देशभरातील पाच वर्षांखालील ३० ते ३५ टक्के मुले कुपोषीत असताना केंद्र सरकारकडे याबाबतची कोणतीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय संसदीय समितीने देशभरातील कुपोषीत बालकांची आकडेवारी सरकारकडे मागितली असता त्यांनी चक्क २००५-०६ या वर्षांतील आकडेवारी सादर केली.सरकारकडे ताजी आकडेवारी नसल्याबद्दल संसदीय समितीने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. ‘‘माहिती-तंत्रज्ञानाच्या या आधुनिक युगात सरकारला कुपोषीत बालकांची आकडेवारी जमवता आली नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. सरकारने या आठवडय़ात संसदेत ‘कुपोषण व बालआरोग्य’ याबाबतचा अहवाल सादर केला. मात्र त्यात कुपोषणाची ताजी आकडेवारी नसून सात वर्षांपूर्वीचीच आकडेवारी सादर केली आहे. मात्र आता या आकडेवारीत मोठा बदल झाला असेल, याचे सरकारला भान नाही,’’ अशा शब्दांत संसदीय समितीने ताशेरे ओढले. ‘‘कुपोषण ही देशाची सर्वात मोठी समस्या आहे. त्यामुळे देशाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासावर विपरित परिणाम होऊ शकतो,’’ असे संसदीय समितीने सांगितले.कुपोषण आणि ग्रामीण भागातील मुलांना मिळणारा पोषण आहार यांची माहिती मिळवण्यात अंगणवाडय़ांची महत्त्वाची भूमिका असते. मात्र अंगणवाडय़ांचे संगणकीकरण करण्यातही सरकारला अपयश आले आहे, असे ताशेरेही समितीने ओढले आहेत. देशभरातील कुपोषीत बालकांची आकडेवारी जमवण्यासाठी सरकारने तात्काळ कार्यक्रम हाती घ्यावा, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.बालमृत्यूचे प्रमाण वाढलेयूपीएच्या ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियाना’द्वारे देशभरातील बालमृत्यूची आकडेवारी २०११-१२पर्यंत कमी होईल, असे सांगण्यात आले होते. जन्मलेल्या १००० बालकांमागे मृत्यूचे प्रमाण ३० राहील, असेही सांगण्यात आले. मात्र हे उद्दीष्ट गाठण्यात सरकारला अपयश आले. ऑक्टोबर २०१२मध्ये देशभरातील बालमृत्यूचे प्रमाणे १००० बालकांमागे ४४ असे होते. पाच वर्षांखालील ५९ टक्के बालके अशक्त असून, त्यापैकी ३.३० टक्के बालकांची परिस्थिती फारच गंभीर आहे. बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमधील बालविकास निर्देशांक खूपच कमी आहे, असे निरीक्षण संसदीय समितीने नोंदवले.
