मार्केट यार्ड मात्र मंगळवारी सलग चौथ्या दिवशी बंद
आडते आणि ‘पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती’ यांच्या दरम्यान आडतीच्या टक्केवारीबाबत निर्णय न झाल्याने गुलटेकडी मार्केट यार्ड आज सलग चौथ्या दिवशी बंद राहिले. मात्र, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मालाची थेट विक्री सुरू केल्याने फळे आणि भाज्यांच्या शहरातील किरकोळ किमती मंगळवारी किंचित कमी झाल्या.
पुण्यात सोमवारी १५ टक्के शेतक ऱ्यांनी त्यांचा शेतमाल विक्रेत्यांना थेट दिला होता. अशाप्रकारे बाजारात शेतमालाची थेट विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण मंगळवारी १५ टक्क्य़ांवरून ४७ टक्क्य़ांवर गेले होते. यामुळेच शेतमालाच्या किरकोळ विक्रीच्या किमतीतही घट बघायला मिळाली. गुरुवारी याप्रश्नी बाजार समितीची राज्य पणन मंडळाच्या अध्यक्षांबरोबर बैठक होईपर्यंत बाजार बंदच राहील अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
सोमवारच्या तुलनेत पालेभाज्या आणि फळांच्या किरकोळ किमतींमध्ये मंगळवारी १२ ते १५ टक्क्य़ांची घट दिसून आली. हिरव्या मिरचीची सोमवारी सत्तर ते ऐंशी रुपये प्रतिकिलो या दराने विक्री होत होती. ही किंमत मंगळवारी प्रतिकिलो ५५ ते ६० रुपयांवर आली. भेंडीचा भावही प्रतिकिलो ५० ते ५५ रुपयांवरून ४५ ते ५० रुपयांवर आला. काकडी, वांगे, दुधी भोपळा, आले, गाजर, ढोबळी मिरची या भाज्यांचे भावही नारायण पेठ, महात्मा फुले मंडई, डेक्कन जिमखाना आणि मॉडेल कॉलनीतील किरकोळ विक्री दुकानांत प्रतिकिलो १० ते १५ रुपयांनी उतरले.
किरकोळ विक्री दुकाने थेट शेतकऱ्यांकडून किंवा ठरलेल्या विक्रेत्यांकडूनच माल घेत असल्याने या दुकानांतील पुरवठा व किंमतींवर बाजार बंदचा परिणाम झालेला नाही. ‘रिलायन्स फ्रेश’ च्या कर्मचाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या बोलीवर आपण मालाच्या पुरवठय़ासाठी बाजार समितीवर अवलंबून नसल्याने बाजार बंदमुळे आपल्याला फरक पडत नसल्याचे सांगितले. पुणे आणि मुंबईतील रिलायन्स दुकानांसाठी आसपासच्या भागांतील शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी केला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
गुरुवारी राज्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सर्व बाजार समित्यांच्या प्रतिनिधींची राज्यस्तरीय बैठक बोलाविली आहे. या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक किशोर तोष्णीवाल उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत हा प्रश्न मार्गी लागेल अशी अपेक्षा असल्याचे ‘श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड कमिशन एजंट्स असोसिएशन’ चे अध्यक्ष शिवाजी भोसले यांनी व्यक्त केली. ‘आडतीचा ६ टक्के हा दर अत्यल्प असल्याने तो ८ टक्क्य़ांवर कायम ठेवणे आवश्यक आहे,’ असे त्यांनी सांगितले.
