या वर्षी मराठवाडय़ात चांगला पाऊस झाला. जायकवाडीमध्ये मंगळवारी ४१.९० अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी उपलब्ध आहे. फेब्रुवारी अखेपर्यंत तिसऱ्या आवर्तनाचे १३ अब्ज घनफूट पाणी सिंचनासाठी देण्यात आले असले तरी तुलनेने कमी झालेला ऊस आणि बारमाही पिके नसल्याने सिंचनाचे काही पाणी वाचेल, अशी शक्यता जलसंपदा विभागातील अधिकारी व्यक्त करूलागले आहेत. पाणी असूनही त्याचा परिपूर्ण वापर होत नसल्याचे दिसून येत आहे. आजघडीला जायकवाडी धरण ५४.६५ टक्के भरले आहे. रब्बी हंगामातील तिसरे आवर्तन २८ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. पैठणच्या डाव्या कालव्यातून औरंगाबाद, जालना व बीड जिल्हय़ांतील २०८ किलोमीटरच्या कालव्यातून सिंचनासाठी पाणी दिले जाते. डाव्या कालव्याची क्षमता ३६०० क्युसेक असली तरी या वेगाने कधीच पाणी सोडले जात नाही. जास्तीत जास्त २४०० ते २६०० क्युसेक वेगाने पाणी सोडले जाते. तसे पैठणच्या उजव्या कालव्यातून केवळ ८०० क्युसेक वेगाने पाणी सोडले जाते. त्याची क्षमता २ हजार २०० क्युसेक एवढी आहे. हा कालवा १३२ किलोमीटरचा असून या कालव्यातून अहमदनगर, बीड, माजलगावपर्यंतचे सिंचन होते. जायकवाडीमधून रब्बी हंगामात १ लाख १५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणे अपेक्षित आहे. मात्र दुष्काळानंतर अधिक पाण्याची पिके मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांनी घेतली नाहीत. परिणामी सगळे पाणी वापरले जाण्याची शक्यता कमीच आहे. खरे तर धरण संपूर्ण भरल्यानंतर चार पाळी पाणी देणे आवश्यक होते. एका पाळीमध्ये डाव्या कालव्याने ४.४१ टीएमसी पाणी दिले जाते, तर उजव्या कालव्याने २० दलघमी पाणी दिले जाते. पाण्याची उपलब्धता असतानाही एक पाळी पाणी कमी दिले गेले. तसे शेतकऱ्यांच्या विहिरी अजूनही तुडुंब असल्यानेही पाण्याची आग्रही मागणी होत नाही. पाणी उपलब्ध असतानाही ते वापरले जात नसल्याने तसेच बाष्पीभवनाचा वेग पाहता मराठवाडय़ात पाणी उपलब्ध असतानाही त्याचा परिणामकारक वापर होताना दिसत नाही. बरेच कालवे फुटलेले असल्यानेही पाणी गळती मोठय़ा प्रमाणात असल्याचे लाभक्षेत्रातील शेतकरी सांगतात. मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ामध्ये उन्हाळी भुईमुगासाठी मोठय़ा प्रमाणात पाण्याची मागणी होते. विशेषत: परभणी जिल्हय़ात उन्हाळी भुईमूग घेतले जाते. मात्र या वर्षी पाणी उपलब्ध असतानाही ते दिले जाईल का, याविषयी शंका आहेत. जायकवाडीच्या लाक्षक्षेत्रात उपलब्ध पाण्यातून ३ टक्के ऊस घेण्यास अनुमती आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांतील सततच्या दुष्काळामुळे ऊस घेण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने पाणी वापर तुलनेने कमी झाल्याचे जलसंपदा विभागातील अधिकारी सांगतात. जायकवाडीच्या लाभक्षेत्रात सुमारे १५० पाणीवापर संस्था आहेत. त्यातील बहुतांश संस्थांचा कारभार नीटपणे नसल्यानेही पाण्याचा पुरेपूर वापर झालेला नाही. गोदावरी नदीकाठच्या भागात वितरिका आणि उपवितरिकांमधून पाणी जाऊ शकत नसल्याने उच्च पातळी बंधाऱ्यांतील पाणी वापरून तळातील शेतीचे सिंचन करण्याचे नियोजन आहे. मात्र तसे होत नाही. सुमारे ३५ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येत नसल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात येते. पाणी उपलब्ध असतानाही काही भागात टँकर लागल्याने जणू पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे, असा भास निर्माण केला जात आहे. औरंगाबाद जिल्हय़ातील गंगापूर व वैजापूर भागांत काही टँकर लागले असले तरी त्याचा पाण्याच्या उपलब्धतेशी संबंध नाही. पुरेसे पाणी असतानाही ठरलेला सिंचनाचा पाण्याचा कोटा वापरला जाण्याची शक्यता कमीच आहे. या अनुषंगाने बोलाताना जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे म्हणाले, होय हे खरे आहे की, पाणी असतानाही केवळ व्यवस्थापन नीट नसल्याने पाणी मिळेल याची शेतकऱ्यांना खात्री वाटत नाही. परिणामी पाणीपट्टी ते भरत नाहीत. पाण्याची मागणी करत नाहीत. त्यामुळे सिंचनांचा कार्यक्रम कोलमडतो. जायकवाडीमध्ये हे सातत्याने होत आले आहे. नदी बारमाही व्हावी नदी बारमाही वाहत राहावी, अशी अपेक्षा राष्ट्रीय जलधोरणात करण्यात आली आहे. नदी वाहती राहिली तर जैवविविधता टिकते. परिस्थितीकी (इकॉलॉजी) कायम राहते. जायकवाडी धरणातून असे पाणी नदीपात्रात सोडता येऊ शकते काय, याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. पैठण येथील जलविद्युत केंद्रातून नदीपात्रात पाणी सोडता येईल, अशी व्यवस्था आहे. १५९० क्युसेक वेगाने पाणी उन्हाळ्यात म्हणजे पुढील १३७ दिवस सोडल्यास एका दिवसाला ३.९ दशलक्षघनमीटर पाणी सोडता येते. नदी वाहिल्यास बऱ्याच गावाच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न संपू शकतो. असे पाणी सोडल्यास अंदाजे १७ टीएमसी पाणी लागू शकते. या वर्षी असा निर्णय करणे शक्य नसले तरी असे नियोजन आराखडय़ात करण्याची गरज आहे. कोरडय़ा नदीपेक्षा नदी बारमाही ठेवण्याचीही तरतूद नियोजनात होण्याची गरज असल्याचे जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्याचे मत आहे. असे करताना नदीकाठची गावे, त्यांना लागणारे पाणी, या भागात कोणते मासे असतात, त्यांना किती पाणी पातळीची गरज असते, याचाही अभ्यास करण्याची गरज आहे. मात्र असे होताना दिसत नाही. असलेले पाणी वापरले जात नसल्याने धरणात पाणी अडवायचे आणि त्याचे बाष्पीभवन करायचे, अशी प्रक्रिया सुरू आहे. त्यावर लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात येते.
