औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यांच्या विकासासाठी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी हाती घेतलेल्या महत्त्वाकांक्षी ड्रायपोर्ट योजनेला लालफितीचा हिशेब आडवा येत आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून मुंबई पोर्टचे सुमारे एक हजार कोटींचे येणे शिल्लक आहे. ही शिल्लक रक्कम मिळाल्यानंतरच जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महसूल विभागाला ड्रायपोर्टसाठी रक्कम देऊ शकेल, असा अभिप्राय लेखा विभागाने नोंदविल्यामुळे ड्रायपोर्टचे घोडे अडले आहे. जेएनपीटीचे संचालक राम भोगले यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला. औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासासाठी ड्रायपोर्टची घोषणा गेल्या डिसेंबरमध्ये करण्यात आली. या साठी जालना जिल्ह्यातील १५१ हेक्टर जमीन संपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या जमिनीचा मोबदला म्हणून जेएनपीटीने ९५ कोटी रुपये महसूल विभागास भरावेत, असे अपेक्षित होते. ती रक्कम भरण्याबाबत अर्थ विभागाचा नकारात्मक शेरा आल्याने सर्व नेत्यांची कोंडी झाली. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ही वेगळी संस्था आहे, त्याचे हिशेब स्वतंत्रपणे ठेवावेत व ड्रायपोर्टचा निधी हा स्वतंत्र विषय ठेवावा, असे प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीदेखील ही रक्कम देण्याबाबतचे आदेश दिले होते. तथापि नंतर त्यावर लेखा आक्षेप येतील व कॅगकडून आक्षेप घेतले जाण्याच्या शक्यतेमुळे ड्रायपोर्टचे भिजत घोंगडे हिशेबात अडकले आहे. वरिष्ठ स्तरावरून हिशेबाचा खेळ सुरू असतानाच स्थानिक पातळीवरही सलग जागा मिळण्यास अडचणीच आहेत. चराईची परवानगी देण्यात आलेल्या अनेक जणांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे. यातील काही जमिनीवर चराईची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे या जमिनीवरील व्यक्तींना अन्यत्र जागा उपलब्ध करून दिली जात नाही, तोपर्यंत या जमिनीचा ताबाही घेता येणार नाही. परिणामी सारे काही अडकून पडले असल्याचे सांगण्यात येते. दरम्यान, जालन्याचे जिल्हाधिकारी ए. एस. आर. नायक यांनी केवळ सातजणांचा प्रश्न होता, बाकी शेतकऱ्यांची रक्कम दिल्यानंतर जमीन हस्तांतरित करण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे सांगितले. येत्या ११ ऑक्टोबर रोजी या अनुषंगाने बठक होणार असल्याची माहिती जेएनपीटीचे संचालक विवेक देशपांडे यांनी दिली. या कामी १०० कोटींची तरतूद असतानाही काम मात्र रेंगाळले आहे.
