेवला. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या आवडीनुसार त्यांना पर्याय निवडता आला. ही योजना देशात चांगलीच प्रसिद्ध आहे. तिचे अनुकरण करण्याचा विचार सिडको सध्या करीत आहे. मात्र, त्यातही एक अडचण असून सरकार जमिनींचा मोबदला हा त्या भागातील रेडीरेकनरप्रमाणे देत असल्याने तो प्रकल्पग्रस्तांना स्वीकार्य होणार नाही. बाजारभावाप्रमाणेच जमिनीचा मोबदला दिल्यास प्रकल्पग्रस्त तो घेण्यास तयार असल्याचे त्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारची पंचाईत होणार आहे. बाजारभावाप्रमाणे मोबदला आणि ३० टक्के विकसित भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना दिल्यास हा प्रकल्प ४० ते ५० हजार कोटी खर्चाचा जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. हा प्रकल्प लोकसहभागातून पूर्ण केला जाणार आहे. सिडकोची यात भागीदारी केवळ २६ टक्के अर्थात जमिनीच्या स्वरूपात राहाणार आहे. त्यामुळे केवळ जमिनीचा मोबदला इतक्या मोठय़ा प्रमाणात देता येईल का, असा प्रश्न सिडको अधिकाऱ्यांना पडला आहे. आता येत्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांसमोर हा हरयाणा पॅटर्न मांडण्याचा सिडको प्रशासन विचार करीत आहे.