अभाविपच्या नेत्याला मारहाण केल्याचा आरोप असणाऱ्या व्ही. रोहित या दलित विद्यार्थ्याने हैदराबाद विद्यापीठाच्या संकुलातील वसतिगृहात गळफास लावून आत्महत्या केल्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय वादात आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी उडी घेतली आहे. या विद्यार्थ्याने केलेली आत्महत्या म्हणजे लोकशाहीची हत्या असल्याचे सांगत केजरीवाल यांनी याप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार मोदी सरकार दलितांच्या उन्नतीसाठी कटिबद्ध आहेत. मात्र, त्याऐवजी मोदी सरकारमधील मंत्र्यांनी पाच दलित विद्यार्थ्यांना बहिष्कृत आणि निलंबित केल्याचे केजरीवाल यांनी ट्विटरवरील संदेशात म्हटले आहे. ही आत्महत्या नाही. ही हत्या आहे. ही लोकशाही, सामाजिक न्याय आणि समतेची हत्या आहे. त्यामुळे मोदींनी या मंत्र्यांची हकालपट्टी करून देशाची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी केजरीवाल यांनी केली. रोहितला अन्य चार विद्यार्थ्यांसह ऑगस्ट महिन्यात विद्यापीठाकडून निलंबित करण्यात आले होते. महाविद्यालयाकडून पी.एच.डीसाठी मिळणारी संशोधन शिष्यवृत्ती बंद झाल्याची तक्रार रोहितने काही महिन्यांपूर्वी केली होती. व्ही. रोहित या दलित विद्यार्थ्याने रविवारी हैदराबाद मध्यवर्ती विद्यापीठात आत्महत्या केली. केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला रोहितसह विद्यापीठात संशोधन करणाऱ्या पाच विद्यार्थ्यांना निलंबित करावे, अशी शिफारस केल्याच्या आरोपामुळे या प्रकरणाने राजकीय वळण घेतले होते. दरम्यान, याप्रकरणी हैदराबाद पोलिसांनी दत्तात्रेय यांच्याविरुद्ध विद्यार्थ्याला आत्महत्य करण्यास प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंदविला आहे. त्याचप्रमाणे दत्तात्रेय यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यान्वये एफआयआर नोंदविण्यात आली आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने हैदराबादला दोन सदस्यीय सत्यशोधन समिती पाठविली आहे. मंत्रालयातील विशेष अधिकारी शकिला टी. शामसू आणि उपसचिव स्तरावरील अधिकारी सूरतसिंह यांची समिती हैदराबादला जाऊन मंत्रालयाला आपला अहवाल सादर करणार आहेत. दरम्यान, माझा किंवा भाजपचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी दिले होते. नेमके प्रकरण काय? * रोहितसह पाच विद्यार्थ्यांवर अभाविपच्या नेत्यावर हल्ला केल्याच्या आरोप * याप्रकरणी गुन्हा दाखल होऊन हैदराबाद विद्यापीठातून निलंबन, नंतर हे रद्द मागे घेण्यात आले * गेल्या आठवडय़ात विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने या निलंबनाविरोधात प्रशासकीय इमारतीवर निदर्शने * विद्यार्थ्यांवरील कारवाईविरोधात संयुक्त कृती समितीच्यामाध्यमातून लढा
