ओडिशातील तालविरा-२ कोळसा खाणीच्या २००५ मध्ये झालेल्या वाटपाच्या संदर्भात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना आरोपी म्हणून न्यायालयात हजर राहण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयाने काढलेल्या समन्सला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. माजी पंतप्रधानांना समन्स पाठवताना परवानगी घेण्याची आवश्यकता असताना ती घेतली गेली नाही तसेच डॉ.सिंग यांनी कोळसा खाणीबाबत घेतलेल्या निर्णयात गुन्हेगारी स्वरूपाचे काही नाही हा ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद न्यायालयाने मान्य केला. या समन्समुळे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे काहीसे अस्वस्थ होते नंतर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सर्व काँग्रेस नेत्यांसह राष्ट्रपतींची भेट घेऊन आपण त्यांच्या पाठीशी असल्याचे भासवले होते. आदित्य बिर्ला गटाच्या हिंदाल्को कंपनीला डॉ. सिंग यांच्याकडे कोळसा मंत्रालयाचा कार्यभार असताना खाण देण्यात आली होती.कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला दिलेली स्थगिती हिंदाल्कोचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी.सी.पारख व इतर तिघांना लागू आहे, त्यामुळे त्यांनाही न्यायालयाच्या समन्सनुसार हजर राहावे लागणार नाही. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना सांगितले, की गुन्हेगारी दंडसंहितेनुसार असे समन्स काढताना परवानगी लागते. ती घेण्यात आली नव्हती. कोळसा खाण वाटप हे प्रशासकीय कृत्य होते ते काही गुन्हेगारी हेतूने केलेले नव्हते. न्यायाधीश व्ही. गोपाल गौडा व सी. नागप्पन यांनी सिब्बल व इतर वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सांगितले, की आम्ही सर्व सहाही याचिकांवर नोटीस जारी करीत आहोत व कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश तोपर्यंत स्थगित राहील. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, त्यांच्या कन्या उपिंदर सिंग व दामन सिंग हे न्यायालयात उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयात होत असलेल्या सुनावणीला स्थगिती दिली आहे व केंद्र सरकारला भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा १३ (१) (ड) (३) या कलमाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिल्याबाबत नोटीस बजावली आहे.
