कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सी. एस. कर्नन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकला नाही. न्यायालयाच्या सात सदस्यांच्या खंडपीठाने कर्नन यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. तसंच अवमानता प्रकरणी ६ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची सुनावलेली शिक्षा रद्द करण्यासही नकार दिला आहे. कर्नन यांना काल, मंगळवारी कोईमतूरमधून अटक करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात त्यांनी वादग्रस्त विधान केले होते. त्यामुळं ते अडचणीत आले होते. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असताना कर्नन यांनी वादग्रस्त आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील आठ वरिष्ठ न्यायाधीशांना तुरूंगात टाकले जावे, असा निर्णय त्यांनी दिला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नन यांच्या मानसिक स्वास्थ्याची तपासणी केली जावी, असं म्हटलं होतं. पण त्यालाही कर्नन बधले नाहीत आणि त्यांनी आपली विचित्र वर्तणूक सुरूच ठेवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर न्यायालयाचाअवमान केल्याप्रकरणी खटला दाखल केला होता. त्यानंतर त्यांना सहा महिन्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. १० मेपासून कर्नन पसार झाले होते. १२ जून रोजी ते निवृत्तही झाले होते. निवृत्तीच्या वेळी पसार असलेले कर्नन हे पहिले न्यायाधीश ठरले होते. मंगळवारी संध्याकाळी कर्नन यांना कोईमतूरमधून अटक केली होती. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्यायमूर्ती भ्रष्टाचारी असल्याचा आरोप करत कर्नन यांनी खळबळ उडवून दिली होती. तसेच दलित असल्यामुळेच आपली कोंडी होत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. अवमान केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना शिक्षा सुनावली होती. आपली शिक्षा मागे घेतली केली जावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती. मात्र यानंतरही त्यांना दिलासा मिळाला नव्हता.
