द्विभार्या..

एखाद्या हिंदू व्यक्तीने दोन विवाह केले असतील आणि त्याचा पहिला विवाह रीतीरिवाज किंवा रुढी-पध्दतीनुसार झालेला असेल, तर कायदेशीर ठरतो. पण त्याची दुसरी पत्नी व मुलांचा काय दोष? पहिली पत्नी हयात असताना आणि तिच्यापासून घटस्फोट घेतला नसताना केलेला दुसरा विवाह व पत्नी बेकायदा ठरते. परंतु त्यांना झालेली अपत्ये मात्र कायदेशीर असतात. बेस्टमधील एका वाहनचालकाच्या प्रकरणानिमित्ताने एक कायदेशीर पेचप्रसंग बेस्ट प्रशासन आणि कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. वाहनचालकाच्या दोन पत्नी आणि त्यांच्यापासून झालेली मुले निवृत्तीवेतनासाठी झगडत असून हा वाद कसा मिटवायचा, असा प्रश्न प्रशासनापुढे आहे.
बेस्टमधील ‘त्या’ वाहनचालकाचा  सुमारे २५-३० वर्षांपूर्वी मूळ गावी जुन्नर येथे विवाह झाला. पत्नी गावीच रहात होती आणि तो मुंबईत नोकरी करीत होता. त्याने मुंबईत आणखी एका महिलेशी विवाह केला. त्याला पहिल्या पत्नीपासून दोन मुले तर दुसऱ्या पत्नीपासून तीन मुले आहेत. सुमारे ३० वर्षांच्या नोकरीनंतर त्याचे तीन-चार वर्षांपूर्वी निधन झाले. या वाहनचालकाने बेस्ट प्रशासनाच्या कार्यालयातील कागदपत्रांमध्ये वारस म्हणून दुसऱ्या पत्नीचे नामांकन केले होते. त्याच्या निधनानंतर दोन्ही पत्नी आणि त्यांची पाच मुले यांनी त्याचा भविष्यनिर्वाहनिधी, गॅ्रच्युईटी, निवृत्तीवेतन मिळण्यासाठी कामगार न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यावर न्यायालयाने भविष्यनिर्वाहनिधी व ग्रॅच्युईटीची रक्कम दोन पत्नी आणि दोघींची एकूण पाच मुले अशा सात जणांना समान वाटून द्यावी, असा निर्णय दिला. मात्र कुटुंब निवृत्तीवेतनाबाबत आदेश दिला नाही.
कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी पत्नी आणि २५ वयापर्यंत दोन मुले पात्र असतात. आता दोन्ही पत्नी व त्यांची मुले निवृत्तीवेतनासाठी दावा करीत आहेत. दोघींचा प्रत्येकी एक मुलगा २५ वयाच्या आतील आहे. दुसरा विवाह बेकायदा असला तरी त्यापासून झालेले अपत्य कायदेशीर वारस असते. त्यामुळे दुसऱ्या पत्नीच्या एका मुलाला निवृत्तीवेतन मिळू शकते. मात्र पहिला विवाह झालेल्या पत्नीचे नामांकन नाही आणि दुसऱ्या पत्नीचे बेस्टकडील कागदपत्रांमध्ये नामांकन असले, तरी दुसरा विवाह बेकायदा असल्याने प्रशासनापुढे पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. दोघींपैकी एकीने माघार घेऊन दुसरीला ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे, असा तोडगा प्रशासनाने सुचविला आहे. मात्र माघार घेण्याची कोणाचीही तयारी नसल्याने हा तिढा कायम आहे. निवृत्तीवेतनाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कर्मचारी भविष्यनिर्वाहनिधी आयुक्तांना असून दोघींचे अर्ज भरून घेऊन प्रस्ताव पाठविणे ही बेस्ट प्रशासनाची  जबाबदारी आहे. पण त्यांनी वाद असल्याने कोणाचाच प्रस्ताव न पाठविल्याने आता एका पत्नीने कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाकडे धाव घेतली आहे.