जिल्ह्य़ातील बहुचर्चित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर, दोंडाईचातील औष्णिक विद्युतनिर्मिती केंद्राचा टप्पा क्रमांक एक व दोन आणि तालुक्यातील सडगाव येथील मेगी एग्रो केमिकल इंडस्ट्रिज या तीन औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जलसंपदा विभागाच्या वतीने बिगर सिंचन पाणी आरक्षणाच्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. तापी नदीवरील पाडळसा प्रकल्पातील काही पाणी राखीव झाल्याने कॉरिडॉर निर्मितीतील अडसर दूर झाला आहे. या निर्णयामुळे मनमाड-नरडाणा-इंदूर रेल्वेमार्ग, विमानतळाचे विस्तारीकरण यासह मेट्रो सिटीची विकास कल्पना धुळे जिल्ह्य़ात वास्तवात येणार आहे.
राज्यातील अतीमागास जिल्ह्य़ात धुळे व नंदुरबार यांचा समावेश होता. या जिल्ह्य़ांमध्ये एकही महत्त्वपूर्ण प्रकल्प कार्यरत नव्हता. जिल्ह्य़ातील रोजगार देणारे महत्त्वपूर्ण प्रकल्प यापूर्वीच बंद पडल्यामुळे बेरोजगारीमुळे गुंडगिरी, आर्थिक गुन्हेगारी मोठय़ा प्रमाणात वाढली. जिल्ह्य़ातील प्रताप टेक्स्टाइल मिल, महाफेड, संजय सहकारी साखर कारखाना, पांझराकान साखर कारखाना, दोंडाईचा साखर कारखाना यांसह अनेक सहकारी तत्त्वावर उभारलेले प्रकल्प बंद पडल्याने बेरोजगारीत अधिक भर पडली. जिल्ह्य़ाच्या विकासासाठी रेल्वे मार्गाशिवाय मोठय़ा प्रमाणात औद्योगिक वसाहत निर्माण करणे आवश्यक होते. यासाठी दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर उभारणी आवश्यक होती. सिंचनाच्या लाभक्षेत्राबाहेर असणारी शेतजमीन औद्योगिक क्षेत्रात आल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मोबदला मिळू शकेल. शिवाय रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल, या दृष्टिकोनातून दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॅरीडॉर निर्मितीसाठी आ. शरद पाटील यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.
मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री व जलसंपदामंत्र्यांकडे कॉरिडॉरसाठी आरक्षित करावयाच्या पाण्यासाठी आ. पाटील यांनी पत्रव्यवहार केला होता. धुळे ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघात सुमारे १२ हजार हेक्टर शेतजमीन कॉरिडॉरखाली संपादित होत असून पहिल्या टप्प्यात ३३ औद्योगिक प्रस्तावांना मान्यता दिल्यामुळे भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात धुळे तालुक्यातील नगांव घोडी, देवभाणे, सायणे, नंदामे, बुरझड या परिसरात भूसंपादन सुरू होणार आहे. पुढील काळात शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळवून देणे, विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबापैकी एकास नोकरी मिळवून देणे, संपादिक जमिनीचा १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त परतावा शेतकऱ्यांना मिळवून देणे तसेच रहिवास क्षेत्रातील गावांमध्ये विकास योजना राबविणे हे पुढील ध्येय असून धुळे जिल्ह्य़ातील बेरोजगारांना प्राधान्यक्रमाने या प्रकल्पात नोकरी मिळवून देण्याचे आपले उद्दिष्ट असल्याचे आ. पाटील यांनी सांगितले.