मुळा-प्रवरा वीज संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाला आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. एस. चव्हाण व न्यायमुर्ती दीपक मिश्रा यांनी स्थगिती दिली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरूद्ध मुळा-प्रवराचे उपाध्यक्ष सचिन गुजर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या ताब्यात संस्थेची सत्ता असून माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष गुजर हे आहेत. संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांनी आपल्या समर्थकांमार्फत न्यायालयीन लढाई सुरू केली. पण आजच्या निकालाने मुरकुटे यांना धक्का बसला आहे.
मुळा-प्रवराच्या संचालक मंडळाची मुदत दि. २६ नोव्हेंबर २०११ रोजी संपली. सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार मुदत संपण्यापूर्वी सहा महिने अगोदर संस्थेने निवडणूक घेणे गरजेचे होते. पण, मुदत संपल्यानंतर ३० डिसेंबर २०११ रोजी संस्थेने राज्य सरकारकडे संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळावी म्हणन प्रस्ताव दाखल केला. त्याला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर मुदत संपल्यानंतरही संचालक मंडळ सत्तेवर राहिले. माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांचे समर्थक ज्ञानदेव साळुंके व पोपटराव जाधव यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिका प्रलंबित असतानाच राज्य सरकारने संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली. त्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून संचालक मंडळ बरखास्त करून संस्थेवर जिल्हा उपनिबंधक दर्जाच्या प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयाविरूद्ध उपाध्यक्ष गुजर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विधिज्ञ शिवाजी जाधव यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासक नियुक्तीस स्थगिती दिली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रशासक म्हणून जिल्हा उपनिबंधक दिगंबर हौसारे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आज ते सुत्रे घेण्यासाठी नगरहून मुळा-प्रवरेत आले. या दरम्यानच सवर्ोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्याने सूत्रे न घेताच त्यांना परत जावे लागले.