इंटरनेटवरची खंडणीखोरी!

गेल्या वर्षी इंटरनेटने रौप्यमहोत्सव साजरा केला त्यानिमित्ताने वेबचे जनक टिम बर्नर्स ली भारतात आले होते. त्यांनी मुंबईत केलेल्या भाषणातील हा अंश खूप महत्त्वाचा आहे. कारण युरोप-अमेरिकेत गेली काही वर्षे इंटरनेटच्या मुक्त वापराचे हे स्वातंत्र्य तसेच अबाधित राहणार का, यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. कायदे-हक्काच्या संदर्भात लढा देणाऱ्या अनेक संघटना त्यासाठी पुढे आल्या आहेत. जगात कितीही काहीही चाललेले असले तरी जोपर्यंत ते आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही तोवर भारतीय माणसे त्यात फारसे लक्ष कधीच घालत नाहीत. टिम बर्नर्स ली यांनी धोक्याची घंटा वाजवली त्यावेळेस खरे तर आपल्याला जाग यायला हवी होती. पण असे भारतात थोडेच होणार आणि होईल तेव्हा पाहू असे म्हणून आपण शांत राहिलो. पण आता मात्र एअरटेल, व्होडाफोन आणि रिलायन्स या मोबाइल कंपन्यांनी आपली झोप उडवली आहे. त्यांनी काही संकेतस्थळांसाठी झिरो रेंटल असा प्लान आणला आहे. तो वरून आकर्षक दिसत असला तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. याची परिणती पुढच्या टप्प्यात आपल्याला हवे ते संकेतस्थळ पाहण्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागण्यामध्येच होणार आहे. आता भारतातील इतर मोबाइल कंपन्याही त्याच मार्गावर आहेत. आता तर पावले उचलावीच लागतील, अशी स्थिती आहे. कारण या कंपन्यांच्या मनात असलेल्या गोष्टी टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी अर्थात ट्रायने भारतीय जनतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावातून समोर आल्या आहेत. हा प्रस्ताव व्यवस्थित वाचला तर अशी शंका येते की, आजपर्यंत ग्राहकहित जपणाऱ्या ट्रायची भूमिका आता बदलली असावी. यात एकूण २० प्रश्न भारतीय नागरिकांना विचारण्यात आले आहेत. त्याच्या स्पष्टीकरणासाठी सविस्तर मांडणीही करण्यात आली आहे. मात्र मांडणीची रचना ही अखेरीस प्रश्नाचे उत्तर मोबाइल कंपन्यांना हवे आहे, तसेच यावे अशी खबरदारी यात सफाईने घेतलेली दिसते. ट्रायला अचानक मोबाइल कंपन्यांचा एवढा पुळका येण्याचे कारण काय?
मुळात आता सामान्य भारतीयांनीही इंटरनेटचा नि:पक्ष वापर हा आता कळीचा मुद्दा समजून घेण्याची वेळ आली आहे. इंटरनेटचे पुरवठादार असलेल्या कंपन्या (आयएसपी) आणि मोबाईल सेवेद्वारे इंटरनेटची सेवा देणाऱ्या कंपन्या (टेलिकॉम ऑपरेटर्स) यांनी ती सेवा नि:पक्षपातीपणे द्यावी, असे जगभरातील बहुसंख्यांचे म्हणणे आहे. कारण इंटरनेटच्या वेगासह त्यावरील सर्व सोयीसुविधा मिळणे हा सर्वाचाच समान हक्क आहे, असे इंटरनेटच्या माध्यमामध्ये समानता असावी, यासाठी सुरू झालेल्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना वाटते.
वापरकर्ता कोण आहे, तो काय पाहातो आहे किंवा काय वापरतो आहे, तो कोणते संकेतस्थळ पाहातो अथवा कोणाची सेवा वापरतो आहे, तो एखाद्या सेवेसाठी कोणत्या अ‍ॅपचा आधार घेतो, तो कोणते उपकरण वापरतो, किंवा तो नेमक्या कोणत्या माध्यमाचा वापर संवाद साधण्यासाठी करतो आहे, यावर त्याच्या इंटरनेट सेवेचा वेग आणि आकार म्हणजेच शुल्क ठरविण्याचा अधिकार मोबाइल सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना नाही. यालाच इंटरनेटचा नि:पक्ष वापर असे म्हटले जाते.
इंटरनेटच्या या नि:पक्ष वापरासाठी कोलंबिया विद्यापीठातील माध्यमविषयक कायद्यातील तज्ज्ञ टिम वू यांनी २००३ साली सर्वप्रथम नेट न्युट्रिलिटी असा शब्दप्रयोग केला. या साऱ्याला सुरुवात झाली ती २००७ साली. कॉमकास्ट या कंपनीने काही संकेतस्थळांसाठी इंटरनेटचा वेग अधिक तर काहींसाठी कमी केला. ही घटना त्यावेळेस जगात प्रथमच घडली होती. इंटरनेट हे कोणत्याही बंधनांशिवाय मुक्त असले पाहिजे असे वाटणाऱ्यांनी त्याला विरोध केला.
नंतर एकामागोमाग एक अनेक कंपन्यांनी असे प्रकार करण्यास सुरुवात केली. एखाद्या ठिकाणी वाहतूक वाढली की, तेथील वाहतुकीचे नियमन केले जाते, तसेच आम्ही करतोय असा कांगावा या कंपन्यांनी केला. काही इंटरनेट पुरवठादारांनी एकच संकेतस्थळ वारंवार पाहणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे, असे लक्षात आल्यानंतर ते संकेतस्थळ पाहणाऱ्यांसाठी इंटरनेटचा वेग कमी केला. पलीकडे त्या संकेतस्थळाकडून वेग कायम ठेवण्यासाठी अतिरिक्त पैशांची मागणी केली. हा खरे तर उघड उघड खंडणीचा प्रकार होता. तुमचा व्यवसाय निर्धोक करायचा असेल तर आम्हाला संरक्षण अनामत (प्रोटेक्शन मनी) अर्थात खंडणी द्या, अशी मागणी गुंड एरवीही करताना दिसतात. मग त्यांच्यामध्ये आणि या कंपन्यांच्या दंडेलीमध्ये फरक तो काय राहिला. ही इंटरनेटवरची खंडणीखोरी आहे एवढाच काय तो फरक.
१ ऑगस्ट २००८ रोजी अमेरिकेच्या फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन- एफसीसीने (आपल्या ट्रायप्रमाणे अमेरिकेतील आयोग) कॉमकास्ट विरुद्धच्या तक्रारीवर तीन विरुद्ध दोन असा निकाल दिला. फाइल शेअरिंग सॉफ्टवेअरचा वेग कायदेशीरपणे कमी करण्याविरोधात ही याचिका बिटटोरेंटतर्फे करण्यात आली होती. कोणतीही कंपनी त्यांच्या नेटवर्कचा वापर करून फाइल शेअरिंगवर कोणतीही बंधने घालू शकत नाही, असा हा निवाडा होता. अपिलात मात्र कॉमकास्टच्या बाजूने निर्णय झाला.
दरम्यान एक नवा प्रकार उदयाला आला तो होता झिरो रेंट. फ्रान्समध्ये ऑरेंज या मोबाइल कंपनीला लक्षात आले की, गुगलचा वापर सर्वाधिक होतो आहे. त्यानंतर त्यांनी थेट गुगलशी संधान बांधले आणि त्यांच्या संकेतस्थळासाठी चांगला वेग कायम राखण्यास नफ्यातील हिस्सा मिळावा, अशी मागणी केली ती गुगलने पूर्णही केली. ज्या संकेतस्थळांचा वापर सर्वाधिक होतो आहे त्याचे शुल्क ग्राहकांसाठी शून्य करायचे म्हणजे ग्राहकांचा वापर वाढेल आणि मग त्यामुळे होणाऱ्या फायद्यातील हिस्सा त्या कंपनीकडून घ्यायचा. यातूनच फेसबुक झिरो. गुगल फ्री झोन आदींचा जन्म झाला आहे. याची पुढची पायरी असणार आहे ती म्हणजे आमच्या पॅकेजमध्ये नसलेली संकेतस्थळे पाहायची असतील, तर अतिरिक्त शुल्क मोजा. म्हणजे आधी झिरोची सवय लावायची आणि नंतर आपल्या बोटांवर ग्राहकाला नाचवत स्वत: हिरो व्हायचे, असा हा प्रकार आहे. आज या प्रकारांना होकार देणाऱ्या अनेक कंपन्या भविष्यात त्यांचा नफा कमी होऊ नये म्हणून त्यांना ऑपरेटर्सना द्यावा लागणारा भार हा ग्राहकांकडेच सरकवणार आहेत.
इंटरनेट प्रोटोकॉलचे सहजनक विन्सेंट सर्फ, वेबचे जनक टिम बर्नन्स ली, टिम वू याशिवाय नेटफ्लिक्स, मोझिला फाऊंडेशन, टम्बलर, विमे आदींचा समावेश निपक्ष इंटरनेटचा पाठपुरावा करणाऱ्यांमध्ये आहे. तर मुक्त इंटरनेटला विरोध करणाऱ्यांमध्ये आयबीएम, इंटेल, क्वालकॉम, सिस्को आदी बडय़ा कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, मोबाइलचा वापर आता संवादासाठी कमी होतो आहे. म्हणजे कॉल किंवा एसएमएस करण्याऐवजी ग्राहक व्हॉटस्अप, हाइक आदी मेसेंजर सेवांचा वापर अधिक करू लागले आहेत. यातील अनेकांनी आता फ्री कॉल सुविधा दिल्याने तर आता त्याचा परिणाम मोबाइल कंपन्यांच्या महसुलावर मोठय़ा प्रमाणावर होतो आहे. मोबाइल कंपन्यांनी मोठय़ा मेहनतीने या सेवा पुरविण्यासाठी पैसे गुंतवले आहेत आणि व्हॉटस्अपसारख्या सेवांमुळे त्यांच्या महसुलावर वाईट परिणाम होतो आहे. असेच होत राहिले तर या कंपन्या नवीन गुंतवणूक करणारच नाहीत आणि मग इंटरनेटचे भवितव्यच धोक्यात येईल, असा कांगावा या कंपन्यांनी केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष दस्तुरखुद्द बराक ओबामा यांनीही गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात नि:पक्ष इंटरनेट वापरासाठी आवाहन केले आहे. कारण पक्षपातीपणा आला की, व्यावसायिकांचीही गणिते बिघडणारच.
भारतासारख्या वेगात प्रगतिपथावर असलेल्या देशासाठी तर इंटरनेट मुक्त राहणे सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. गेल्या १५ वर्षांतील भारताची प्रगती ही या नि:पक्ष इंटरनेटमुळे झाली आहे. इंटरनेटच्या समानतेने जगभरातील सर्वाना एकाच पातळीवर आणले आणि मग हुशारी असेल तुमच्याच तर पुढे जा किंवा ज्ञानाच्या बळावर पुढे जा असे म्हणत ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था पुढे आली. याचा सर्वाधिक फायदा भारताला झाला आहे. किंबहुना म्हणूनच हे आपले बलस्थान आहे असे लक्षात आल्याने भारत सरकारने आता डिजिटल इंडियाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. पण नि:पक्षपातीपणा आपण गमावून बसलो तर ज्याच्या हाती पैसा तोच पुढे जाणार हे सूत्र असेल. याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यायाने समाजाला खूप मोठा फटका बसेल. पैसा असेल त्यालाच सुविधा हे पक्षपाती धोरण समाजातील असमतोलाला खतपाणी घालेल. म्हणूनच ट्रायच्या या प्रस्तावाला जोरदार विरोध करणे हे आपले स्वातंत्र्य भविष्यातही अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने टाकलेले पाऊल असेल.

विनायक परब