दुष्काळाच्या बिकट छायेत असलेला बुलढाणा जिल्हा भीषण पाणीटंचाईच्याही विळख्यात सापडला आहे. मराठवाडय़ानंतर जिल्ह्य़ाचा टॅंकरवाडा झाला असून जिल्ह्य़ाची तहान भागविण्यासाठी सद्यस्थितीत २१० हून अधिक शासकीय टॅंकर्स कार्यरत आहेत. मे प्रारंभाला हा शासकीय आकडा ३५० वर जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. असे असले तरी जिल्हाभर लहान मोठे तीन हजार खाजगी पाणीपुरवठा टॅंकर्स असून टंचाईच्या दिवसात त्यांची चांदी होत भाव वधारले आहेत.
या जिल्ह्य़ात पाणीटंचाईने कहर माजविला आहे. तेरा तालुक्यातील १०७ गावांना व ४ शहरांना २१० टॅंकर्सने पाणीपुरवठा केला जात आहे. ही संख्या अतिशय तोकडी असून अनेक ठिकाणी टॅंकर्स लावण्यात फाटा देण्यात येत आहे. जिल्ह्य़ाचे मुख्यालय असलेल्या बुलढाणा शहरात बावीसाव्या दिवशी नळाने पाणीपुरवठा होत आहे. शहराला दैनंदिन गरजेपेक्षा वीस हजार लिटर्सचा पाणी तुटवडा आहे. असे असतांनाही शहराची तहान कायम ठेवून उच्च प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने व सिव्हील लाईन्सला चोवीस तास पाणीपुरवठा केला जात आहे. शहरात दैनंदिन भीषण पाणीटंचाई असतांना जिल्हा प्रशासन व नगरप्रशासन टॅंकर्सने पाणीपुरवठा करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना वाढीव दराने खाजगी टॅंकर्सचे पाणी घ्यावे लागत आहे. शहरात एक हजार लिटर्सच्या टॅंकरचे दर ३०० रुपये, चार हजार लिटर्सचे दर ८०० रुपये आहेत. शहरात असे किमान दोनशेहून अधिक टॅंकर्स कार्यरत आहेत. नागरिकांना टॅंकर्ससाठी नंबर लावावा लागतो. जिल्हा मुख्यालयाची अशी भीषण अवस्था असतांना जिल्ह्य़ातही हाहाकार माजला आहे. देऊळगावराजा व सिंदखेडराजा ही शहरे केवळ टॅंकर्सवरच अवलंबून आहेत.
या जिल्ह्य़ात पाण्याच्या धंद्याला सुगीचे दिवस आले आहेत. जिल्ह्य़ात शासकीय टॅंकर्सव्यतिरिक्त खाजगी लहान-मोठे तीन हजार टॅंकर्स पाणी पुरवठय़ा अहोरात्र व्यवसाय करीत आहेत. त्यापोटी जिल्हाभर दररोज लाखो रुपयांची उलाढाल होत आहे. यावर्षीची भीषण पाणीटंचाई नागरिकांच्या आर्थिक अडचणीत आणखी भर घालत आहे. जिल्ह्य़ातील गावोगावचे चित्र अतिशय भीषण व भयावह आहे. शासकीय टॅंकर आला की, त्यावर गर्दीची झुंबड उठते. पाण्यासाठी भांडणे व मारामाऱ्या नित्याच्या झाल्या आहेत. एखाद्या गावच्या विहिरीत टॅंकरने पाणी टाकल्यानंतर ते उपसण्यासाठी शंभरहून अधिक बायाबापडय़ा त्या विहिरीवर तुटून पडतात. त्यामुळे पाणीटंचाईचे बळी जाण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्हा प्रशासन, तालुका प्रशासन, तालुका पंचायत समिती प्रशासन, नगर व ग्राम प्रशासन यांच्याकडे शहरी व ग्रामीण जनतेला मुबलक पाणीपुरवठा करण्याचे अजिबात नियोजन नाही. सगळा कागदोपत्री प्रपंच सुरू आहे. पाणीटंचाईवर किमान २० कोटी रुपये खर्च होणार असून या पैशाने जनतेची वेळेवर तहान भागणे कठीण आहे. त्यामुळे हा पैसा पाण्यात जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.