वादग्रस्त पुनर्रचना योजनेला आयसीसीच्या मंडळाची मंजुरीजागतिक क्रिकेटच्या अर्थकारणावर आणि सत्तेवर भारताच्या नियंत्रणाची मोहोर शनिवारी उमटली. ‘अव्वल तीन’ (बिग थ्री) असे बिरूद मिरवणाऱ्या भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडचा सत्तेच्या राजकारणाचा डाव यशस्वी ठरला. पाकिस्तान, दक्षिण आफ्रिका आणि श्रीलंका या तीन राष्ट्रांनी वादग्रस्त पुनर्रचना योजनेला प्रखर विरोध दर्शवला होता. परंतु आयसीसीच्या दहा पूर्ण सदस्य राष्ट्रांपैकी आठ जणांच्या पाठिंब्यासह आयसीसीच्या कार्यकारिणी मंडळात या पुनर्रचना योजनेला मंजुरी देण्यात आली. आयसीसीच्या कारभाराचे नेतृत्व मिळवून देणाऱ्या कार्यकारी समिती आणि वित्तीय व वाणिज्यिक व्यवहार समिती स्थापनेच्या ठरावाला मान्यता देण्यात आली. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय), इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट मंडळ (ईसीबी) तसेच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या तीन राष्ट्रांच्या पाच प्रतिनिधींचा या समित्यांमध्ये समावेश असेल. - अधिक वृत्त क्रीडानवी संरचनेनुसार काय बदलणार- आयसीसीशी संलग्न मंडळांच्या योगदानानुसार आयसीसीची निधीचे वितरण. यामुळे आयसीसीच्या खजिन्यापैकी मोठा वाटा बीसीसीआयच्या झोळीत (सुमारे ५००० कोटी रु. )- बीसीसीआयचे अध्यक्ष एन.श्रीनिवासन आयसीसीचे कार्याध्यक्ष होणार असल्याने जागतिक क्रिकेटच्या कारभारावर भारताचे वर्चस्व राहणार.- नव्याने नियुक्त झालेल्या कार्यकारी समिती तसेच वित्तीय आणि वाणिज्यिक व्यवहार समितीमध्ये बीसीसीआय, इंग्लंड क्रिकेट बोर्ड आणि क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला कायमस्वरुपी सदस्यत्व- दोन विशिष्ट क्रिकेट मंडळांदरम्यान झालेल्या कायदेशीर करारनुसारच २०१५ ते २०२३ कालावधीसाठी भविष्यातील दौरे.एखादा दौरा निश्चित होण्यासाठी दोन देशांदरम्यान झालेला करार ग्राह्य़ मानण्यात येणार असल्याने भारतीय संघ २०१५नंतर अधिक सामने मायदेशात खेळण्याची शक्यता वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटची सूत्रे भारताच्या हाती असल्याने महेंद्रसिंग धोनीच्या संघाला परदेशात प्रतिकूल वातावरणात कमी सामने खेळावे लागणार आहेत. मायदेशात होणाऱ्या मालिकेद्वारे घसघशीत आर्थिक नफा असल्याने बीसीसीआय सर्वाधिक सामने घरच्या मैदानावर खेळवू शकतील.
