वॉर्डातील कामांसाठी विशेष निधी देण्यास शिवसेना नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला असून, महापालिकेची सुसज्ज इमारत किंवा रुग्णालयासारख्या विकासकामांवरच विशेष निधी खर्च करावा, अशी मागणी केली आहे. राज्य सरकारने येथील महापालिकेला १५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केल्यानंतर शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी आयुक्त जीवन सोनवणे यांची भेट घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. विशेष निधीबाबतचे धोरण महासभेतच मांडण्यात येईल, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली.
शहरातील विकासकामे करण्यासाठी अनुदान प्राप्त व्हावे म्हणून महापालिकेने नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव दाखल केला होता. या प्रस्तावाला अनुसरून शासनाने महापालिकेसाठी विशेष निधी म्हणून १५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. १५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होताच वेगवेगळ्या वॉर्डातील नगरसेवकांकडून विकासकामांची सूची मागविण्यात येत आहे. अशातच या निधीतून केवळ रस्त्यांचीच कामे प्राधान्याने मांडत महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव सादर केला होता. प्रशासनाच्या या कृतीला चाप लावत नगरसेवकांनी या विशेष निधीसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ महासभेलाच असल्याची जाणीव करून दिली. महापौर मंजुळा गावित यांना लेखी पत्र देऊन आयुक्तांचीही भेट घेण्यात आली. निधीसंदर्भातील निर्णय महासभेतच घेण्याचे आश्वासन आयुक्त सोनवणे यांनी दिले. शिष्टमंडळात नगरसेवक अतुल सोनवणे, विरोधी पक्षनेते संजय गुजराथी, महेश मिस्तरी आदींचा समावेश होता.
शहरात अनेक विकासकामे बाकी असून अस्वच्छता, रस्त्यांची बिकट अवस्था, पाणीपुरवठा व्यवस्था या समस्यांमुळे प्रामुख्याने नागरिक त्रस्त आहेत. आता पावसाळा सुरू असल्याने शहरात ठिकठिकाणी साचणारे कचऱ्याचे ढीग हलविण्याची गरज आहे.
अस्वच्छतेमुळे दरुगधी पसरून रोगराईस आमंत्रण मिळू शकते. तसेच शहरात सर्वत्र समान पद्धतीने पाणीपुरवठा होईल, अशी व्यवस्था करण्याची गरज आहे. विशेष निधीचा उपयोग अशा कामांसाठी करण्यात यावा, अशी शहरातील नागरिकांची अपेक्षा आहे.
संग्रहित लेख, दिनांक 6th Jun 2013 रोजी प्रकाशित
विशेष निधीचा निर्णय महासभेतच
वॉर्डातील कामांसाठी विशेष निधी देण्यास शिवसेना नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला असून, महापालिकेची सुसज्ज इमारत किंवा रुग्णालयासारख्या विकासकामांवरच विशेष निधी खर्च करावा, अशी मागणी केली आहे.
First published on: 06-06-2013 at 01:46 IST
मराठीतील सर्व नाशिक वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Special fund decision in general meeting only