एखादी महिला स्वत: श्रीमंत असेल आणि पतीपासून विभक्त राहूनही स्वत:ची जीवनशैली चांगल्या प्रकारे सांभाळू शकत असेल, तर अशी महिला देखभाल खर्चासाठी तसेच पोटगीलाही पात्र ठरू शकत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.
कुटुंब न्यायालयाने निश्चित केलेली देखभाल खर्चाची रक्कम वाढवून देण्याच्या मागणीसाठी नरिमन पॉइंट येथील महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र तिची आर्थिक स्थिती भक्कम असून विभक्त राहूनही ती स्वत:चा सांभाळ व्यवस्थितपणे करू शकते, असे नमूद करत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने तिची देखभाल खर्च वाढवून देण्याची मागणी फेटाळून लावली. दक्षिण मुंबईतील रहिवासी असलेल्या या दाम्पत्याचा लग्नानंतर नऊ वर्षांनी २००२ मध्ये घटस्फोट झाला होता. घटस्फोट मंजूर करताना न्यायालयाने पोटगी आणि मुलीचा देखभाल खर्च म्हणून पतीला दर महिन्याला प्रत्येकी २५ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पोटगीच्या आदेशाविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेत पोटगी ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवून देण्याची मागणी केली होती. घटस्फोटित पती हा गर्भश्रीमंत असल्याचे कारण त्यासाठी तिने दिले होते. मात्र सुनावणीदरम्यान पत्नी स्वत:ही सिंगापूर येथील एका व्यावसायिक कंपनीची व्यवस्थापकीय संचालक असल्याचे आणि त्यातून तिला चांगले वेतनही मिळत असल्याची बाब उघड झाली. शिवाय नरिमन येथील आईवडिलांच्या घरी ती राहत असल्याचे आणि तिच्या नावे बरीच मालमत्ताही असल्याचे पुढे आले. एवढेच नव्हे, तर घटस्फोटानंतरही तिच्या जीवनशैलीत काहीही बदल झालेला नाही आणि नेहमीप्रमाणे ती सुट्टय़ांसाठी परदेशी जाते. या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावली. परंतु त्याच वेळेस मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च आधीप्रमाणेच उचलण्याचे निर्देश न्यायालयाने या वेळेस पतीलासुद्धा दिले आहेत.