जिल्ह्य़ातील प्रकल्पांमधील आरक्षित पाण्यासंदर्भात भविष्यात निर्णय घेता येईल, सद्यस्थितीत मात्र काटकसरीने पाणी वापरावे, गळती बंद करून बेकायदेशीर नळधारकांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई येथे पाणीपुरवठा राज्यमंत्री रणजित कांबळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत देण्यात आले. टंचाईवर उपाययोजना करताना महापालिकेने निम्मा खर्च उचलावा, असेही या वेळी सूचित करण्यात आले.
पाणीपुरवठा विभागाचे राज्यमंत्री कांबळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीला जिल्हाधिकारी प्रकाश महाजन, महापालिकेचे आयुक्त जीवन सोनवणे, आ. अनिल गोटे, आ. अमरीश पटेल, आ. योगेश भोये, आ. शरद पाटील, महापौर मंजुळा गावित यांच्यासह साक्री तालुका पाणीबचाव संघर्ष समितीचे पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
या वेळी बैठकीत जिल्ह्य़ातील तापी नदीवरील बॅरेजेस, अक्कलपाडा प्रकल्प, मालनगाव, जामखेली आणि लाटीपाडा या धरणांतील उपलब्ध जलसाठा तसेच त्या त्या भागातील संभाव्य पाणी टंचाईचा ऊहापोह करण्यात आला.
शासनाच्या निकषानुसार साधारणपणे दरडोई दर दिवशी वीस लिटर एवढेच पाणी उपलब्ध होत असून अशाच ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई गृहीत धरली जाते. परंतु सध्यातरी जिल्ह्य़ातील बहुतांश भागात गंभीर परिस्थिती उद्भवलेली नाही. त्यामुळे साधारणपणे फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत तरी पाणी उचलणे किंवा देण्या-घेण्याबाबत ठोस असा निर्णय घेण्याची तातडीची गरज नसल्याच्या मुद्दय़ावर बैठकीत सर्वाचे एकमत झाले. धुळे शहरासाठी सध्या तापी नदीवरूनच पाणी घेणे सोयीस्कर असेल. असे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. तर आरक्षित असलेले एक हजार दलघनफूट पाणीही तातडीने आणण्याची गरज नसल्याचे सांगण्यात आल्याने या विषयावर तूर्तास पडदा टाकण्यात आला.