कचरा वेचून त्याची विल्हेवाट लावण्यासारखी कामे करणाऱ्या कुटुंबांतील मुलांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने देऊनही गेले वर्षभर राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणीच न केल्याने हजारो गरीब विद्यार्थी या योजनेपासून मिळणाऱ्या फायद्यांपासून वंचित राहिले आहेत.
स्वातंत्र्य मिळून ३० वर्षे झाली तरी कातडी कमावणारे, कचरा वेचणारे आदी व्यवसायात असलेल्यांच्या मुलांना शिक्षणाची कवाडे खुली झालेली नाहीत ही जाणीव झाल्याने १९७८मध्ये केंद्राने मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेला सुरुवात केली. या योजनेअंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी १८५० रुपये आणि हॉस्टेलचा खर्च म्हणून ८ हजार रुपये दिले जातात. २००७-०८मध्ये या योजनेवर होणारा खर्च ३.१ कोटी रुपयांवरून २०११-१२मध्ये ६४ कोटींवर गेला. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत या योजनेचा आवाका वाढविण्याचा निर्णय झाला.
शिष्यवृत्तीसारख्या शैक्षणिक प्रोत्साहनपर योजनांच्या अभावी या मुलांना पोटापाण्याकरिता भविष्यात आपल्या आईवडिलांचाच व्यवसाय निवडावा लागतो. म्हणून कचरा वेचणे, कचरा काढणे आदी अस्वच्छ व्यवसायांतील कामगारांच्या मुलांनाही मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात यावी, असे आदेश केंद्र सरकारने मे, २०१३मध्ये राज्यांना दिले. संसदेच्या स्थायी समितीनेही राज्यांनी शिष्यवृत्ती योजनेचा फायदा या व्यवसायातील अधिकाधिक मुलांना व्हावा यासाठी प्रयत्न करावे, असे नमूद केले होते. मात्र, शाहू, फुले आणि आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात वर्ष उलटले तरी याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. या योजनेच्या अंमलबजावणीचे अधिकार सामाजिक न्याय विभागाला आहेत.
या संदर्भात डिसेंबर, २०१३मध्ये विधान परिषदेत आमदार कपिल पाटील यांनीही केंद्राने आदेश दिल्याप्रमाणे कचरा वेचणाऱ्यांच्या मुलांकरिता ही योजना का लागू करण्यात आलेली नाही, याचा जाब सरकारला विचारला होता. त्यावर आर्थिक बाबी तपासून ही योजना लागू करू, असे आश्वासन सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी दिले. मात्र, सात महिने झाले तरी ही योजना महाराष्ट्रातील कचरा वेचणाऱ्यांच्या मुलांकरिता लागू करण्यात आलेली नाही.
खरेतर ही योजना राज्यामार्फत राबविली जात असली तरी त्याचा सर्व आर्थिक भार केंद्रातर्फे उचलला जातो. त्यातून या योजनेवर सरकारला केवळ १० कोटी रुपये खर्च करावा लागणार आहेत. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत म्हणवून घेणाऱ्या राज्याकरिता ही रक्कम फार नाही. तरीही राज्य सरकार कागदी घोडे नाचवून या योजनेला विलंब लावते आहे.