मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील गोंदे ते पिंपळगाव या टप्प्यासाठी राज्यात सर्वाधिक ठरू शकणाऱ्या टोल दरवाढीच्या बोजातून नाशिक जिल्ह्यातील वाहनधारकांची सुटका झाली असली तरी या मार्गावरून मार्गस्थ होणाऱ्या अन्य वाहनधारकांना तो सहन करावा लागणार आहे. पिंपळगाव नाक्यावर टोलमध्ये तब्बल साडेतीन पट वाढ झाल्यामुळे सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिलेल्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या पाश्र्वभूमीवर, शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलाविलेल्या बैठकीत तात्पुरत्या स्वरूपात तोडगा काढण्यात आला. राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून या संदर्भात कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ‘एमएम – १५’ आणि मालेगावमधील ‘एमएच – ४१’ या क्रमांकाच्या वाहनांना तूर्तास जुन्याच दराने टोल भरावा लागणार आहे. वाढीव टोलचा बोजा नाशिक वगळता उर्वरित वाहनधारकांवर पडणार आहे.
टोलवाढीच्या मुद्दय़ावर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, टोल व्यवस्थापन, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण, पोलीस आदींची बैठक जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी खा. हरिश्चंद्र चव्हाण, आ. अनिल कदम, पोलीस अधीक्षक संजय मोहिते यांच्यासह पिंपळगाव, ओझर, निफाड व आसपासच्या परिसरातील वाहनधारक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. कंपनीच्या टोलवाढीला सर्वानी कडाडून विरोध दर्शविला. मुंबई -आग्रा राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारीकरणात गोंदे ते पिंपळगाव या टप्प्याची टोल वसुली पिंपळगाव येथील नाक्यावर करण्यात येते. या टप्प्याचे सुमारे ९५ टक्के काम झाल्यावर काही दिवसांपूर्वी टोलमध्ये वाढ करण्याचे जाहीर करण्यात आले. उड्डाणपुलाचे काम व अन्य काही कामे पूर्ण झाली नसताना ही वाढ केली जात आहे. राज्यात बहुधा कोणत्याही रस्त्यावर नसेल इतका टोल केवळ या टप्प्यासाठी आकारला जाणार असल्याकडे या वेळी लक्ष वेधण्यात आले. पिंपळगाव टोल नाक्याच्या जागेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार ४० किलोमीटरच्या आत दुसरा टोल नाका नसावा असा निकष आहे. असे असताना पिंपळगाव येथे एक, तर याच मार्गावर पुढे २५ किलोमीटर अंतरावर चांदवड येथे दुसरा टोल नाका आहे. नाक्याची जागा निश्चित करताना या निकषाचा विचार केला गेला नाही काय, असा प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. नाशिकहून एखाद्या वाहनधारकाला चांदवडला जाऊन परत यायचे असल्यास त्याला या दोन्ही नाक्यांवर एकूण ४३० रुपये मोजावे लागतील. म्हणजे हा ६० ते ७० किलोमीटरचा प्रवासही कोणाला आर्थिकदृष्टय़ा परवडणार नसल्याचे आ. कदम यांनी नमूद केले.
खा. चव्हाण यांनी टोल दरवाढ लागू करण्याची कंपनीला इतकी घाई का झाली, असा प्रश्न उपस्थित केला. या टोल नाक्यामुळे दिंडोरी तालुक्यातील वाहनधारक भरडले जाणार आहेत. त्यामुळे केंद्र  सरकारकडून नवे धोरण जाहीर होईपर्यंत ही वाढ केली जाऊ नये, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली. या प्रश्नावर तब्बल दोन ते अडीच तास चर्चा झाली. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील वाहनधारकांना टोलच्या वाढीव दरापासून मुक्त करावे, अशी सूचना केली. त्यास टोल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी संमती दर्शविली. राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत पुन्हा बैठक घेऊन या मुद्दय़ांवर कायमस्वरूपी तोडगा जाईल, परंतु तूर्तास नाशिक जिल्ह्यातील वाहनधारकांकडून वाढीव टोलची आकारणी केली जाणार नाही. या मार्गावरून मार्गस्थ होणारी अन्य जिल्ह्यांतील तसेच परराज्यांतील वाहनधारकांवर आता तीनपट टोलचा भरुदड पडला आहे.