सर्वोच्च न्यायालयाने या आठवड्यात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला- राजकीय पक्ष हे कार्यालयीन कामकाजाच्या व्याख्येत बसू शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांना पॉश कायद्याच्या चौकटीत आणता येणार नाही. सर्वसाधारण महिलांनी राजकारणात स्वतःची जागा निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहावे अशी सरसकट स्थिती अजूनही नाही. राजकारणात महिलांचे होणारे शोषण हा तोंड त्रास दाबून बुक्क्याचा मार याखाली मोडतो. त्याविषयी तक्रार करणाऱ्या स्त्रियांनाही ‘व्हिक्टिम ब्लेमिंग’ या भारतीयांच्या आवडत्या खेळाला तोंड द्यावेच लागते. तसाच काही तात्कालिक फायदा होत नसेल तर महिलांचे शोषण करणाऱ्या नेत्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा आदर्श ठेवण्यात राजकीय पक्षांना फारसा रस नसतो. या कायद्याचे आणि निर्णयाचे कोणते विविध पैलू आहेत, ते तपासून पाहणे आवश्यक आहे.
‘राजकारणातील महिलांचे स्थान’ या विषयावर सातत्याने चर्चा होत असते. त्यामध्ये महिला कार्यकर्त्या आणि नेत्यांची वाटचाल, त्यांनी मिळवलेले यश, त्यांच्या मार्गातील अडथळे, सुरक्षितता अशा अनेक मुद्द्यांचाही ऊहापोह केला जातो. अशा चर्चांमुळे परिस्थितीमध्ये तातडीने बदल होत नसला तरी परिस्थिती बदलण्यास हातभार नक्कीच लागतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आठवड्याच्या सुरुवातीला दिलेल्या निकालामुळे ही चर्चा पुन्हा सुरू होईल. त्यातून लगेचच हाती काही लागेल अशी अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ असले तरी चर्चा टाळूनही चालणार नाही. त्यापूर्वी या खटल्याची पार्श्वभूमी जाणून घेऊया.
राजकीय पक्षांना कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा, २०१३ (पॉश) या कायद्याच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी केरळ उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. त्यावर २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की, ‘पॉश’अंतर्गत आवश्यकतेनुसार अंतर्गत तक्रार समित्या स्थापन करण्याचे कोणतेही बंधन राजकीय पक्षांवर नाही. राजकीय पक्षांचे सदस्य पारंपरिक अर्थाने कर्मचारी नसल्याचे कारण उच्च न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केले होते. वकील योगमाया एमजी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले. त्यावर सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई, न्या. के विनोद चंद्रन आणि न्या. एन व्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने १५ सप्टेंबरला निकाल दिला. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी असा युक्तिवाद केला की, ‘पॉश’ कायदा सार्वजनिक किंवा खाजगी कोणत्याही संस्थेसाठी अपवाद करत नाही. राजकीय पक्षांना कायद्याच्या कार्यक्षेत्रातून वगळल्याने राजकारणातील महिला कार्यकर्त्या असुरक्षित आहेत. पण खंडपीठाने हा युक्तिवाद अमान्य केला. राजकीय पक्ष आणि कामाचे ठिकाण एकसमान नाहीत. राजकीय पक्षाचे सदस्य हे त्याचे कर्मचारी नसतात असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि याचिका फेटाळली. यामुळे केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम राहिला आणि राजकीय पक्षांना पॉश कायद्याच्या कक्षेत आणता येणार नाही हेही स्पष्ट झाले.
या निकालाच्या निमित्ताने या कायद्याच्या तरतुदी आणि त्याअंतर्गत कार्यवाही यावरही नजर टाकूया. ‘पॉश’ कायदा २०१३पासून अंमलात आहे. ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा’ या शीर्षकातच त्याचा अर्थ अंतर्भूत आहे. या कायद्याअंतर्गत प्रत्येक नियोक्त्याला कामाच्या ठिकाणी लेखी आदेशाद्वारे, ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करणे अनिवार्य आहे. अंतर्गत तक्रार समितीमध्ये वरिष्ठ स्तरावर कार्यरत महिला कर्मचारी, महिलांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या किंवा कायदेशीर ज्ञान असलेले किमान दोन कर्मचारी सदस्य, स्वयंसेवी संस्था किंवा संघटनांमधून एक सदस्य किंवा लैंगिक छळाशी संबंधित समस्यांशी परिचित असलेली व्यक्ती यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कालावधी जास्तीत जास्त तीन वर्षे निर्धारित करण्यात आला आहे.
कामाच्या ठिकाणी कोणतीही पीडित महिला अशा अंतर्गत तक्रार समितीकडे आपली तक्रार दाखल करू शकते. मात्र, घटना घडल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत, तसेच घटनांची मालिका असेल तर अखेरच्या घटनेच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत लेखी स्वरूपात तक्रार करणे आवश्यक आहे. तक्रार दाखल करण्यासाठी समितीचे अध्यक्ष किंवा सदस्य पीडित महिलेला मदत करू शकतात. काही परिस्थितीजन्य कारणांमुळे पीडित महिलेला तीन महिन्यांच्या कालावधीत तक्रार दाखल करता आली नाही आणि समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांची तशी खात्री पटली तर ही मुदत वाढवून दिली जाऊ शकते. त्याशिवाय पीडित महिला शारीरिक किंवा मानसिक अक्षमतेमुळे किंवा मृत्यूमुळे किंवा अन्य कारणांमुळे तक्रार करण्यास असमर्थ असेल, तिथे तिचा कायदेशीर वारस किंवा विहित केलेल्या इतर व्यक्तीला या कलमाखाली तक्रार करता येईल, अशी कायद्यामध्ये तरतूद आहे. तक्रार दाखल झाल्यानंतर, पीडित महिलेच्या विनंतीनुसार प्रकरण सामंजस्याने मिटवता येते. मात्र, यामध्ये कोणत्याही आर्थिक व्यवहाराला परवानगी दिलेली नाही. प्रकरण सामंजस्याने न मिटल्यास ते पुढे पोलिसांकडे पाठवले जाते. कार्यवाहीदरम्यान, दोन्ही पक्षाना आपापले म्हणणे मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. तसेच, तक्रार दाखल केल्यापासून ९० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. त्याचवेळी, कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी तक्रारदाराने जाणीवपूर्वक खोटे आरोप केल्याचे आढळल्यास तिच्याविरोधात कारवाईची शिफारस करण्याची तरतूद आहे.
महिला सबलीकरण, आरक्षण, महिलांसाठी विशेष योजना हा राजकीय पक्षांच्या आवडीचा विषय आहे. त्यातून महिलांच्या हाती नेहमीच शून्य लागतो असे नाही. काही फायदे जरूर होतात, पण त्याचवेळी पुरुषप्रधान व्यवस्थेला, सत्तेला धक्का बसणार नाही याचीही खबरदारी घेतली जाते. सर्वसाधारण महिलांनी राजकारणात स्वतःची जागा निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहावे अशी सरसकट स्थिती अजूनही नाही. राजकारणात महिलांचे होणारे शोषण हा तोंड त्रास दाबून बुक्क्याचा मार याखाली मोडतो. त्याविषयी तक्रार करणाऱ्या स्त्रियांनाही ‘व्हिक्टिम ब्लेमिंग’ या भारतीयांच्या आवडत्या खेळाला तोंड द्यावेच लागते. तसाच काही तात्कालिक फायदा होत नसेल तर महिलांचे शोषण करणाऱ्या नेत्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा आदर्श ठेवण्यात राजकीय पक्षांना फारसा रस नसतो. सध्या देशात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष वगळता अन्य कोणत्याही पक्षामध्ये पॉश कायद्याअंतर्गत निहित करण्यात आलेली समिती स्थापन केलेली नाही. या एका गोष्टीतून राजकीय पक्षांना या मुद्द्याचे किती गांभीर्य आहे ते लक्षात येईल.
nima.patil@expressindia.com
