वाढत्या वाहनगर्दीवर राज्य सरकार आणि पालिकेने काढलेला सार्वजनिक वाहनतळांचा तोडगा विकासकांच्या संथगतीमुळे रखडला आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांपूर्वी मंजुरी देऊनही प्रकल्पांची कामे पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत. त्यामुळे आजघडीला पालिकेला ५९ प्रकल्पांपैकी केवळ तीन इमारतींमधील १,४३४ वाहने उभी करण्याची क्षमता असलेली चार मजली सार्वजनिक वाहनतळे ताब्यात मिळाली आहेत. उर्वरित ४१,२३० वाहन क्षमता असलेल्या ५६ सार्वजनिक वाहनतळांच्या प्रतीक्षेत पालिका आहे.दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या वाढत असल्यामुळे मुंबईमध्ये ती उभी करण्यासाठी जागेची चणचण भासू लागली आहे. वाहनांच्या भरमसाट संख्येमुळे वाहतुकीची कोंडी होत असून पादचाऱ्यांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. उपनगरांच्या तुलनेत शहरामध्ये हा प्रश्न अतिशय जटिल बनला आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन विकासकांना विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम ३३(२४) अंतर्गत विकास प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. इमारतीच्या पहिल्या चार मजल्यांवर सार्वजनिक वाहतळ उभारून ते पालिकेला हस्तांतरित करण्यात यावे, असा या योजनेचा मूळ उद्देश होता.सरकारने नियम ३३(२४) अंतर्गत ५९ विकास प्रकल्पांना मंजुरी दिली. त्यात शहरातील ३०, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात अनुक्रमे १० व १९ प्रकल्पांचा समावेश होता. या ५९ इमारतींमध्ये तब्बल ४२,६६४ वाहने उभी करण्याची क्षमता असलेली चाल मजली सार्वजनिक वाहनतळे पालिकेला उपलब्ध होणार होती. शहरात ३०,४०७, पूर्व उपनगरात ५,०२२ आणि पश्चिम उपनगरात ७,२३५ वाहन क्षमतेच्या सार्वजनिक वाहनतळांचा त्यात समावेश होता. आजघडीला ५९ पैकी केवळ तीन इमारतींमधील १,४३४ वाहने उभी करण्याची क्षमता असलेली सार्वजनिक वाहनतळे पालिकेला हस्तांतरित करण्यात आली आहेत.काही प्रकल्पांना २००९ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. तब्बल सहा वर्षे लोटली तरी हे प्रकल्प पूर्ण करण्यात विकासक अपयशी ठरले आहेत. शहरातील एक, पूर्व व पश्चिम उपनगरातील अनुक्रमे दोन व पाच असे एकूण आठ प्रकल्प पूर्ण झाल्याची माहिती पालिका दफ्तरी आहे. परंतु शहरात एक आणि पूर्व उपनगरात दोन अशी केवळ सार्वजनिक वाहनतळे पालिकेच्या ताब्यात आली आहेत. उर्वरित पाच वाहनतळे ताब्यात मिळावीत यासाठी पालिकेकडून फारशी हालचाल झालेली नाही. सुमारे २२ प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. तर मंजुरी देऊनही सहा प्रकल्पांचे काम सुरूच झालेले नाही. विकासकांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे पालिकेने १५ प्रकल्पांना बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी अद्यापही दिलेली नाही. विकासकांचा निष्काळजीपणा आणि प्रकल्पांच्या कामातील कूर्मगतीमुळे ४१,२३० वाहने उभी करण्याची क्षमता असलेली ५६ वाहनतळे पालिकेला मिळू शकलेली नाहीत.
