मराठवाडय़ातील साडेआठ हजार गावांमध्ये दुष्काळग्रस्तांना खरीप हंगामातील अर्थसाहाय्य करण्यासाठी १ हजार १५६ कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्याचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. कापसाचे क्षेत्र वगळल्याने अनुदान वितरण करताना प्रशासनाला या वेळी वेगळीच कसरत करावी लागणार आहे. तब्बल १४ लाख कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना या मदतीच्या टप्प्यात अर्थसाहाय्य मिळू शकणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांकडे कापूस वगळून अन्य पिके आहेत त्यांची नव्याने यादी तयार करावी लागणार असल्याने प्रशासकीय यंत्रणेला नव्याने ‘जोरबैठका’ काढाव्या लागतील. विशेष म्हणजे मराठवाडय़ातील आठही जिल्हय़ांना २ हजार ६९ कोटी २७ लाख रुपयांची गरज होती. त्यापैकी १ हजार १५६ कोटी रुपये आता वितरित होणार आहेत. उर्वरित रक्कम कापसासाठी राखून ठेवण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्तांना अर्थसाहाय्य मिळावे म्हणून राज्य सरकारने केंद्राला निवेदन पाठवले होते. हे निवेदन ज्या गावात गेले, तेव्हा कापसाची वेचणी पूर्ण झाली नव्हती. पीककापणी प्रयोगच न झाल्याने कापूस वगळून अन्य कोरडवाहू पिकांसाठी अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील १५ हजार ७४७ गावांना पहिल्या टप्प्यात २ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. मदत वितरणासाठी अर्धा टक्का निधी प्रशासकीय खर्च म्हणून मंजूर करण्यात आला. ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे बचत खाते नसेल, त्यांचे बँक खाते जन-धन योजनेत विनामूल्य काढावे आणि त्यात रक्कम द्यावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले. एका शेतकऱ्याच्या शेतात कापूस व अन्य कोरडवाहू पिके असतील तर त्यातील कापसाचे क्षेत्र प्रशासनाला वगळावे लागणार आहे. त्यामुळे नव्याने यादी तयार करण्यासाठी बऱ्याच कसरती कराव्या लागणार आहेत. मंजूर करण्यात आलेल्या निधीपैकी नाशिक विभागासाठी ४८५ कोटी, पुणे विभागासाठी १५१ कोटी, अमरावती विभागासाठी १९१ कोटी, तर नागपूर विभागासाठी १५ कोटी ९५ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहे. मराठवाडय़ातील १४ लाख कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात अर्थसाहाय्य मिळणार नसल्याने सरकारविरोधातील असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे.
