भाषक अल्पसंख्याकांवर राज्यभाषेची सक्ती नको

प्राथमिक शिक्षण देताना प्रादेशिक भाषा किंवा मातृभाषा ही राज्यातील भाषक अल्पसंख्याकांवर सरकार लादू शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सरन्यायाधीश आर.एम.लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला. सरकारला अल्पसंख्याक समाजावर प्रादेशिक भाषा किंवा मातृभाषा लादण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. कर्नाटक सरकारने दोन सरकारी आदेशानुसार १९९४ मध्ये पहिली ते चौथीचे शिक्षण प्रादेशिक भाषेतूनच दिले गेले पाहिजे असा आदेश काढला आहे; त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तीनी  असे म्हटले होते की, मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषा ही प्राथमिक शिक्षणाच्या पातळीवर लादता येते का, या प्रश्नावर घटनापीठच निर्णय देईल कारण त्याचे मुलांच्या विकासावर फार मोठे परिणाम होत असतात. न्यायालयाने असे म्हटले होते की, हा मुद्दा मोठय़ा पीठापुढे चर्चिला जाणे आवश्यक आहे. यात सध्याच्या व यापुढे जन्माला येणाऱ्या पिढय़ांच्या मूलभूत हक्काचा संबंध आहे. १९९३ मध्ये कर्नाटक सकारने प्राथमिक शाळांमध्ये मातृभाषा म्हणून कन्नड भाषेतून शिक्षण घेणे सक्तीचे करणारा आदेश काढला होता; त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले होते.

घटनेच्या १९ (१, अ) कलमानुसार प्रत्येकाला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे. प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांला त्याच्या आवडीच्या भाषेत शिकू देणेच योग्य आहे. मातृभाषेतून शिकणेच संबंधित मुलाच्या हिताचे आहे असे राज्यकर्ते त्याच्यावर िबबवू शकत नाहीत. त्यामुळे त्या मुलाला किंवा त्याच्यातर्फे त्याच्या पालकांना त्या मुलाला कोणत्या भाषेत सूचना किंवा शिक्षण देणे योग्य ठरेल हे ठरवू द्यावे.
– सर्वोच्च न्यायालय