केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी विकास पुनरुत्थान महाअभियानांतर्गत ५० टक्के अनुदानावर सोलापूर महापालिका परिवहन उपक्रमासाठी दोनशे बसेस यापूर्वीच मंजूर झाल्या असून, या बसेस खरेदीसाठी तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या आहेत. या योजनेतून २० व्हॉल्व्हो बसेसही मिळणार आहेत. एका व्हॉल्व्हो बसची किंमत एक कोटी ६ लाख एवढी आहे.
मंजूर झालेल्या दोनशे बसेसमध्ये १४५ मोठय़ा व ३५ छोटय़ा तर २० व्हॉल्व्हो बसेस समाविष्ट आहेत. बसेस खरेदीसाठी निविदा मागविल्या असता त्यात व्हॉल्व्होसह टाटा व अशोक लेलँड या तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. या निविदा उघडण्यात आल्या असून यात व्हॉल्व्हो कंपनीने एका व्हॉल्व्हो बसची किंमत एक कोटी ६ लाख इतकी दर्शविली आहे, तर १४५ मोठय़ा बसेससाठी अशोक लेलँड कंपनीने एका बसची किंमत ५५ लाख ६५ हजारांएवढी नमूद केली आहे, टाटा कंपनीने ३५ मिनी बसेससाठी भरलेल्या निविदेत एका मिनी बसचा दर ३१ लाख ४७ हजार तर याच मिनी बसेससाठी प्रत्येकी २९ लाख १५ हजारांचा दर लेलँड कंपनीने दिला आहे. यासंदर्भात सखोल अभ्यास करून निविदा मंजूर करण्यात येणार असल्याचे पालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी विकास पुनरुत्थान महाअभियानांतर्गत सोलापूर महापालिकेच्या परिवहन उपक्रम सेवेसाठी दोनशे बसेस मंजूर झाल्या आहेत. पालिका आयुक्त गुडेवार यांनी ही योजना मंजूर होण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव दोन महिन्यांपूर्वी मंजूर झाला असून त्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे व आमदार प्रणिती शिंदे यांचे वापरलेले राजकीय वजन महत्त्वाचे ठरले. १० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या शहरासांठी ही योजना लागू आहे. यात ५० टक्के कर्ज व ५० टक्के अनुदान मिळते. केंद्राच्या या योजनेतून परिवहन सेवेसाठी बसेस मिळविणारी सोलापूर महापालिका संपूर्ण देशात एकमेव ठरल्याचे मानले जात आहे.
परिवहन सेवकांना पगार
दरम्यान, सध्या पालिका परिवहन विभागाची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली असून, कर्मचा-यांना दरमहा वेळेवर पगार मिळत नाही. गेल्या चार महिन्यांपासून परिवहन कर्मचा-यांचा पगार थकीत आहे. यासंदर्भात पालिका परिवहन कर्मचारी संघटनेचे नेते, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक अ‍ॅड. यू. एन. बेरिया यांनी आयुक्त गुडेवार यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. परिवहन कर्मचा-यांना थकीत चार महिन्यांमधील दोन महिन्यांचा पगार अदा करण्यास आयुक्तांनी मंजुरी दिली असून, यासंदर्भात महापौर अलका राठोड व पालिका सभागृहनेते महेश कोठे यांनीही चर्चा केली होती. आयुक्त गुडेवार यांच्या निर्णयाचे अ‍ॅड. बेरिया यांनी स्वागत केले.