गोदावरी कालव्यांना पाणी सोडण्यास कुठल्याही न्यायालयाने बंदी केलेली नाही. त्यामुळे नाशिक पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी कालवा सल्लागार समितीची बैठक तातडीने बोलावून रब्बी व उन्हाळी पाण्याचे नियोजन व आवर्तन जाहीर करून कालव्याद्वारे शेतीला पाणी द्यावे अशी मागणी ज्येष्ठ नेते शंकरराव कोल्हे यांनी केली आहे. अन्यथा पाटबंधारे खाते व राज्य सरकारच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला.
कोल्हे म्हणाले, गोदावरी कालव्यांना बारमाही पाण्याचे हक्क सन १८७९ व  सन १९३४ च्या कायद्यान्वये प्रदान करताना शेतकऱ्यांची सुपिक जमीन दोनदा काढून घेण्यात आली. गेल्या शंभर वर्षांपासून हे पाणी मिळत असताना आता मात्र बारमाही ब्लॉकचे पाणीही काढून घेण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले. खरीप व रब्बी हंगामात पाणी देऊ नये असा न्यायलयाचा आदेश नाही. मात्र मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या (औरंगाबाद) जनहित याचिकेचा बाऊ राज्यातील आघाडीने केला आहे. मुळा, भंडारदरा आणि दारणेतून मागील हंगामात प्रत्येकी तीन-तीन टीएमसी पाणी सोडण्याच्या निर्णयाबाबत पाटबंधारे मंत्री मुख्यमंत्र्यांकडे बोट दाखवित असतील तर त्यांचे गणित कच्चे आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण मुळा, भंडारदरा व निळवंडे मिळून ३९.५० टीएमसी पाणी असताना त्यातून फक्त ६ टीएमसी आणि दारणेत बिगर सिंचन पाण्याचे ४० टक्के आरक्षण वगळता ४ टीएमसी पाणी शिल्लक असतांना त्यातूनही ३ टीएमसी पाणी काढून घेताना राज्य सरकारने मांडलेले गणित अनाकलनीय आहे.  
इंडिया बुल्सला नाशिक महानगरपालिकेचे सांडपाणी देण्याबाबतचा १६ जानेवारी व ८ फेब्रुवारी २०१२ रोजी करार झालेला आहे. कराराच्या पुढच्या कलमात या कंपनीस थेट गोदावरी नदीपात्रातून पाणी उचलण्याची परवानगी दिल्याने हा करारच गोदावरी कालव्यावर अन्यायकारक आहे. नाशिक महानगरपालिकेकडे सांडपाणी शुध्दीकरण करण्याची पुरेशी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. गोदावरी उजव्या कालव्यावर ३१ तर डाव्या कालव्यावर १८ अशा एकुण ४९  पिण्यांच्या पाण्यांच्या योजना असून त्यात कोपरगाव, शिर्डी, राहाता, यासारखी मोठी गावे व अन्य छोटी गावे वाडयावस्त्या मिळून ५० लाखापेक्षाही जास्त लोकसंख्या आहे. त्यांना मलमिश्रीत सांडपाणी पिण्यास मिळाले तर आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होईल. राज्य सरकारने केवळ शेतीच्या पाण्यात कपात न करता शहरे व उद्योगासाठी लागणाऱ्या पाण्यात २० टक्के कपात करावी, नाशिक महानगरपालिकेला पिण्याच्या पाण्याची मोठी गरज असून त्यांनी केवळ काश्यपी धरणांवर अवलंबून न राहाता किकवी धरणाचे काम हाती घेऊन पाणी वाढवावे अशी सूचना कोल्हे यांनी केली.