गावातील शांततेचे वातावरण विकास प्रक्रियेला पोषक ठरत असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ग्रामीण भागातील तंटा-बखेडय़ांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान सुरू केले आहे. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील तंटे सामोपचाराने मिटविणे आणि विविध स्वरूपांचे उपक्रम राबवून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. या अभियानातील एकूणच कामगिरीचा वेध लेखमालेतून घेण्यात येत आहे. मालेतील बासष्टावा लेख. नाशिक जिल्ह्यातील तंटामुक्त गाव समितीच्या एकूणच कामकाजाविषयी नाशिक ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक प्रवीण पडवळ यांच्याशी केलेली ही बातचीत.
तंटामुक्त मोहिमेत नाशिक जिल्ह्यातील गावांची संख्या कमी होण्याचे कारण काय?
प्रवीण पडवळ : या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी १ मे रोजी गावांना ग्रामसभा घेऊन गाव तंटामुक्त झाल्याचे जाहीर करावे लागते. तसेच अध्यक्ष व निमंत्रकांच्या स्वाक्षरीने स्वयंमूल्यमापन अहवाल पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा लागतो. अनेक गावांमध्ये पोलीस पाटील पद रिक्त असल्याने संबंधित गावे या संदर्भात पुढाकार घेत नाहीत. सरपंच व ग्रामसेवक हे घटकही त्यात रस दाखवीत नाही. यापूर्वी जी गावे तंटामुक्त झाली आहेत, ती सहभागी होण्यात सातत्य राखत नाहीत. या सर्वाचा परिणाम नाशिक जिल्ह्यात प्रारंभीची सलग तीन वर्षे राहिलेली १३७५ गावांची संख्या घसरून आता ९३९ वर आली आहे.
मोहिमेच्या सहाव्या वर्षांत नाशिक जिल्ह्याची स्थिती कशी आहे?
पडवळ : महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेच्या २०१२-१३ या सहाव्या वर्षांत जिल्ह्यातील ९३९ गावे सहभागी झाली असून या गावांमध्ये तंटामुक्त गाव समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तालुका, पोलीस ठाणे स्तरावर बैठकाही घेण्यात येत आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यात ९३९ ग्रामसुरक्षा दलांची स्थापना करण्यात आली आहे.
फौजदारी तंटे लवकर मिटतात, परंतु इतर स्वरूपाचे तंटे मिटत नाहीत.
पडवळ : दिवाणी, महसुली तंटय़ांच्या तुलनेत फौजदारी तंटे मिटविणे सोपे असते. या मोहिमेंतर्गत कोणत्या स्वरूपाचे तंटे कशा पद्धतीने मिटवायचे याची मार्गदर्शक तत्त्वे शासनाने आखून दिली आहेत. अदखलपात्र व काही दखलपात्र स्वरूपाचे गुन्हे तंटामुक्त गाव समिती, पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी सामोपचाराच्या माध्यमातून मिटविण्यासाठी प्रयत्न करतात; परंतु शेतजमिनींशी संबंधित दिवाणी व महसुली तंटे मिटविण्यास अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. नाशिक जिल्ह्यात जमिनींचे दर प्रचंड वाढले आहेत. यामुळे या स्वरूपाच्या तंटय़ात कोणी तडजोड करण्याच्या मन:स्थितीत नसते. अहंमपणामुळे हा प्रतिष्ठेचा विषय केला जातो. तंटामुक्त गाव समितीने असे तंटे मिटविण्यासाठी प्रयत्न करूनही फारसा उपयोग होत नाही. या स्वरूपाचे तंटे मिटविण्याची मानसिकता नसल्याने वर्षांनुवर्षे हे तंटे न्यायालयात सुरू राहतात. या स्वरूपाच्या तंटय़ात वादी व प्रतिवादींनी समजूतदारपणा दाखवून आपला वेळ व पैसा किती खर्च होत आहे, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
सहाव्या वर्षांत अधिकाधिक तंटे मिटविण्यासाठी ग्रामीण पोलिसांची काही योजना आहे काय?
पडवळ : २०१२-१३ वर्षांत नाशिक ग्रामीण दलाच्या हद्दीतील ९३९ गावांनी मोहिमेत सहभाग घेतला आहे. त्या अनुषंगाने ९३९ तंटामुक्त गाव समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. तंटामुक्त गावांचे प्रमाण वृद्धिंगत करण्यासाठी सामोपचाराने तंटे मिटविण्याचे प्रमाण वाढणे गरजेचे आहे. या पाश्र्वभूमीवर, पोलीस यंत्रणेने कमी तंटे असणाऱ्या गावांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. कमी लोकसंख्या असणाऱ्या गावांमध्ये तंटय़ांचे प्रमाण कमी असते. त्यावर बारकाईने लक्ष देऊन त्या गावांमधील तंटे मिटविण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. तसेच काही भागांत बहुसंख्य गावे तंटामुक्त झाली असून ते तालुके पूर्णपणे तंटामुक्त व्हावे याकरिता यंत्रणा प्रयत्नरत आहे.
काही तालुके मोहिमेत पिछाडीवर पडली आहेत?
पडवळ : सिन्नर, निफाड व येवला हे असे काही तालुके आहेत. काही तालुक्यांमधील गावे मोहिमेत सहभाग घेत नाहीत. त्यातील निफाडसारख्या तालुक्यात सधनता आहे. जमिनींचे दरही वधारलेले आहेत. गावात स्थानिक पातळीवर कार्यरत तलाठी व ग्रामसेवक या कामात रस दाखवीत नाहीत. प्रत्येक गावातील पोलीस पाटील हा तंटामुक्त गाव समितीचा निमंत्रक असतो. अनेक गावांमध्ये हे पदच रिक्त असल्याने मोहिमेला हवे तसे पाठबळ लाभत नाही. काही गावांमध्ये ग्रामसेवक व इतरही काही पदे रिक्त असतात. त्याचा अंमलबजावणीवर परिणाम होतो. रिक्त पदे तातडीने भरली जावीत याकरिता ग्रामीण पोलीस प्रयत्न करत आहे. संबंधित तालुक्यांमधील बहुसंख्य गावे मोहिमेत सहभागी व्हावीत, याकरिता प्रयत्न करण्यात येत आहेत.