बुलढाणा जिल्ह्य़ात ३ हजार कुपोषित बालकांची मृत्यूशी झुंज

जिल्हा प्रशासन, आरोग्य विभाग  ठरले कुचकामी
  बुलढाणा जिल्ह्य़ातील आदिवासीबहुल तालुक्यासह सर्वच म्हणजे तेराही तालुक्यात कुपोषणाने थमान घातले आहे. अंगणवाडय़ांनी केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्य़ातील ३ हजाराहून अधिक बालके तीव्र कुपोषण श्रेणीत आढळली आहेत. ही बालके मृत्यूशी झुंज देत आहेत. एवढेच काय, जिल्ह्य़ातील १८ हजाराहून अधिक बालके मध्यम कुपोषणाच्या श्रेणीत आहेत. जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषदेचा महिला व बालकल्याण विभाग व आरोग्य विभाग या कुपोषणाला प्रतिबंध घालण्यात अपयशी ठरला आहे.  
बुलढाणा जिल्ह्य़ात सातपुडा डोंगररांगांच्या पायथ्याशी जळगाव जामोद व संग्रामपूर तालुक्यात अनेक दुर्गम व आदिवासीबहुल गावे आहेत. या दोन्ही तालुक्यात आठशेहून अधिक बालके तीव्र कुपोषणाशी झुंज देत आहेत. आदिवासी क्षेत्रातील गावांसोबतच अन्य अकरा तालुक्यातही कुपोषणाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. या जिल्ह्य़ातील अन्य तेरा तालुक्यात असलेली तीव्र कुपोषणाच्या बालकांपैकी मोताळा १३०, बुलढाणा २५०, चिखली ३८०, सिंदखेडराजा २९५, लोणार १५६, मेहकर १०३, देऊळगाव राजा १०२, खामगाव १४५, शेगाव २३७ ही शासकीय यंत्रणांच्या अंगणवाडय़ांच्या सर्वेक्षणाची माहिती असली तरी ती जुजबी आहे. बाल कुपोषणाची संख्या यापेक्षा कितीतरी अधिक असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
माता व बालसंगोपन, तसेच कुपोषण निवारणाचे काम जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे आहे. या कार्यालयाअंतर्गत तेराही तालुक्यात गट विकास अधिकारी दर्जाचे बालविकास प्रकल्प अधिकारी काम करतात. त्यांच्याअंतर्गत ठिकठिकाणी अंगणवाडय़ा आहेत. या अंगणवाडय़ांना उत्कृष्ट दर्जाचा पोषण आहार, आवश्यक पूरक आहार व अन्य पोषण व आरोग्यवर्धक सुविधा पुरविण्याचे काम तालुक्याच्या बालविकास प्रकल्प कार्यालयाचे आहे. मात्र, ते काम उंटाहून शेळ्या हाकल्यागत होत आहे. त्यामुळे बालकांना योग्य तो पोषण आहार मिळत नाही. त्यामुळेच बाल कु पोषणामुळे दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.
जिल्ह्य़ातील आदिवासीबहुल तालुक्यांसह इतर तालुक्यातील कुपोषणाचे सविस्तर सर्वेक्षण करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या सभापती सायली सावजी यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) यांना दिले आहेत. कुपोषण निवारणासाठी जिल्हा परिषद स्तरावर अधिकाधिक प्रयत्न केले जातील. शिवाय,   कुपोषण    मुक्तीसाठी    राज्य  शासनाकडून मदत मिळविण्याचाही    प्रयत्न    केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा बाल कुपोषणमुक्त करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा ग्रामीण आरोग्य यंत्रणांचे अधिकारी विशेष लक्ष देत नाहीत. आदिवासी व दुर्गम भागाचा दौराही ते करीत नाहीत. जिल्ह्य़ातील जळगाव जामोद व संग्रामपूर या आदिवासी तालुक्यातील अंगणवाडय़ा व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था अतिशय वाईट असल्याचे आढळून आले आहे. पोषण व पुरक आहार बालकांपर्यंत पोहोचतो किंवा नाही, याची शासकीय यंत्रणांनी तेथे जाऊन पाहणी करावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार डॉ.संजय कुटे यांनी केली आहे.