विधि सेवेच्या खात्यात सव्वाकोटी जमा करा

गुन्ह्य़ातील पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याच्या योजनेला निधी उपलब्ध करून देण्याबद्दल ताकीद देऊन न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करण्याची अखेर संधी सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिली आहे.
महाराष्ट्र विधिसेवा प्राधिकरणाच्या बँक खात्यात १ कोटी २४ लाख रुपये सात दिवसात जमा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. परंतु सरकारने हा निधी जमा केला नाही. यासाठी आणखी दोन आठवडय़ांची मुदत देण्याची विनंती सरकारने केली. ही विनंती मान्य करीत ही अखेरची संधी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्यात गुन्हे पीडितांना नुकसान भरपाईची योजना आहे. या योजनेची  अधिसूचना ११ एप्रिल २०१४ रोजी काढण्यात आली. ही अधिसूचना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३५७ (अ) अंर्तगत काढण्यात आली. फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार अशी पीडितांना नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक आहे. या योजनेनुसार राज्य सरकार बलात्कार, बाल लैिगक गुन्हे आणि अ‍ॅसिड हल्ला पीडितांना दोन ते तीन लाख रुपयांची आर्थिक मदत देणार आहे. याशिवाय पीडित महिला आणि बालकांना ५० हजार रुपयांची मदत करण्याची तरतूद आहे. अपंगत्व आल्यास ५० हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. अंत्यसंस्कारासाठी दोन हजार रुपये आणि वैद्यकीय खर्च कमाल १५ हजार रुपये आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करणे आवश्यक आहे. परंतु सरकारने त्यासाठी तरतूद केली नाही. महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाच्या बँक खात्यात निधी जमा झालेला नाही. या सर्व प्रकारामुळे तसेच योजनेची जगजागृती होत नसल्याने गुन्हे पीडित आणि त्यांचे कुटुंबीय या योजनेतील लाभापासून वंचित आहेत. यासाठी अमरावती येथील एक स्वयंसेवी संस्था ‘दिशा’ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.  
एखाद्या प्रकरणात आरोपीचा शोध लागत नसेल किंवा खटला सुरू झाला नसेल अशावेळी या योजनेनुसार न्यायालय नुकसान भरपाईची शिफारस करू शकते. न्या. भूषण गवई आणि न्या. मृदुला भटकर यांच्या न्यायालयासमक्ष प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिव स्वप्ना जोशी यांनी जनाजगृती मोहीम राबवणार असल्याचे सांगितले. या योजनेचा समावेश समान किमान कार्यक्रमात करण्यात आला आहे. जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण जिल्हा, तालुका पातळीवर मोहीम राबणार आहे. यासाठी सुमारे सातशे कार्यक्रम आयोजित केले जातील. तसेच मराठी पत्रके वितरित केले जातील. शिवाय याविषयीची माहिती संकेत स्थळावर टाकण्यात येईल, असेही जोशी यांनी न्यायालयाला सांगितले.