एम.पी.एस.सी. (पेपर-३): देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था

भारतातील आरोग्य हा राज्यघटनेनुसार राज्यसूचीमधील विषय आहे. केंद्र शासन आरोग्यसंदर्भात नियोजन, मार्गदर्शन,  साहाय्य व समन्वय ही भूमिका पार पाडत असते.
कुटुंबकल्याण मंत्रालय – आरोग्य व कुटुंबनियोजनासंदर्भात देशातील ही सर्वोच्च कार्यकारी यंत्रणा आहे. या मंत्रालयाचा प्रमुख हा कॅबिनेट स्तरावरील मंत्री असतो, त्याला साहाय्य करण्यासाठी राज्यमंत्री व उपमंत्रीदेखील असतात. या मंत्रालयाच्या अंतर्गत खालील विभाग येतात – आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभाग, आरोग्य संशोधन विभाग, आयुष  विभाग (Ayush), एड्स नियंत्रण विभाग.
या सर्व विभागांचा प्रमुख म्हणून सचिव नेमले जातात. या सर्व विभागांत सुसूत्रता निर्माण होण्यासाठी, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयास तांत्रिक साहाय्य करण्यासाठी, आरोग्य सेवा संचालनालय स्थापन करण्यात आले आहे. आरोग्य संचालनालयाचा प्रमुख हा महासंचालक असतो. राज्यस्तरावर आरोग्याची जबाबदारी, राज्य आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाची असते. याचा प्रमुख हा कॅबिनेट दर्जाचा मंत्री असतो.
भारताची वैद्यकीय परिषद (Medical Council of India MCI ) – भारतीय वैद्यकीय परिषद कायदा १९३३ नुसार, टउक ची स्थापना १९३४ साली करण्यात आली व पुढे १९५६ मध्ये मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाला वैधानिक दर्जा देण्यात आला. याचे प्रमुख कार्य म्हणजे मान्यताप्राप्त वैद्यकीय पात्रतेच्या डॉक्टरांच्या तात्पुरत्या व नियमित नोंदणीला मान्यता देणे, तसेच बाहेरील देशांबरोबर वैद्यकीय निकषांच्या मान्यतेच्या बाबतीत समन्वय प्रस्थापित करणे.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (Maharashtra Medical Council- MMC) – या संस्थेची स्थापना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम १९६५ या राज्याच्या अधिनियमाद्वारे झाली. या परिषदेचे काम लोकशाही तत्त्वाने चालते. आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील पदवीधरांची नावनोंदणी करणे हे तिचे प्रमुख कार्य आहे.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ – या विद्यापीठाचे मुख्यालय नाशिकला असून याची स्थापना ३ जून १९५८ रोजी झाली. डॉ. अरुण जामकर हे या विद्यापीठाचे विद्यमान कुलगुरू आहेत.
महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्था :- महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेची रचना ही त्रिस्तरीय आहे. प्राथमिक स्तरावर प्राथमिक आरोग्य केद व उपकेंदे येतात.
१) उपकेंद्र (Sub Centre) :- सर्वसाधारणपणे जेथे लोकसंख्या तीन हजार ते पाच हजार आहे येथे हे उपकेंद्र असते. या उपकेंद्रावर एका महिला आरोग्य कार्यकर्तीची नेमणूक करण्यात येते. यांना साहाय्यक परिचारिका दायी (ANM) असे संबोधण्यात येते. त्याचबरोबर एक पुरुष व एक महिला आरोग्य साहाय्यक नेमली जाते. प्रत्येकी सहा उपकेंद्रांसाठी एक पुरुष आरोग्य पर्यवेक्षक नेमला जातो.
२) प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) :– साधारणत: सहा उपकेंद्रांसाठी एक रेफरल युनिट म्हणून प्राथमिक आरोग्य केंद्र काम करते. जर लोकसंख्येचा विचार केला तर सर्वसाधारण प्रदेशात ३० हजार लोकसंख्येमागे व दुर्गम-डोंगराळ प्रदेशात २० हजार लोकसंख्येमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असते. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक आरोग्य अधिकारी व त्याच्या साहाय्यासाठी १४ निमवैद्यकीय व इतर कर्मचारी असतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे २४ तास सेवा देते. स्थानिक उद्भवणाऱ्या आजरांवर नियंत्रण मिळवणे, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे, महत्त्वपूर्ण आकडेवारी गोळा करणे तसेच रेफरल व प्रयोग शाळेच्या सेवा पुरवणे इ. कार्य प्राथमिक आरोग्य केंद्र पार पाडते.
३) द्वितीय स्तर :- या स्तरावर जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व तालुक्याच्या ठिकाणी असलेले सामुदायिक आरोग्य केंद्र यांचा समावेश होतो. जिल्हा रुग्णालय हे प्राथमिक व द्वितीय स्तर यांमध्ये दुवा म्हणून कार्य करतात. जिल्हा रुग्णालयाचा प्रमुख म्हणून प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी (CMO) काम करतो. महाराष्ट्रात जिल्हा रुग्णालयांबरोबरच उपजिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यात आले आहे.
समुदाय आरोग्य केंद्र (Community Health Centre ) तालुक्याच्या ठिकाणी ही समुदाय आरोग्य केंद्रे असतात. येथे मूलभूत आरोग्य सेवा उपलब्ध केल्या जातात. येथे किमान चार तज्ज्ञ डॉक्टर ज्यात शल्यचिकित्सक, बालरोगतज्ज्ञ स्त्री रोगतज्ज्ञ तसेच फिजिशियन असतो. येथून रोगी जिल्हा रुग्णालय किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवला जाऊ शकतो.
४) तृतीय स्तर :- या स्तरावर विशेषीकृत आरोग्य सेवा पुरवल्या जातात. या ठिकाणी हृदयरोग, मेंदूरोग या प्रकारच्या विशेष सेवा उपलब्ध असतात. उदा. (AIIMS   नवी दिल्ली)
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान – ध्येय : सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात खर्च केली जाणारी रक्कम दरडोई उत्पन्नाच्या दोन ते तीन टक्क्य़ांपर्यंत नेणे हा याचा महत्त्वाचा उद्देश होता. हा कार्यक्रम देशभरातील ग्रामीण लोकसंख्येपर्यंत आरोग्य सेवा परिणामकारक पुरविण्यासाठी विशेषत: त्या राज्यांसाठी जेथे आरोग्याच्या सेवांचा अभाव आढळतो.
घटक या अभियानाचे प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहेत – कुटुंबकल्याण कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम, प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम, शालेय आरोग्य कार्यक्रम, सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठरोग कार्यक्रम तसेच हिवताप, हत्तीरोग, मेंदू ज्वर, चिकनगुनिया इ. रोगांच्या उपचार व नियंत्रणासाठी देशात कार्यक्रम राबवणे. या कार्यक्रमांतर्गत आशा (ASHA) स्वयंसेविका योजना राबविण्यात येतात. त्यांची पात्रता, आदिवासी क्षेत्रात ज्या स्वयंसेविकेची निवड होणार आहे ती आठवी उत्तीर्ण स्थानिक विवाहित महिला असावी. तिचे वय साधारणत: २० ते ४५ या दरम्यान असावे. आदिवासी भागात एक हजार लोकसंख्येमागे एक आशा स्वयंसेविकेची निवड केली जाते. मात्र बिगरआदिवासी भागात आशा म्हणून काम करणारी स्वयंसेविका दहावी उत्तीर्ण विवाहित महिला असावी. तिचे वय २५ ते ४५ यादरम्यान असावे. शहरी भागात १५०० लोकसंख्येच्या मागे एक अशी स्वयंसेविकेची निवड केली जाते.
आशा स्वयंसेविकेची काय्रे – माता व बाल आरोग्याविषयी गावातील स्त्रियांमध्ये प्रबोधन करणे. उदा. प्रसूतिपूर्वी तपासणी, लसीकरण, स्तनपान, लोहयुक्त गोळ्या इ. माहिती मातांना देणे तसेच आरोग्य संस्थेतील प्रसूतींमध्ये वाढ करणे. जर गेल्या सात वर्षांचा आढावा घेतला तर असे लक्षात येते की, एनआरएचएम या कार्यक्रमाने आरोग्य क्षेत्रात मोठा बदल घडून आणला आहे. मात्र या कार्यक्रमांसमोरील बरेच आव्हान कमी झालेले नाहीत.
आरोग्यविषयक महत्त्वाच्या योजना
०    जीवनदायी आरोग्य योजना – दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांसाठी १९९७-९८ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णांना मेंदूरोग, मूत्रविकार तसेच मज्जारज्जू यांसाठी आíथक साहाय्य दिले जाते. सुरुवातीच्या काळात या योजनेअंतर्गत प्रतिरुग्णास ५० हजार इतके अर्थ साहाय्य दिले जात असे. मात्र ही रक्कम आता २००६-०७ पासून  एक लाख ५० हजार इतकी करण्यात आली आहे. अलीकडे शासनाने कर्करोगाचा समावेश केला आहे. राज्य सरकारने सध्या अस्तित्वात असलेल्या जीवनदायी रचनेचे पुनर्रचना करून सर्वसमावेशक राजीव गांधी जीवनदायी योजना तयार केली आहे.
०     राजीव गांधी जीवनदायी योजना – ही सुधारित योजना महाराष्ट्र सरकारने २ जुल २०१२ पासून सुरू केली. राज्यातील आíथक दुर्बल घटकांना दुर्धर व गंभीर आजारावरील उपचार व शस्त्रक्रिया करणे शक्य व्हावे यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.
    या योजनेअंतर्गत पिवळेकार्डधारक म्हणजे दारिद्रय़्ररेषेखालील व केशरी शिधापत्रधारक जे दारिद्रय़रेषेच्या वर आहेत, मात्र ज्यांचे वार्षकि उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थीक दीड लाखांपर्यंत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होणार आहे. या योजनेत पात्र लाभार्थीना हेल्थ कार्ड दिले जाईल. ज्यात कुटुंबप्रमुख व सदस्यांची नावे व फोटो असतील. राज्य सरकार लाभार्थीच्या नावे विमा काढणार असून त्या विम्याचा हप्ता राज्य सरकार भरणार आहे. लाभार्थी कुटुंबाकडून कोणतीही रक्कम स्वीकारली जाणार नाही. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या विमा कंपनीशी करार करण्यात आला आहे. ही योजना संपूर्णत: कॅशलेश असून रग्णाला या योजनेअंतर्गत कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. या योजनेअंतर्गत रग्णालयातील उपचार, निदान, आवश्यक औषधोपचार, शुश्रूषा, भोजन तसेच एक वेळचा परतीचा खर्च यांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णाला रुग्णालयातून मुक्त केल्यानंतर दहा दिवसांपर्यंतचा फेरतपासणीचा समावेश आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, सोलापूर, धुळे, रायगड, मुंबई व मुंबई उपनगर या आठ जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. राज्यातील शासकीय व खाजगी अशी जवळ जवळ १२० रग्णालये यात समाविष्ट झाली आहेत. या योजनेत रुग्णाला रुग्णालयात भरती करताना मदत व्हावी यासाठी आरोग्यमित्र यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
०     जननी बाल ( शिशू) सुरक्षा योजना – राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून बालसुरक्षा योजना राबविली जाते. महाराष्ट्राची लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यात याची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. ही योजना एक जून २०११ रोजी सुरू करण्यात आली. भारतात प्रथमच अशा एखाद्या योजनेद्वारे पुढील वैधानिक अधिकार देण्यात आले आहेत.
       मातांचे वैधानिक अधिकार
०    सर्व शासकीय रग्णालयांत मोफत बाळंतपण सुविधा, सिझेरिअन ऑपरेशनसहित पुरवली जाईल.
०    दवाखान्याच्या कालावधीतील साधारणत: बाळंतपणाच्या वेळेस तीन दिवस व सिझेरिअनच्या वेळेस सात दिवसांपर्यंतचा आहार मोफत देण्यात येईल.
०    सर्व प्रकारची  औषधे, फॉलिक अ‍ॅसिडच्या गोळ्या, सर्व प्रकारच्या चाचण्या- उदा. रक्त तपासणी, मूत्र तपासणी तसेच सोनोग्राफी मोफत केली जाईल, तसेच अडचणींच्या वेळेस मोफत रक्तपुरवठय़ाची सोय केली जाईल.
आजारी नवजात बालकाचे वैधानिक अधिकार
आजारी नवजात शिशूला- म्हणजे ३० दिवसांच्या आतील शिशूला आवश्यक ते सर्व उपचार, औषधे, आहार, तपासण्या सर्व मोफत दिल्या जातील. त्याचबरोबर मोफत वाहतूक सुविधादेखील उपलब्ध होतील.
    राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
क्षयरोगाचे नियंत्रण करण्यासाठी राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाची राष्ट्रीय स्तरावर अंमलबजावणी भारतात १९६२ पासून करण्यात आली. मात्र यात अजूनही अपेक्षित यशप्राप्ती न झाल्याने, केंद्र सरकारने सुधारित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाची सुरुवात केली. (Revised National TB Control Programme) या सुधारित कार्यक्रमात लागण झालेल्या रुग्णांना DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) द्वारे तपासणी करून ते पूर्ण बरे होईपर्यंत त्यांच्यावर उपचार केले जातात. उपचारपद्धतीची अंमलबजावणी भारतात २६ मार्च १९९७ पासून करण्यात आली.
बहु औषधी प्रतिकारक्षम क्षयरोग (MDR-TB)  क्षयरोग बरा करण्यासाठी जी DOT पद्धती वापरली जाते किंवा तो बरा करण्यासाठी जी औषधे वापरली जातात, विविध कारणांमुळे काही रुग्णांमध्ये क्षयरोगाचे विषाणू औषधांना दाद देत नाहीत, त्यांनी या औषधांविरुद्ध प्रतिकारक्षमता विकसित केली आहे, म्हणून या प्रकारच्या क्षयरोगाला असे म्हटले जाते. अशा प्रकारच्या क्षयरोगावर नियंत्रण मिळविणे हे आव्हान खऱ्या अर्थाने भारतीय वैद्यकीय पद्धतीसमोर आहे. शासनाने क्षयरोग नियंत्रणासाठी २०१२ ते २०१७ हा व्यूहरचनात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. त्याद्वारे क्षयरोग उपचार सुविधा सर्वांपर्यंत पोहचविण्याचे लक्ष्य आहे.
राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, हृदयरोग व पक्षाघात निवारण व नियंत्रण कार्यक्रम –
भारताचा विचार केल्यास वरील आजारांमुळे मृत्यूचे प्रमाण भारतात जवळजवळ ४०% आहे. हे आजार ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांत आढळून येतात. आज भारतात उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयरोग व फेफरे यांचे प्रमाण वाढलेले आढळते. यासाठी उपाययोजना म्हणून भारत सरकारने २०१०-११ पासून   (NPC DCS) हा कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमाचा प्रमुख भर आरोग्याबाबत जागृती निर्माण करणे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये बळकटी आणणे तसेच या आजारांच्या संदर्भात लवकरात लवकर निदान व उपचार करणे. हा कार्यक्रम सध्या २१ राज्यांमधील १०० जिल्ह्य़ांमध्ये राबवला जात आहे. या योजनेत खर्चाचे, गुणोत्तर केंद्र आणि राज्य सरकारात ८० : २० असे आहे. वरील १०० जिल्ह्य़ांपकी प्रत्येक ठिकाणी एक हृदयरोगासाठी स्वतंत्र युनिट स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी जीवन सुरक्षा औषधांचा पर्याप्त साठा केला जाईल. याशिवाय कर्करोगाच्या निदानासाठी प्राथमिक व अत्यावश्यक शस्त्रक्रिया केमोथेरपीसारखे उपचार उपलब्ध करून देण्यात येतील. कर्करोगाच्या निदानासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा तसेच मॅमोग्राफीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच केमोथेरपीच्या रुग्णांना औषधोपचाराचा पुरवठा व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम
भारतात जवळ जवळ सहा टक्के रुग्ण मानसिक आजाराने पीडित आहेत, म्हणून १९८२ या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. २००३ मध्ये या कार्यक्रमात काही बदल करून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा कार्यक्रम पोहोचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा कार्यक्रम खालीलप्रकारे संपूर्ण देशात राबविला जातो.
०     राज्यांद्वारे चालविले जाणारे मानसिक आरोग्य दवाखान्यांचे आधुनिकीकरण करणे. महाराष्ट्रात असे दवाखाने ठाणे, पुणे, नागपूर, रत्नागिरी या ठिकाणी आहेत.
०     जिल्हा मानसिक आरोग्य केंद्रातील परिस्थिती सुधारणे, महाराष्ट्रात असे जिल्हा मानसिक आरोग्य केंद्र रायगड येथे आहे. तसेच नाशिक, कोल्हापूर, लातूर, उस्मानाबाद, रायगड येथे मानसिक आरोग्य वार्ड  सुरू करण्यात आले आहेत.
०    राज्यांद्वारे संचालित, मानसिक आरोग्य दवाखान्यांचे आधुनिकीकरण करणे. १९८२ साली सुरू करण्यात आलेला हा कार्यक्रम राबविणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य आहे. मुंबईच्या आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अखत्यारीत हे केंद्र सुरू करण्यात आले.