शिक्षण हे स्वत्वाची, हक्काची जाणीव करून देण्यासाठी, लैंगिक समानता राखण्यासाठी जसे महत्त्वाचे आहे तसेच ते आताच्या काळात मुलींसाठी दारिद्रय निर्मूलनासाठीही महत्त्वाचे आहे. मुलगा आणि मुलगी यांच्यातील लिंगभेदाच्या आव्हानाला सामोरे जाताना मुलींच्या शिक्षणाचे महत्त्व अधिकच गहिरेपणाने अधाेरेखित होते. या दऱ्या सांधण्याच्या उद्देशानेच सामाजिक आणि शासकीय पातळीवर मुलींच्या शिक्षणाला, त्यांच्या आरोग्यरक्षणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या अनेक योजना राबविण्यास सुरुवात झाली, ज्यामुळे मुलींच्या शैक्षणिक दर्जात सुधारणा तर झालीच; परंतु एकूणच स्त्री वर्गाच्या आरोग्यावर आणि आर्थिक भविष्यावर सकरात्मक प्रभाव झालेला दिसून आला आहे. जसे की स्त्री-भ्रूणहत्या, बालविवाह, मुलींचा जन्मदर आदी. अर्थात यात आणखीही बरेच पुढे जायचे आहे. असे असले तरी या दिशेने जाणाऱ्या पावलांची दखल ही घ्यावीच लागते. हे करताना मुलीच्या जन्मापासून तिच्या आर्थिक स्वावलंबनापर्यंतच्या प्रक्रियेत शिक्षण हा मूलाधार ठरतो. त्यामुळेच तिचे शिक्षण सुलभ व्हावे, या मार्गात येणारे तिच्यासमोरचे अडथळे दूर होऊन तिची शैक्षणिक प्रगती निर्विघ्न राहावी, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सोयी- सुविधा तिला उपलब्ध व्हाव्यात या दृष्टीने व्यापक प्रयत्नांची गरज असते, त्यातील काही प्रयत्न आज आपण समजून घेऊ या. हेही वाचा. लग्नापूर्वीच घटस्फोटाची शक्यता गृहित धरून करार करावा का?… शासनामार्फत राज्याच्या २३ मागास जिल्ह्यांच्या १२५ तालुक्यांमध्ये मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत दोन महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात येतात. अतिमागास अशा या तालुक्यांमधील मुलींचे शिक्षण केवळ शाळा नाही म्हणून बंद होऊ नये, मुलींची शैक्षणिक गळती थांबावी या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. पालघर, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे ते २३ जिल्हे आहेत. यामध्ये पहिली योजना आहे गाव ते शाळा यादरम्यान एसटी बसच्या सुविधेची. ग्रामीण भागातील सर्व मुलींना इयत्ता १२ वीपर्यंतचे शिक्षण घेणे सोपे व्हावे म्हणून गाव ते शाळा यादरम्यान मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत एस.टी. महामंडळाच्या बसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सध्या अशा ८७२ बस राज्याच्या ग्रामीण भागात विविध मार्गांवरून धावत आहेत. या बस केवळ विद्यार्थिनींसाठीच असतात. या किंवा एस.टी. महामंडळाच्या इतर बसमधूनही पासच्या आधारे विद्यार्थिनी प्रवास करू शकतात. या योजनेचे नाव आहे, ‘अहिल्याबाई होळकर’ योजना. योजनेचे स्वरूप असे - राज्यात इयत्ता ५ ते १२ वीपर्यंतच्या विद्यार्थिनींना शाळेत जाता यावे यासाठी एस.टी.मध्ये मोफत प्रवासाची सवलत लागू आहे. या योजनेअंतर्गत तिमाही पास काढता येतो. हे करण्यासाठी संबंधित शिक्षण संस्थेचे मुख्याध्यापक/ प्राचार्य यांनी प्रमाणित केलेला अर्ज ज्यावर सवलतधारकाचा फोटो आहे तो संबंधित स्थानकप्रमुख किंवा आगार व्यवस्थापकांकडे देणे आवश्यक असते. दर तीन महिन्याला हीच प्रक्रिया राबवून पासचे नूतनीकरण करावे लागते. दुसरी योजना आहे सायकलवाटपाची मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत इयत्ता ८ वी ते १२ वीपर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या आणि शाळेपासून ५ कि.मी. अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना सायकलींचे वाटप करणारी योजना राज्यात राबविली जाते. १९ जुलै २०११, १२ जुलै २०१२, ३ डिसेंबर २०१३ आणि २३ मार्च २०१८, १६ फेबुवारी २०२२ रोजीच्या नियोजन विभागाच्या विविध शासननिर्णयांद्वारे यासंबंधीचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. जे शासनाच्या संकेतस्थळावर नियोजन विभागांतर्गत उपलब्ध आहेत. १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या शासननिर्णयान्वये सायकलीचे अनुदान ५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. अनुदान वितरणाचे टप्पे- पहिल्या टप्प्यात गरजू मुलींच्या राष्ट्रीयीकृत बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डायरेक्टर बेनिफिट ट्रान्सफर) ३५०० रुपयांची रक्कम आगाऊ स्वरूपात जमा करण्यात येते. दुसऱ्या टप्प्यात लाभार्थी मुलींनी सायकल खरेदी केल्यानंतर सायकल खरेदीची पावती व इतर कागदपत्रे सादर केल्यास त्यांना उर्वरित १५०० रुपयांचे अनुदान पहिल्याप्रमाणेच थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते. योजनेत समाविष्ट शाळा - शासकीय, जिल्हा परिषद, शासकीय अनुदानित शाळा तसेच ज्या अनुदानित व शासकीय आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या मुलींना शाळेत जाण्यासाठी दररोज घरापासून ये-जा करावी लागते अशा शाळेच्या मुलींनाही ही योजना लागू करण्यात आली आहे. अनुदान केव्हा मिळू शकतं? गरजू मुलींना इयत्ता आठवी ते १२ वीपर्यंतच्या शालेय शिक्षणाच्या कोणत्याही वर्षात सायकल खरेदी करता येते. त्यांना ४ वर्षांमध्ये सायकल खरेदीसाठी एकदाच अनुदान मिळते. जी गावे/ वाड्या/ तांडे/ पाडे हे डोंगराळ आणि अतिदुर्गम भागात आहेत व जिथे जाण्यासाठी चांगले रस्ते नाहीत तसेच वाहतुकीची पुरेशी साधने किंवा व्यवस्था उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी राहणाऱ्या मुलींना योजनेत प्राधान्य देण्यात येते. योजनेची अंमलबजावणी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून होते. शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून इयत्ता ८ वी ते १० वीच्या तसेच उच्च माध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून १२ वीपर्यंतच्या लाभार्थी मुलींची नावे निश्चित केली जातात. यात मुलीचे राहते गाव आणि तिथपासून शाळेचे अंतर याची तपशीलवार माहिती घेतली जाते. संबंधित शाळेच्या शालेय व्यवस्थापन व विकास समितीने विद्यार्थिनींची यादी अंतिम केल्यानंतर तिचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडले जाते व थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेद्वारे तिच्या बँक खात्यात सायकलची रक्कम जमा केली जाते. लेखिका लातूर येथे उपसंचालक (माहिती) आहेत. drsurekha.mulay@gmail.com
