औरंगाबाद खंडपीठाचे महापालिकेला आदेश शहरातील रस्त्यांच्या दूरवस्थेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि रस्ते विकास महामंडळ यांना त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांतील खड्डय़ांची डागडुजी मातीने न करता खड्डे भरण्यासाठी टिकावू साहित्यांचा वापर करावा आणि हे काम केल्याचा कार्यपूर्ती अहवाल छायाचित्रांसह पुढील सुनावणी वेळी सादर करावे, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. शंतनू एस. केमकर आणि न्या. एन. डब्ल्यू. सांबरे यांनी दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी २६ सप्टेंबर रोजी अपेक्षीत आहे. शहरातील रस्त्याच्या दुरवस्थेसंदर्भात अ‍ॅड. रुपेश जैस्वाल यांनी २०१२ मध्ये पार्टी-इन-पर्सन जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेवर वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीमध्ये खंडपीठाने यातील मुद्यांची दखल घेत वेळोवेळी विविध आदेश दिलेले आहेत. यापूर्वी ११ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या सुनावणीत खंडपीठाने महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि रस्ते विकास महामंडळ यांना ३० सप्टेबपर्यंत शहर व परिसरातील रस्ते खड्डेमुक्त करा, असे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशानंतरही महापालिकेने शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त केले नाहीत. याबरोबरच पठण जंक्शन ते बायपास रोड हा दोन किलोमीटरचा रास्ता चौपदरी करण्याचे आदेश १६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि रस्ते विकास महामंडाळाला दिले होते. मात्र, याबाबतही कुठलीच कारवाई करण्यात आली नव्हती. दरम्यान याचिकेवर यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत अ‍ॅड. रुपेश जैस्वाल यांनी रस्ते विकास व डागडुजीसाठी निधी येत असला तरी त्याचा योग्य उपयोग करण्यात येत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायालयाने खंडपीठासमोरील चौक, बाबा पेट्रोलपंप ते क्रांती चौक रस्त्याची दुरावस्था, नगरनाका चौक याविषयी विचारणा केली होती शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. प्रकरणात शासनातर्फे अ‍ॅड. अमरजितसिंह गिरासे, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख, रस्ते विकास महामंडळातर्फे अ‍ॅड. श्रीकांत आदवंत यांनी काम पाहिले. यांना नोटीस पठण जंक्शन ते बायपास रास्ता चौपदरी करण्याचे आदेश यापूर्वी खंडपीठाने दिले होते, त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. तसेच बाबा ते नगर नाका येथील रेल्वे उड्डाणपुलावर होणारी वाहतुकीची समस्या गंभीर बनत चालली असल्याचे याचिकाकर्त्यांने न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले. खंडपीठाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरण, छावणी परिषद आणि साऊथ सेंट्रल रेल्वेला प्रतिवादी करून नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. पोलिसांना सतर्क राहा जालना रस्त्यावरील खंडपीठा समोरील सिग्नल वरील वाहतूक पोलीस सर्तक नसतात, त्यासाठी संबंधितांना शासनाने निर्देश द्यावेत, असे निर्देश देखील खंडपीठाने दिले आहेत. डागडुजी संबंधी कसूर केल्यास चौकशी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत वरील तीनही प्रतिवाद्यांनी ३० सप्टेंबर पर्यंत शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचे आदेश यापूर्वी खंडपीठाने दिले होते. मात्र, त्याबाबत कोणतीही कारवाई सुरू करण्यात आली नसल्याचे याचिकाकत्रे अ‍ॅड. रुपेश जैस्वाल यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले त्यानंतर रस्त्यांच्या डागडुजी संदर्भात कसूर केल्यास संबंधितांची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असा तोंडी इशारा खंडपीठाने दिला.
