शासनाच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका सध्या राज्यातील मच्छीमारांना बसत आहे. यातच व्यवसायात परदेशी आणि परप्रांतीय मच्छीमारांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे अनेक स्थानिक मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याने राज्याला आणि केंद्राला मोठय़ा प्रमाणात परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या राज्यातील मच्छीमारांना नुकसानभरपाई मिळावी असे मत करंजा मच्छीमार सोसायटीचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यात मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांची संख्या ही १५ लाखांपेक्षा अधिक आहे. या व्यवसायातून दरवर्षी राज्यात ४ लाख ६७ हजार ४५८ मेट्रिक टन मासळी मिळते. यापैकी परदेशात निर्यात होणाऱ्या मासळीच्या उत्पादनातून केंद्र सरकारला २ हजार ८०० कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळते. राज्याला या व्यवसायातून मोठय़ा प्रमाणात परकीय चलन मिळवून देणारा हा दर्याचा राजा मात्र उपेक्षित राहत आहे. राज्यात दरवर्षी १५ जून ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत माशांचा प्रजनन काळ असल्याने मासेमारीवर बंदी घालण्यात येते. मात्र इतर राज्यांत केंद्र सरकारने लागू केलेल्या १५ जून ते १५ जुलै या कालावधीतच बंदी घालण्यात येते. राज्याचा आणि केंद्राच्या बंदीतील तफावतीमुळे राज्यातील मच्छीमारांचे नुकसान होत आहे. इतरत्र १५ जुलै रोजीच खोल समुद्रात मासेमारी सुरू होते. यातच परदेशी आणि परप्रांतीय मच्छीमारांकडून मोठय़ा प्रमाणात मासेमारी करण्यात येते. परदेशी मच्छीमारांकडून मासेमारीकरिता अत्याधुनिक यंत्रणसामुग्रीचा वापर करण्यात येतो. यात मासेमारीकरिता पर्सनेट जाळीचा वापर करण्यात येतो.
ही जाळी अतिशय बारीक असल्याने मोठय़ा माशांबरोबरच लहान मासेदेखील त्यात अडकतात. स्थानिक मच्छीमारांकडून पारंपरिक जाळीच्या साह्य़ाने मासेमारी करण्यात येते. ही जाळी मोठी असल्याने त्यात लहान मासे अडकत नाहीत. तसेच लहान मासे जाळ्यात अडकल्यास त्यांना पुन्हा पाण्यात सोडून दिले जाते. मात्र पर्सनेटमध्ये अडकलेले मासे पुन्हा समुद्रात सोडण्यात येत नाहीत. यामुळे नुकतेच जन्मलेले आणि पूर्ण वाढ न झालेले मासे मेल्याने पुढील काळात मासळीटंचाईच्या संकटाला समोरे जावे लागत असल्याने याचा मोठा फटका राज्यातील मच्छीमारांना बसत असल्याची माहिती नाखवा यांनी दिली आहे. त्याचप्रमाणे मासेमारी करण्यासाठी खोल समुद्रात जावे लागते. त्यासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी लागतो. या कालावधीत मासळी न मिळाल्यास मोठे नुकसान मच्छीमारांना सहन करावे लागते. या धोकादायक व्यवसायात काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या घटू लागल्याने मजुरीतही वाढ झालेली आहे. दुसरीकडे शासनाकडून मच्छीमारांना मासेमारीसाठी लागणारे डिझेल व जाळी, बोटीच्या बांधणीसाठीचा निधी यात कपात करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे डिझेलचा देण्यात येणार परतावा वेळेत मिळत नसल्याने मच्छीमारांना कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
दर्यातील प्रदूषणाचे मासेमारीवर नवे संकट
समुद्रातील प्रदूषणाचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. गणेशोत्सवात काळात विसर्जन करण्यात येणारे थर्माकोलचे मखर, प्लॉस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्त्यां, याचबरोबर प्लास्टिकच्या पिशव्या या समुद्रात टाकण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक प्रकारची मोठमोठी झाडेही प्रवाहातून समुद्रात येत असून समुद्रातील पाण्याचा वेग वाढल्याने या पाण्याच्या दाबामुळे मच्छीमारांची जाळी फाटण्याचे नवे संकट उभे ठाकले असल्याने गरीब व पारंपरिक मच्छीमारांचे मोठे नुकसान होत आहे.