तीन शौचालये अनिवार्य पण, पैसा आणायचा कुठून?

*  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने शाळांची कोंडी   
* अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत बाकी
वेतनेतर अनुदान ठप्प असण्याच्या पाश्र्वभूमीवर सहा महिन्यात प्रत्येक शाळेत शौचालये बांधण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश निम्मी मुदत आटोपूनही अंमलात आणू न शकल्याने राज्यभरातील शाळा व्यवस्थापनाची कोंडी झाली आहे.
प्रत्येक शाळेत शौचालये, स्वच्छतागृहे व पेयजल व्यवस्था ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सहा महिन्यात ही व्यवस्था करण्याची ताकीद देत अंतिम मुदत ३१ मार्चपर्यंत दिली आहे. मात्र हे निर्देश अंमलात आणणे शाळा व्यवस्थापनास प्रत्यक्षात कठीण आहे. तीन महिने उलटूनही राज्यभरातील शासकीय, निमशासकीय तसेच खाजगी शाळांमधे ही व्यवस्था अद्याप होऊ शकली नाही, हे वास्तव चव्हाटय़ावर आल्याने उर्वरित मुदतीत काय करायचे, या द्विधा मनस्थितीत शाळा व्यवस्थापन सापडले आहे.
जिल्हा परिषदेकडे असणाऱ्या शाळांमधे शौचालये बांधण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानाचा निधी वळविण्यात आला. त्यातून तातडीने काही कामे पूर्ण करण्यात आली, मात्र खाजगी शाळा प्रशासन ढिम्म बसले आहे. पैसा आणायचा कुठून हाच प्रत्येकाचा प्रश्न आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनही न्यायालयाचे निर्देश पूर्णपणे अंमलात आणू शकलेले नाही. उहाहरणार्थ वर्धा जिल्हा परिषदेकडे ९३५ प्राथमिक शाळा आहेत. या सर्व शाळात शौचालये बांधल्याचा दावा शिक्षणाधिकारी करत असले तरी प्रत्येक शाळेत तीन शौचालयं आहेत का? या प्रश्नावर हेच अधिकारी मूग गिळून बसले आहेत. कारण, निर्देशाप्रमाणे एक मुलांसाठी, एक मुलींसाठी तर एक अपंगासाठी अशा तीन शौचालयांची व्यवस्था प्रत्येक शाळेला करायची आहे. निधीअभावी ते शक्यच नाही. एक मुतारी व तीन शौचालयाचा बांधकाम खर्च शासनानेच एक लाख रूपये ठरविला आहे. राज्यभरातील ५० हजारावर शाळांसाठी कोटयवधीचा खर्च करावा लागणार असून त्यासाठी पैसा आणणार कु ठून? हा शालेय प्रशासनाचा सवाल आहे.
खाजगी शाळांची स्थिती यापेक्षाही बिकट आहे. राज्यातील दहा हजारांवर माध्यमिक शाळांपैकी निम्म्याही शाळा शौचालये बांधू शकल्या नाही. निधीची चणचण हाच अडचणीचा मुद्दा आहे. मात्र, या मुख्याध्यापकांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयास हमी पत्र दिल्याने तेच आता अडचणीत आले आहे. मुदतीत शौचालये व मुताऱ्यांची व्यवस्था न झाल्यास शाळेची मान्यता काढून टाकण्याची तंबीच शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांना दिली आहे. काही मुख्याध्यापकांनी शाळेचे खरे मालक असणाऱ्या संस्थाचालकांना यासंदर्भात तरतूद करण्याची विनंती केली. पण त्यांनी मुख्याध्यापकांनाच या कामी जुंपले. २००४ पासून वेतनेतर अनुदान न मिळाल्याने राज्यभरातील शाळांना सवौच्च न्यायालयाचे निदैश पाळणे अवघड झाले आहे. व्यवस्था न झाल्यास शाळेची मान्यता काढण्याचा ईशारा देणाऱ्या राज्यशासनाचे प्रथम वेतनेतर अनुदानाची तरतूद करावी अन्यथा शिक्षकांच्या वेतनातून शौचालये बांधण्याची वेळ येणार का? अशी भीती वर्तविली जात आहे.