विशाखा मार्गदर्शक तत्वानुसार सरकारी, निमसरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शिक्षण संस्थांमध्ये महिला तक्रार निवारण समित्या गठीत करणे अनिवार्य असताना जिल्ह्य़ात यंत्रणांनी याविषयी अजूनही गांभीर्य दाखवलेले नाही. विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय महिला तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात आली आहे. विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये या समित्या गठीत करण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, बहुतांश समित्यांचे अस्तित्व कागदोपत्रीच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयात ही समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये महिलांच्या लैंगिक मनस्तापाच्या घटनांमध्ये अलीकडच्या काळात वाढ झाली आहे. शैक्षणिक संस्थांही यात मागे नाहीत. नुकतीच आसेगाव पूर्णा येथील एका शिक्षकाने शिक्षिकेसोबत अश्लील वर्तन केले. पीडित शिक्षिकेने थेट पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. कोणतीही समिती या शिक्षिकेच्या मदतीसाठी समोर आली नाही. या घटना रोखण्यासाठी महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याचा उद्देश असला, तरी अनेक कार्यालयांमध्ये त्या केवळ नावावरच उरल्या आहेत. राज्य शासनानेही सप्टेंबर २००६ मध्ये ही समिती स्थापन करण्याचे आदेश काढले होते. मात्र, कागदोपत्री औपचारिकता पूर्ण करण्याखेरीज सरकारी कार्यालयांमध्ये फारशा हालचाली झाल्या नाहीत.
महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी ही समिती असणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भातील आदेशाची अंमलबजावणी अमरावती विभागात पूर्णपणे झालेली नाही. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाशी संलग्नित ४११ महाविद्यालयांमध्ये अजूनही अडीचशेवर महाविद्यालयांमध्ये या समित्या अस्तित्वातच आलेल्या नसल्याची माहिती आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सूचनेनुसार कुलगुरूंनी गठीत केलेल्या समितीने महिलांना सन्मानपूर्वक वागणूक देण्याच्या दृष्टीने, तसेच लैंगिक मनस्ताप टाळण्याच्या दृष्टीने ‘कोड ऑफ कन्डक्ट’ यापूर्वीच जारी केले आहेत. विद्यापीठ स्तरावर महिला तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षांत ६ महाविद्यालयांमध्ये महिलांच्या छळवणुकीच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. विद्यापीठाच्या समितीकडे त्या  पाठवण्यात आल्या, पण नंतर त्याचे काय झाले, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद कार्यालये, शासकीय महामंडळे आणि संस्थांमधील या अत्याचाराच्या संदर्भात विभागीय पातळीवर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी अमरावती विभागीय महिला तक्रार निवारण समिती २०११ मध्ये गठीत करण्यात आली होती. विविध सरकारी कार्यालयांकडून मिळणारा प्रतिसाद मात्र नगण्य आहे. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये या विषयी प्रचंड उदासीनता दिसून आली आहे. अमरावती जिल्हा परिषदेतही महिला तक्रार निवारण समिती ऑक्टोबपर्यंत गठीत करण्यात आली नव्हती. काही महिला संघटनांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे यांनी लगेच ती गठीत करण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेतील यंत्रणा कामाला लागली. तक्रार निवारण समित्यांकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींबाबतच अहवाल तयार करून दर महिन्याच्या १५ तारखेला शासनास सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. जिल्ह्य़ातील सर्व कार्यालय प्रमुखांकडून तक्रारीविषयी माहिती प्रत्येक महिन्याच्या १० तारख्ेाच्या आत संकलित करण्याच्या सूचना आता देण्यात आल्या आहेत.