पाण्याला गळती.. नव्हे वर्चस्वाला घरघर!

जिल्ह्य़ाचे ‘व्हीजन-२०२०’ कुठपर्यंत आले, हे कळायला काही मार्ग नाही, मात्र या ‘व्हीजन’मधील पहिली दोन वर्षे सरली! (खरं तर ‘ते कुठपर्यंत आले हे कळायला मार्ग नाही’ यातच सगळे आले..) ही आठवण करून देण्यासाठीच हा उल्लेख, अन्यथा हा प्रश्न आता राहिलाच नाही, सर्वार्थाने तो मागेच पडला आहे. पाण्याच्याच प्रश्नावर सरते वर्ष कायम स्मरणात राहील. कधी काळी भल्याभल्यांना ‘पाणी पाजणारा’ नगर जिल्हा आता याच विषयावर एकाकी पडला आहे, अस्तित्व हरवून बसला आहे. जिल्ह्य़ातील साडेआठ टीएमसी आणि जिल्ह्य़ाचे तीन टीएमसी पाणी खाली वाहून गेले. जिल्ह्य़ात आकांडतांडव खूप झाले. पाणी द्यावे लागले, यापेक्षा राजकीय वर्चस्वाला धक्का बसला हेच यातील शल्य आहे आणि त्याचे दूरगामी परिणाम जिल्ह्य़ाला भोगावे लागतील
जिल्ह्य़ातून साडेआठ टीएमसी (भंडारदरा-निळवंडय़ाचे दोन टप्प्यांत साडेपाच टीएमसी) आणि नाशिक जिल्ह्य़ातून तीन असे एकूण साडेअकरा टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाने लॉबिंग करून नेले. मराठवाडय़ातील नेत्यांनी मोठय़ा हिकमतीने हे लॉबिंग केले. नगर जिल्ह्य़ातून त्यांना पाणी द्यायची वेळ आली तेव्हा सुरूवातीला सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठवाडय़ाच्या सुरात सूर मिसळला, मात्र नाशिक जिल्ह्य़ातून कोपरगाव, राहात्याला पाणी द्यायची वेळ आली तेव्हा त्यांनी हात वर केले. एकीकडे गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचा हा खेळ सुरू असताना दुसरीकडे कृष्णा खोऱ्यातील कुकडीच्या लाभक्षेत्रात मात्र नगरला हक्काचे पाणी डावलले जाते. या सगळ्या गोष्टीत राज्याच्या स्तरावर सुरू असलेले राजकारण लक्षात घेतले पाहिजे. नेमके त्याचेच भान अपवाद वगळता जिल्ह्य़ातील नेत्यांना राहिले नाही की काय, अशी शंका घ्यावी अशीच स्थिती आहे.
दुष्काळाचे हे सलग दुसरे वर्ष आहे. सरकारी निकषानुसार जिल्ह्य़ाच्या दक्षिण भागातील सात तालुके दुष्काळी दिसत असले तरी पूर्ण जिल्हाच त्यात होरपळून निघाला आहे. दक्षिणेतील सातही तालुक्यांची स्थिती भीषणच आहे, मात्र पाणलोटक्षेत्रातच पाऊस नसल्याने उत्तरेतही फारशी समाधानकारक स्थिती नाही. त्याचेच दृष्य परिणाम पाण्याच्या वादात दिसून आले. पाण्याचे राजकारण समजाऊन घेताना एक गोष्ट मान्य करावीच लागेल, ती मराठवाडय़ाच्या पिण्याच्या पाण्याची. त्यांना पिण्यासाठी पाणी देण्यास कोणाचीच हरकत नाही. त्यात प्रादेशिक वादाचा लवलेशही नाही की, कोणावर अन्याय करण्याचीही भावना नाही. प्रश्न आहे तो, ज्या पध्दतीने हे राजकारण खेळले गेले त्याचा. एकतर एवढय़ा मोठय़ा विषयावर नगर जिल्ह्य़ाला विश्वासातच घेतले नाही किंवा नगर जिल्ह्य़ाचे काय म्हणणे आहे हे जाणून घेण्याची गरजच राज्याच्या नेतृत्वाला वाटली नाही. हीच गोष्ट जिल्ह्य़ाच्या राजकीय वर्चस्वाचे मूल्यमापन करणारी आहे. राज्याच्या स्तरावर नगर जिल्ह्य़ाची पत घसरली हेच या मूल्यमापनातून प्रथमदर्शनी स्पष्ट होते.
पावसाअभावी मराठवाडाही तहानलेला आहे ही गोष्ट नाकारून चालणार नाही. मात्र, याचा अर्थ लगेचच त्यांना साडेअकरा टीएमसी पाणी द्यावे अशी परिस्थती होती का, याचे वस्तुनिष्ठ उत्तर अजूनही मिळालेले नाही. दुसरी गोष्ट- मराठवाडय़ाला पाणी खरंचच पिण्यासाठी हवे की उद्योगांसाठी याचाही संभ्रम दूर झालेला नाही. मराठवाडा म्हणतो त्याप्रमाणे हक्काचीच भाषा करायची तर नगर जिल्ह्य़ातून निळवंडय़ाशिवाय पाणीच सोडता येणार नाही. ‘लोकसत्ता’ने ही गोष्ट बारकाव्यानिशी वेळोवेळी मांडली, त्या तपशिलात पुन्हा जाण्याची गरज नाही. मराठवाडय़ाने पिण्याचा हक्क दाखवून खाली पाणी न्यायचे, याच हक्काच्या नावाखाली वरून नाशिकने (गोदावरी) आणि पुण्याने (कुकडी) पाणी सोडण्यास नकार द्यायचा, ही नगर जिल्ह्य़ाची ठरवून चाललेली कोंडी तर नाही ना; अशी शंका आता बळावते आहे. त्यातील तथ्यांश लक्षात घेतला तर, जिल्ह्य़ाची राजकीय पत घसरली हेच ठळकपणे अधोरेखित होते. त्याची जबाबदारी अर्थातच तालुक्यापुरत्या मर्यादित झालेल्या जिल्ह्य़ातील दोन्ही काँग्रेसच्या ‘स्टॉलवर्ड’ नेत्यांनी घेतली पाहिजे.
दहा-पंधरा वर्षांपूर्वीपर्यंत नगर जिल्ह्य़ाच्या भूमिकेला राज्याच्या राजकारणात, सरकारमध्ये वेगळे महत्व होते. हा दबदबा आता राहिला नाही. तो निर्माण करण्यास जसे तत्कालीन नेतृत्व कारणीभूत होते, तसेच तो घालवण्यासही आत्ताचे नेतृत्व कारणीभूत आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळात जिल्ह्य़ाचे तीन मंत्री आहेत. स्वाभाविकच त्यांच्यावर ही जबाबदारी अधिक येते. मात्र तिघेही आपापले खाते, आणि तालुक्यातच मश्गूल आहेत. जिल्हा म्हणून एकसंघ ताकद आता राहिली नाही, हेच घटत्या राजकीय वर्चस्वाचे खरे कारण आहे. राजकारणात व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा असण्यात काहीच गैर नाही, मात्र जिल्हा मागे असेल तर या महत्वाकांक्षेला बळ मिळेल, अन्यथा परस्परांच्या जिरवाजिरवीत प्रत्येकाची व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा निस्तेज होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
निसर्गाचा लहरीपणा लक्षात घेता पाण्याच्या मारामाऱ्या भविष्यात अटळ ठरतील असेच दिसते. म्हणूनच सरत्या वर्षांचा विचार करताना पाणीप्रश्न हाच प्रातिनिधीक व सर्वव्यापी ठरतो. केवळ जिल्ह्य़ाचा विकासच नव्हे तर सर्वाचेच राजकीय अस्तित्व, महत्वाकांक्षा त्यावरच अवलंबून आहे. पुलाखालून तब्बल साडेअकरा टीएमसी पाणी वाहून गेले, ही आता प्रथा पडू नये हीच यामागची सर्वसामान्यांची भावना आहे. कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी पाणीप्रश्नावर जिल्ह्य़ाची बाजू लावून धरली, मात्र त्यांच्या लढाईला एकाकीपणाच्या मर्यादा होत्या. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना औरंगाबादचे पालकमंत्रीपद अडवे आले, शिवाय त्यांचा संगमनेर तालुका आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड यांच्या अकोले तालुक्याचे पाण्याच्या ‘शेजारधर्मा’ने फारसे नुकसान होत नाही. आदिवासी कल्याण तथा जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांना त्यांच्या पक्षापुढे पाण्यावर भूमिकाच घेता येत नाही. तिघांच्या या तीन तऱ्हा जिल्ह्य़ाच्या वाळवंटाला कारणीभूत ठरू नये हीच आता अपेक्षा जिल्ह्य़ात व्यक्त होते.
मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडय़ाला पाणी देण्याचा निर्णय ठामपणे घेतला. त्यावर जिल्ह्य़ात आकांडतांडव झाले. मात्र, मंत्र्यांच्या सोयी-गैरसोयी आपण वर पाहिल्या, इतर नेत्यांनीही या विषयावर मुख्यंत्र्यांकडे जाऊन नजरेला नजर भिडवण्याचे धाडस दाखवले नाही. पूर्वी हीच नगर जिल्ह्य़ाची खासियत होती. वसंतदादांसारख्या मातब्बर नेत्याला (स्व.) भाऊसाहेब थोरात यांनी जिल्ह्य़ाच्या फायद्याचे निर्णय घेण्यास भाग पाडले होते. त्याचा विसर पडलेल्या मंडळींनी जिल्ह्य़ात मात्र यावर उलटसूलट भाष्य करण्यातच धन्यता मानली. हा सगळा केवळ लोकांची सहानुभूती घेण्याचाच केविलवाणा प्रयत्न होता. त्यात प्रत्येकाच्याच मर्यादा स्पष्ट झाल्या. काळे-कोल्हे म्हणजे नगर जिल्हा, नगर जिल्ह्य़ाचे पाणी अशीही जिल्ह्य़ाची ओळख होती. शंकरराव काळे आता नाहीत, मात्र शंकरराव कोल्हे, यशवंतराव गडाख, प्रसाद तनपुरे, भानुदास मुरकुटे अशी वजनदार नेतेमंडळीही पाण्यासाठी आगतिक झाल्याचे आता पहायला मिळते. पूर्वीची आक्रमकता गेली कुठे?   
पाणी सोडण्यावर मुख्यमंत्री ठाम होते, तसे केंद्रिय कृषिमंत्री शरद पवारही मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचा सल्ला नगर जिल्ह्य़ाला देत होते. पण मग कुकडीच्या पाण्यावर पुणे जिल्हा कधी मानवतेची भूमिका घेणार, याचा खुलासा त्यांनी केला नाही किंवा नगर जिल्ह्य़ाला तो त्यांना विचारावा असे वाटले नाही. ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब विखे यांनी मात्र त्यांच्या लौकिकाला साजेशी भूमिका घेत त्यावर थेट भाष्य केले. पाणीप्रश्न हे निमित्त आहे. आता वारंवार असे प्रसंग येतील, नेत्यांच्या भूमिका अशाच संकुचित राहिल्या तर जिल्ह्य़ाचा प्रभाव संपुष्टात येण्यास वेळ लागणार नाही. ‘त्याची सुरूवात अमूक अमूक वर्षी झाली’, असे म्हणूनच ‘सन २०१२’चा उल्लेख करावा लागेल!       
काही भले, बरेच बुरे
वर्षभरातील भल्या, बुऱ्या गोष्टींचा धांडोळा घेताना एक गोष्ट सुखावते, ती खंडकरी खेतकऱ्यांच्या प्रदीर्घ लढय़ाची यशस्वी सांगता झाली. काही घरातील तिसऱ्या, काही घरातील चौथ्या पिढीला या संघर्षांची फळे चाखायला मिळाली. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या रूपाने जिल्ह्य़ालाच हा प्रश्न मार्गी लावण्याची संधी मिळाली हा यातील दुग्धशर्करा योग! नगर शहरातील प्रमुख कामांसह जिल्ह्य़ातील इतर प्रश्नांचे भिजत घोंगडे कायम आहे. ज्येष्ठ नेते शंकरराव काळे, ऐतिहासिक वस्तूसंग्रहालयाचे माजी कार्यकारी विश्वस्त सुरेश जोशी, महिपती महाराजांचे वंशज नाना महाराज वनकुटेकर (पारनेर), ज्येष्ठ साहित्यिक र. बा. मंचरकर यांचे निधन चुटपूट लावून गेले.