लग्नसंस्थेवर विश्वास नसणं, जोडीदाराकडून फसवणूक किंवा इतर अनेक वैयक्तिक कारणांमुळे अनेक महिला लग्न करत नाहीत. परंतु, कालांतराने त्यांना एकटं राहण्याचा कंटाळा येऊ लागला की सोबतीला आणखी कोणीतरी असावं असं वाटतं. मग अशा एकल महिलांकडून सरोगसीचे प्रयत्न केले जातात. परंतु, अविवाहित महिलेला सरोगसीद्वारे मूल जन्माला घालणे बेकायदा असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निकाल सुनावताना लग्नसंस्थेचं संरक्षण व्हावं अशीही टीप्पणी न्यायमूर्तींनी केली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करणाऱ्या ४४ वर्षीय महिलेने सरोगसीद्वारे आई होण्याची परवानगी मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. सरोगसी रेग्युलेशन कायद्यानुसार, विधवा किंवा घटस्फोटित आणि ३५ ते ४५ वर्षे वयोगटातील महिलांनाच सरोगसी पर्यायाचा लाभ घेता येतो. याचा अर्थ असा होतो की अविवाहित महिलेला सरोगसीद्वारे आई बनण्याचा अधिकार नाही. परंतु, तरतुदीला आव्हान देताना याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी हा कायदा भेदभाव करणारा असल्याचे सांगितले. “निर्बंध पूर्णपणे भेदभावपूर्ण आणि तर्कसंगत आहेत. हे निर्बंध केवळ याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत नाहीत तर एखाद्या व्यक्तीच्या मान्यताप्राप्त कुटुंब शोधण्याच्या मूलभूत मानवी हक्कांचेही उल्लंघन करतात,” याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

constitution of india
संविधानभान: स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार…
Suspension, anti-national stance,
देशविरोधी भूमिका घेतल्याप्रकरणी निलंबन प्रकरण : विद्यार्थ्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
constitution
संविधानभान: जिंदगी लंबी नहीं, बडमी होनी चाहिए!
Maternity leave
पहिल्या दोन लग्नांपासून महिलेला दोन मुलं, तिसऱ्या अपत्यासाठी प्रसूती रजा मिळेल का? उच्च न्यायालयानं केली महत्त्वपूर्ण टिप्पणी!
maternity leave, female employee,
दोन मुले असल्याच्या कारणावरून महिला कर्मचाऱ्याला प्रसूती रजा नाकारणे अनुचित – उच्च न्यायालय
reasonable restrictions on fundamental right to form union and organizations
संविधानभान: व्यवसायाचे विवेकी स्वातंत्र्य
Unnatural intercourse, husband,
पतीने अनैसर्गिक संभोग करणे गुन्हा नाही; कायद्याने अशी मोकळीक मिळणे धोकादायक
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, एक किमी परिघातील खासगी शाळांना सूट देण्यावर बोट

हेही वाचा >> World Cancer Day 2024 : ऑपरेशन, केमोथेरपी, न संपणाऱ्या वेदना अन् नवऱ्याची साथ…, कर्करोगाला हरवलेल्या तरुणीची कहाणी

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

“विवाह संस्थेत आई बनणे हा इथला नियम आहे. लग्नाव्यतिरिक्त आई बनण्याचा नियम नाही. आम्हाला त्याची चिंता आहे. आम्ही मुलांच्या कल्याणाच्या दृष्टिकोनातून बोलत आहोत. देशात विवाहसंस्था टिकली पाहिजे की नाही? आम्ही पाश्चिमात्य देशांसारखे नाही. विवाहसंस्थेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. तुम्ही आम्हाला पुराणमतवादी म्हणू शकता आणि आम्ही ते मान्य करू शकतो”, असं न्यायमूर्ती नागरथना यांनी निरीक्षण केले.

खंडपीठाने सांगितले की आई होण्याचे इतर मार्ग आहेत. महिलेने लग्न करावं किंवा बाळाला दत्तक घेण्याचा विचार करावा असा सल्लाही न्यायालयाने दिला. परंतु, महिलेला लग्न करायचे नाही आणि बाळ दत्तक घेण्याची प्रक्रिया मोठी असल्याची माहिती याचिकाकर्तीच्या वकिलाने दिली.

हेही वाचा >> परीक्षा, गुण यापलीकडेही आहे जग! पालकांनी मुलांना ‘या’ गोष्टी शिकत स्वत:त करा ‘हे’ बदल

“४४ व्या वर्षी सरोगेट मुलाचे संगोपन करणे कठीण आहे. आयुष्यात प्रत्येक गोष्ट मिळू शकत नाही. महिलेने अविवाहित राहणे पसंत केले. आम्ही समाज आणि विवाह संस्थेबद्दल देखील चिंतित आहोत. आम्ही पाश्चिमात्य देशांसारखे नाही जिथे अनेक मुलांना त्यांच्या आई आणि वडिलांबद्दल माहिती नसते. विज्ञान प्रगत झाले आहे, परंतु सामाजिक नियम नाहीत आणि ते काही चांगल्या कारणास्तव आहे”, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

एकता कपूरही झाली होती सरोगेट आई

चित्रपट निर्माती एकता कपूरला २०१९ मध्ये ४३ व्या वर्षी सरोगसीद्वारे मूल झाले होते. पण हा कायदा मंजूर होण्यापूर्वी तिला सरोगसीद्वारे मूल झाले होते. तिचा भाऊ तुषार कपूरला २०१६ मध्ये वयाच्या ३९ व्या वर्षी एक मुलगा झाला आणि चित्रपट दिग्दर्शक करण जोहरलाही सरोगसीद्वारे जुळी मुले आहेत.