‘लिव्ह-इन’- लग्नकरार आणि कायद्याचे संरक्षण

या प्रकरणात प्रेमसंबंध निर्माण झालेल्या जोडप्याने रीतसर लग्न न करता लग्नाचा करार केला होता आणि ते पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत होते. त्या कुटुंबात वादविवाद झाल्याने उभयतांनी स्वतंत्र राहण्यास सुरुवात केली, मात्र तरीही त्रास सुरूच राहिल्याने महिलेने स्वत:ला पेटवून घेतले आणि तिला इस्पितळात नेण्यात आले. या प्रकाराची माहिती मिळाल्यावर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, महिलेचे हात भाजलेले असल्याने ती जबाबावर सही किंवा अंगठा देऊ शकली नाही. महिलेच्या जबाबानुसार पोलिसांनी भारतीय दंड विधान ३०६ आणि ४९८-अ कलमाअंतर्गत गुन्हा नोंदवला, गुन्हा नोंदवल्यानंतर कालांतराने महिलेचे निधन झाले. पुढे गुन्ह्याची सुनावणी झाल्यावर न्यायालयाने संबंधितांना दोषी ठरवून दंडित केले. त्याविरोधातील अपीलाच्या निकालातसुद्धा त्या व्यक्तींची सुटका झाली नाही. त्यानंतर प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयात आले. उच्च न्यायालयात प्रकरण पोहोचले तेव्हा आरोपींपैकी पती आणि त्याचा भाऊ हयात होते, तर त्याच्या आईवडिलांचे निधन झाल्याने त्यांच्याविरोधातील प्रकरण संपुष्टात आले.

हेही वाचा – गच्चीवरची बाग: इथे विहरती फुलपाखरे

केरळ उच्च न्यायालयाने या वेगळ्या दिसणाऱ्या प्रकरणात नोंदवलेली निरीक्षणे अशी –

१. पीडित महिलेचे कोणत्याही प्रकारे लग्न झाल्याचा पुरावा अभियोग पक्षाकडून सादर करण्यात आलेला नाही.

२. पती-पत्नींमधील लग्नकराराचा विचार करता, त्या करारानुसार उभयतांनी एकत्र राहण्याचे मान्य केलेले असले, तरी त्यायोगे त्यास अधिकृत लग्न मानता येणार नाही.

३. कोणत्याही प्रकारे रीतसर विवाह न करता एकत्र राहणार्‍या जोडप्यांतील महिलेला, आम्ही पती-पत्नी म्हणून समाजात राहात होतो, या कारणास्तव कलम ४९८-अ चे संरक्षण मागता येणार नाही.

४. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवचरण लाल वर्मा खटल्याच्या निकालात कलम ४९८-अ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होण्याकरता कायदेशीर विवाह सिद्ध होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

५. प्रस्तुत या प्रकरणात उभयतांनी केलेल्या लग्नकरारास कोणताही कायदेशीर दर्जा नाही.

६. महिलेने मरण्यापूर्वी दिलेल्या जबाबात माझा पती प्रेमळ असून त्याचे कुटुंब मला वाईट वागवत असल्याने स्वत:ला पेटवून घेतल्याचे कथन केले आहे.

७. महिलेने पतीच्या भावाबाबतदेखील काहीही आरोप केलेले नाहीत.

अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवून न्यायालयाने अपील मान्य केले आणि पती आणि त्याच्या भावाची मुक्तता केली. या प्रकरणातील महिलेला तिच्या पतीकडून त्रास दिला गेला नाही असे ती जबाबात म्हण्याचे दिसते. पण समजा, त्यानेसुद्धा त्रास दिला असता तर काय झाले असते? न्यायालयाच्या निकालातील निरीक्षण क्र. ३ पाहा. त्याद्वारे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या दाखल्याच्या अनुषंगाने निष्कर्ष काढायचा झाल्यास अशा ‘लिव्ह-इन’ पती किंवा जोडीदाराला दोषी ठरवण्याची शक्यता तशी कमीच दिसते.

लिव्ह-इन किंवा बिनविवाह एकत्र राहण्यास आता हळूहळू समाजमान्यता मिळालेली आहे आणि काही जोडपी समाजमान्यतेचा-अमान्यतेचा विचार न करता बिनालग्नाचे एकत्र राहत आहेत. लिव्ह-इनमध्ये राहू इच्छिणार्‍या आणि राहणार्‍या महिलांच्या बाबतीत दुर्दैवाने असे काही विपरीत घडल्यास, त्यांचे लिव्ह-इनमध्ये राहणे हे कायद्याने त्यांच्या विरोधात कसे जाऊ शकते याचा हा निकाल हा एक दाखला आहे.

हेही वाचा – पतीने दुसरे लग्न केल्यावरही पत्नीने एकत्र नांदावे?

न्यायालयाने बदलत्या सामाजिक परीस्थितीनुसार प्रगतीशील असायला हवे, तसे निकाल द्यायला हवेत, ही समाजाची अपेक्षा आपल्या जागी योग्य असली, तरीसुद्धा आपल्या सध्याच्या पद्धतीत न्यायालयांना निकाल कायद्याच्या चौकटीतच देणे बंधनकारक आहे.

समलिंगी विवाहाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा नुकताच आलेला निकाल बघता, न्यायालये निकाल देताना, बदलत्या समाजाच्या, सामाजिक परीस्थितीच्या अनुषंगाने, कायद्याची लक्ष्मणरेषा ओलांडणार नाहीत हे वास्तव आपण ध्यानात घ्यायला हवे. म्हणूनच लिव्ह-इन, बिनविवाह एकत्र राहण्यासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचे फायदे-तोटे नीट समजून घेणे अगत्याचे आहे.

lokwomen.online@gmail.com