गेल्या साडेतीन-चार वर्षांत विद्यापीठाचे ढिसाळ प्रशासन आणि त्याचे नेतृत्व करणारे कुलगुरू यांच्या कामावर नापसंती व्यक्त करीत विधिसभा सदस्यांनी आज, गुरुवारी विधिसभेचे अंदाजपत्रक नामंजूर केल्याने विधिसभा अध्यक्षांनी सभा अनिश्चित काळासाठी स्थगित केली. त्यामुळे सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. अध्यक्षांनी सभा स्थगित करताच सदस्यांनी व्यासपीठावर धाव घेतली. गुरुदास कामडी आणि इतर सदस्यांनी कुलगुरूंच्या विरोधात घोषणा दिल्या. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या विधिसभा आणि गोंधळ या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून आजच्या विधिसभेत त्याचा सर्वानाच प्रत्यय आला. मार्चमधील विधिसभा विद्यापीठाचे अंदाजपत्रक आणि वार्षिक अहवालासाठी महत्त्वाची मानली जाते. पुढील वर्षांच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक विधिसभेत सादर होत असतात. मात्र, आजचा गोंधळ आणि अध्यक्षांनी सभा स्थगित करण्याचा निर्णय प्रशासनाच्या अंगलट येण्याची शक्यता सदस्यांनी वर्तवली आहे.
संबंधित सभेचे वृत्त असे, प्र-कुलगुरू डॉ. महेशकुमार येंकी यांनी २०१३-१४चे सुधारित अंदाज आणि २०१४-१५चे मूळ अंदाज यासंबंधीचे अर्थसंकल्पीय निवेदन सादर केले. त्यानंतर निवेदन चर्चेसाठी सदनासमोर खुले करण्यात आले. त्यावर सदस्यांनी सूचना केल्या तर काहींनी मत मांडले. त्यावेळी ज्येष्ठ सदस्य डॉ. डी.के. अग्रवाल यांनी ४६ सदस्यांनी अर्थसंकल्पाला केलेले निवेदन विद्यापीठात सादर करून विद्यापीठ प्रशासनाच्या कामावर नापसंती व्यक्त करीत प्रशासनाचे नेतृत्व करणाऱ्या कुलगुरूंच्या एकूण क्षमतेवर संशय व्यक्त केला. यावर निर्णय देताना संबंधित निवेदनाला सदनात मान्यता दिली नसल्याचा अध्यक्षांनी वेळोवेळी पुनरुच्चार केला. त्यातच विद्यापीठाच्या बाहेर अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांचा धुमाकूळ सुरू असताना महेंद्र निंबार्ते यांनी अंदाजपत्रकाऐवजी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याचे आवाहन केले तर अरुण लांजेवार यांनी बजेटवर चर्चा सुरू असताना त्यावरच चर्चा झाली पाहिजे, असा आग्रह धरला. त्याला कुलपती नामीत सदस्यांनी प्रशासनाची बाजू घेत अर्थसंकल्प नामंजूर करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला.
‘निर्णय अंगलट येणार’
अर्थसंकल्प मंजूर न करता विधिसभेला स्थगिती देण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाच्या अंगलट येणार असल्याचे प्रतिपादन विधिसभा सदस्यांनी केले आहे. विद्यापीठ कायदा कलम २६(सी) नुसार ‘विद्यापीठाची सुधारणा व विकास यासाठी उपाय सुचवणे’ याचा हवाला देत डॉ. अग्रवाल यांनी निवेदन सादर केले. त्यात विद्यापीठ प्रशासनाच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवण्यात आले होते. निवेदनावर विधिसभा अध्यक्षांनी आक्षेप घेतला. त्या पाश्र्वभूमीवर झालेल्या गोंधळामुळे विद्यापीठ प्रशासन आणखीनच अडचणीत आल्याचे डॉ. श्रीराम भुस्कुटे म्हणाले. प्रशासनाने विधिसभेत बजेट न मांडताच कलम १४(७) अंतर्गत ते मंजूर करता आले असते. विधिसभेत नियमानुसार बजेट मांडण्यात आले. चर्चेसाठी ते खुले करण्यात आले. त्यावर सूचना मागवण्यात आल्या. नंतर सांगोपांग चर्चा करून सदस्यांच्या संमतीने सुधारणा करून ते मंजूर करून घेणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न होता अध्यक्षांनी सभा स्थगित केली. असेच मत डॉ. आर.जी. भोयर यांनीही व्यक्त केले.