शासनाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे ग्रामपंचायतींचे  दुर्लक्ष
ग्रामीण लोकशाही व्यवस्थापनात ‘ग्रामसभा’ ही ग्रामस्तरावरील सर्वोच्च यंत्रणा आहे. ग्रामीण भागाचा विकास साधल्यास देशाचा सर्वागीण विकास शक्य असल्याने ग्रामसभेची तारीख व चर्चेसाठी येणाऱ्या विषयांची माहिती विहित वेळेत ग्रामस्थांपर्यंत भ्रमणध्वनीद्वारे (मोबाईल) संदेशाच्या माध्यमातून पोहोचविण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २५ जून रोजी घेतला. परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी ग्रामपंचायत स्तरावरील यंत्रणा करीत नसल्याने या योजनेचा फज्जा उडाला आहे.
ग्रामसभेचे आयोजन, नियोजन, उद्देश सहभाग आदी विषय सर्व सामान्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे तसेच राज्यात ग्रामसभा बळकटीकरण अभियानांतर्गत ग्रामसभेबाबत मोठय़ा प्रमाणात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे ग्रामपंचायतीकडून अपेक्षित आहे. ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेची माहिती प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने दवंडी देणे, नोटीस प्रसिद्ध करणे या परंपरागत पद्धतीसह भ्रमणध्वनी (मोबाईल) बाळगणाऱ्या नागरिकांना एसएमएस पाठविण्याची योजना आखण्यात आली. या एसएमएस पद्धतीमुळे कामानिमित्त गावाबाहेर गेलेल्या अथवा गावापासून दूर राहणाऱ्या व्यक्तीस ग्रमासभेची तारीख व सभेतील विषयांची माहिती वेळेत पोहोचावी हा हेतू होता. ग्रामविकास विभागामार्फत संग्राम कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये संगणक उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासोबतच डाटा एन्ट्री ऑपरेटरची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास ग्रामपंचायतींना कोणताही अडथळा येणार नाही, असे शासनाला अभिप्रेत आहे.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये वर्षभरात २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट आणि २ ऑक्टोबरला अशा सक्तीच्या ३ ग्रामसभा होतात. ग्रामसभेच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच राहतात. ग्रामसभेत घेण्यात आलेला निर्णय हा सर्वोच्च समजला जातो. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे महत्त्व अधिक असते. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ग्रामसेवकांनी कर्मचारी व भारत निर्माण स्वयंसहायकांच्या मदतीने सर्व मतदारांचे भ्रमणध्वनी गोळा करावे, गावपातळीवर संग्राम कक्षाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा व महत्त्वाची सूचना एसएमएसद्वारे नागरिकांना पोहोचावी व यात डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, तालुका व जिल्हास्तरीय संग्राम कक्षाने सहकार्य करावे, वे टू एसएमएससारख्या निशुल्क पद्धतीचा वापर करावा, असेही या योजनेत नमूद करण्यात आले होते, पण कोणत्याच ग्रामपंचायतींनी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गांभीर्याने लक्ष दिल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे या योजनेचा फज्जा उडाल्याचे दिसून येते.
यासंदर्भात महादुला येथील माजी सरपंच अतुल मानवटकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, गावातील नागरिकांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक गोळा करणे हे किचकट काम आहे. त्यातच हे क्रमांक कुणी गोळा करावे, हा प्रश्न आहे. यानंतरही ग्रामसभेचा एसएमएस मिळाला नाही तर नागरिकांच्या रोषाला बळी पडावे लागणार. विरोधी पक्ष त्याचे भांडवल करणार, म्हणून याकडे लक्षच देण्यात आले नाही. योजना चांगली असली तरी किचकट पद्धतीमुळे ग्रामपंचायत त्याकडे लक्ष देत नसावी, असेही मानवटकर म्हणाले.