जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अर्थात जेएनपीटी बंदराच्या खासगीकरणाला कामगार संघटनांचा तीव्र विरोध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जेएनपीटीसारख्या जगातील अत्याधुनिक बंदर म्हणून मान्यता असलेल्या व शेकडो कोटी रुपयांचा नफा कमावणाऱ्या बंदरांची स्वायत्ता नष्ट करून त्याचे कॉर्पोरेशनमध्ये रूपांतरण करण्याच्या हालचाली केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्रालयाने सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी जेएनपीटी बंदराचे कंपनीकरण करीत कॉर्पोरेशनमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला आहे. जेएनपीटीच्या कॉर्पोरेशननंतर देशातील इतरही बंदरांचे याच पद्धतीने खासगीकरण करण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाला जेएनपीटी बंदरातील सर्वच कामगार संघटनांचा तीव्र विरोध आहे. देशातील केंद्र सरकारच्या एकूण अकरा बंदरांतील ८० हजार बंदर व गोदी कामगारांचे नेतृत्व करणाऱ्या पाच कामगार महासंघांनीही केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध दर्शविला असून नफ्यात चालणाऱ्या जेएनपीटीचे कॉर्पोरेशन म्हणजेच खासगीकरण असून त्यानंतर देशातील इतर बंदरांचेही खासगीकरण करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचे मत बंदरातील  सीटू या  कामगार महासंघाने व्यक्त केला आहे. जेएनपीटी बंदरात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या खासगी बंदराच्या निर्मितीमुळे यापूर्वीच जेएनपीटीचे खासगीकरण केले आहे. त्याचप्रमाणे देशातील इतरही बंदरांत खासगी बंदरांच्या माध्यमातून बंदरांच्या खासगीकरणाची सुरुवात केल्याने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कामगारांमध्ये असंतोष पसरला आहे.