देशी-विदेशी दारू, सिगारेट, पानमसाला व तंबाखूजन्य वस्तूंवर स्थानिक संस्था कर कायम ठेवून, इतर वस्तूंच्या स्थानिक संस्था करात (एलबीटी) ४० टक्के कमी करून तो ६० टक्क्य़ांपर्यंत आणावा, असा प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीस पाठविण्याचा ठराव बुधवारी शहर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. स्थानिक संस्था क रातून ट्रॅक्टर व इतर शेती अवजारे यांना वगळण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, स्थानिक संस्था कर कमी करण्यास एकमात्र राष्ट्रवादीचे सदस्य अ‍ॅड. जावेद कादर यांनी विरोध दर्शविला.
बी. रघुनाथ सभागृहात महापौर प्रताप देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. आयुक्त सुधीर शंभरकर, उपमहापौर सज्जुलाला, प्रभारी नगरसचिव रामराव पवार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. सुरुवातीला मागील इतिवृत्त, तसेच स्थायी समितीच्या अहवालास सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली. सभेत स्थानिक संस्था कर कमी करण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्याचा विषय चर्चेला आला. परभणी शहराला महापालिकेचा दर्जा मिळाला असला, तरी महापालिका आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नाही. तसेच दुष्काळजन्य स्थिती आहे. त्यामुळे स्थानिक संस्था कर लागू करणे संयुक्तिक नाही, ट्रॅक्टर, ठिबक, पाईप आदी शेती अवजारे यावर लावण्यात येणारा एलबीटी रद्द करावा, अशी मागणी केली. त्यास सर्वानी सहमती दर्शवली.
काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते भगवान वाघमारे यांनी स्थानिक संस्था कर वसुलीशिवाय महापालिकेचा गाडा चालणार नाही ही वस्तुस्थिती असली, तरी शहरातील नागरिकांचा आर्थिक स्तर विचारात घेता कर परवडणार नाही. त्यामुळे करामध्ये व्यापाऱ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार ४० टक्के सूट देऊन तो ६० टक्क्य़ांपर्यंत आणावा, अशी मागणी केली. नांदेड व औरंगाबाद महापालिकांनी लावलेल्या स्थानिक संस्था कराचा तुलनात्मक अभ्यास करून तो कमी करावा, असे बहुतांश सदस्यांनी म्हटले. एलबीटीमुळे परभणी शहरातील पेट्रोल, डिझेलचा खप २० टक्क्यांवर खाली आला. लिटरमागे पेट्रोलवर १ रुपया व डिझेलवर ७५ पैसे लावण्याची सर्वाची सहमती झाली. व्यापार टिकला पाहिजे व महापालिकेचा दैनंदिन खर्च भागून विकासाची कामे झाली पाहिजेत, अशी भूमिका महापौर देशमुख यांनी मांडली. आयुक्त शंभरकर म्हणाले की, स्थानिक संस्था कर ६० टक्क्य़ांपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचा ठराव घेतला असला, तरी या प्रस्तावास सरकारची मान्यता मिळेपर्यंत शासन निर्देशानुसार कराचा भरणा करावा.