ठाणे महापालिकेच्या अग्निशमन दलाचे तसेच आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या कामात जुंपण्यात आल्यामुळे शहराच्या सुरक्षा व्यवस्थेवरच आपत्ती ओढावल्याचे चित्र आहे. महापालिका प्रशासनाने निवडणुकीच्या कामासाठी अधिकाऱ्यांची यादी देत असताना त्यामधून या अधिकाऱ्यांची नावे वगळली नव्हती. त्यामुळे या यादीच्या आधारेच जिल्हा निवडणूक विभागाने संबंधित अधिकाऱ्यांना निवडणुकीचे काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, ही घोडचूक लक्षात येताच महापालिका प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे निवडणूक कामातून रद्द करण्यात यावीत, असे पत्र जिल्हा निवडणूक विभागाला पाठविले आहे, अशी माहिती महापालिका सूत्रांनी दिली.
ठाणे महापालिकेचा अग्निशमन तसेच आपत्ती व्यवस्थापन विभाग अत्यावश्यक सेवेत येत असून नियमानुसार हा विभाग २४ तास सुसज्ज ठेवणे बंधनकारक आहे. शहरात कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्या ठिकाणी तात्काळ मदतकार्य पोहोचविण्याची जबाबदारी दोन्ही विभागांवर असते. मात्र या दोन्ही विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी जुंपण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अग्निशमन दलाचे उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी, विभागीय अधिकारी, पाच स्थानक अधिकारी, सहा उपस्थानक अधिकारी आणि बिनतारी संदेश यंत्रणेचे पर्यवेक्षक तसेच आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आदींना निवडणुकीचे काम देण्यात आले आहे. महापालिका प्रशासनाने जिल्हा निवडणूक विभागाला लोकसभा निवडणुकीसाठी अधिकारी-कर्मचारी आदींची यादी पाठवीत असताना या दोन्ही विभागांच्या अधिकाऱ्यांची नावे वगळली नाहीत. त्यामुळेच जिल्हा निवडणूक विभागाने लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी अधिकारी-कर्मचारी यांच्याकरिता काढलेल्या अध्यादेशमध्ये या अधिकाऱ्यांची नावे आली आहेत. या प्रकारामुळे महापालिकेच्या कारभाराविषयी अनेक प्रश्न निर्माण होऊ लागले असून शहराच्या सुरक्षा व्यवस्थेवरच आपत्ती ओढवली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी महापालिका प्रशासनाने जिल्हा निवडणूक विभागास पत्र पाठवून या दोन्ही विभागांच्या अधिकाऱ्यांची नावे वगळण्याची विनंती केली आहे, अशी माहिती महापालिका सूत्रांनी दिली.
बिनतारी संदेश यंत्रणा वाऱ्यावर
एखादी दुर्घटना तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी बिनतारी संदेश यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पण या विभागाच्या पर्यवेक्षकाकडे निवडणुकीचे काम देण्यात आहे. त्यामुळे दुर्घटनेच्या काळात ही यंत्रणा अन्य अधिकाऱ्यांमार्फत हाताळावी लागणार असल्याने त्यामध्ये अनेक चुका होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
