प्रत्येक निवडणूक विलक्षण महत्त्वाची असते. ऐतिहासिक असते. वार्ताहर या नात्याने अनेक निवडणुकांशी संबंध आला. त्या सगळ्याच कुतूहल जागवणाऱ्या आणि उत्कंठावर्धक होत्या. प्रत्येक निवडणुकांचे आपले म्हणून एक वैशिष्टय़ असते. काळाच्या ओघात तिची एक भूमिका असते. त्या त्या काळात त्या आपल्या भूमिका चोखपणे बजावतात. पण त्यातील थोडय़ाफार निवडणुकाच संस्मरणीय ठरतात. व्यक्तिगत जीवनातच नव्हे तर देशाच्या दृष्टीनेही मलाचा दगड ठरतात. ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात चिघळत गेलेली जम्मू काश्मीरमधली परिस्थिती नव्वदच्या दशकात इतकी स्फोटक झाली की काश्मीर खोरे भारतापासून फुटून निघतेय काय, अशी स्थिती तयार झाली. यात राज्य सरकारचा कडेलोट झाला. प्रशासन कोलमडून गेले. पक्षाची कार्यालये भस्मसात झाली. घरादारांची होळी झाली. वेचून वेचून कार्यकत्रे टिपले गेले. यात साहजिकच नेते, कार्यकत्रे आणि राजकीय पक्षांचे तर नामोनिशाण संपुष्टात आले. दहशतवाद लोकप्रियतेच्या शिखरावर होता. काश्मीरचे अस्तित्व लष्कर आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांपुरते मर्यादित झाले होते. दहशतवाद्यांचे अधिराज्य होते. त्यामुळे येत्या चारसहा महिन्यांत काश्मीर स्वतंत्र होणार, या विश्वासाने जनमानस बेभान होते. लाखालाखांच्या मोच्र्याना आणि दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांना तोंड देता देता लष्कराच्या नाकी नऊ आले होते. आठवडेच्या आठवडे आणि दीडदीड महिना संचारबंदी, रस्त्यावरची स्मशान शांतता, भेदत जाणारे स्फोट, खटाखट बंद होणारी दारंखिडक्या आणि सुसाट वेगाने धावणाऱ्या लष्कराच्या गाडय़ा, अशा स्थितीत १९९१च्या लोकसभेच्या निवडणुका या राज्यात घेण्याचा विचारही होऊ शकत नव्हता. राखी लोकशाही सत्तेचा मार्ग बंदुकीच्या नळीतून जातो, असे माओ त्से तुंग म्हणायचे. इथे तर दहशतवाद्यांकडे कलाश्निकोव रायफली आणि रॉकेट लाँचर होते. शिवाय, जनमानसातील लोकप्रियता आणि पाकिस्तानचा पहाडासारखा पािठबा होता. साहजिकच दहशतवाद्यांची समांतर सत्ता होती. लष्कर आणि सुरक्षा दले सोडली तर सगळे काही ‘लिबरेटेड’ होते. हे लिबरेटेड काश्मीर कधी स्वतंत्र होणार, एवढाच प्रश्न होता. पण भारत सरकार आणि फौजा मागे हटायला तयार नव्हते. महिनोन्महिने, वर्षांपाठोपाठ वष्रे संघर्ष चालूच होता. आणि तो ‘रुटीन’ही झाल्याने अंगवळणी पडला होता. अर्निबध सत्ता असलेली दहशतवादी चळवळ भ्रष्ट आणि प्रवाहपतित होऊ लागली. कुऱ्हाडीचा दांडा गणगोतांनाही काळ ठरायला लागला. खंडण्या, प्रोटेक्शन मनी, जंगलतोडीने दहशतवादी गबर झाले. बायाबापडय़ांवरचे अत्याचार आम झाले. लोक तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करत होते. पुढे परदेशी जिहादी आणि काश्मिरी मुजाहिदीन यांच्यात संघर्ष झडायला लागले. यातून दहशतवाद्यांचे गट भारतीय लष्कराला शरण यायला लागले. लष्कराच्या मदतीने हा संघर्ष वणव्यासारखा पेटत गेला. यातून कुका पारे आणि गुलाम नबी आझाद यांच्या इखवान उल मुस्लिमीनने तर लाल चौकात तिरंगी ध्वज फडकावला. शरणागत दहशतवादी वरचढ ठरायला लागले. त्यांच्या हातीही अमर्याद सत्ता आल्याने त्यांचेही अत्याचार सुरू झाले. इकडे आड आणि तिकडे विहीर पाहून लोक हवालदिल होते. या बदललेल्या परिस्थितीत १९९६साली जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका घ्यायच्याच असे केंद्र सरकारने ठरविले. त्यासाठी आणखी मोठय़ा प्रमाणात फौजा आणि सुरक्षा दले तनात झाली. हुरियत आणि दहशतवाद्यांचा कडवा विरोध होता. नॅशनल कॉन्फरन्सचा बहिष्कार होता. त्यामुळे खोऱ्यात काँग्रेस, जनता दल, अपक्ष आणि इखवानचे उमेदवार होते. प्रत्येक उमेदवाराला झेड सुरक्षा होती. प्रचाराच्या एकदोन गाडय़ांबरोबर लष्कराच्या गाडय़ा तनात होत्या. उमेदवार, पंधरावीस कार्यकत्रे आणि लाऊडस्पीकरवरून घोषणा देत ताफे गावागावांतून आणि मोहल्ल्यातून सुसाट जायचे. लोक किलकिल्या खिडक्यातून पाहायचे. सभा झालीच तर ‘सिक्युरिटी झोन’मध्ये. तिथेही मजबूत बंदोबस्त. गाडय़ांमधले मोजकेच कार्यकत्रे समोर बसून. बाकी लोक कान टवकारून घराघरांतून ऐकायचे. मतदान होईल की नाही याची खात्रीच नव्हती. मतदान होणारच नाही. झाले तर दोनचार टक्केच होईल, असे सगळेच अगदी प्रसारमाध्यमेही सांगायचे. सरकारी कर्मचारी ताकास तूर लागू द्यायचे नाहीत. दक्षिण काश्मीरमधले सोयबुग हे हिजबुल मुजाहिदीनचा खतरनाक म्होरक्या सईद सनाउल्ला याचे गाव. आश्चर्य म्हणजे, गावात सभेला ही गर्दी. लोकांना विचारले तर जो तो सांगायचा लष्कराची जबरदस्ती. लोक खुलेआम लष्कराला शिव्याशाप मोजायचे. खरं काय खोटं काय, समजायला मार्ग नाही. इखवानसारख्या शरणागत दहशतवाद्यांचा आब काही औरच होता. काही ठिकाणी तर त्यांच्या मागेपुढे लोकही असायचे आणि त्यांचे कार्यकत्रे तब्बेतीत शस्त्रास्त्र मिरवायचे. त्यांची पाठ फिरली की लोक इकडेतिकडे पाहात त्यांनाही लाखोली वाहायचे. लडाख आणि जम्मूची परिस्थितीच वेगळी होती. तिथे मतदान होणार, यात शंका नव्हती. प्रश्न काश्मीर खोऱ्याचा होता. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी स्फोटांचे आवाज, चकमकीच्या फैरी आणि ओस पडलेली मतदान केंद्रे, तर काही ठिकाणी झुंडीच्या झुंडी मतदानाला उतरलेल्या, अगदी बायाबापडय़ाही रांगा लावून. लोक मात्र ‘फौज की जबरदस्ती’ म्हणून खडे फोडायचे. त्यामुळे लोक बाद मते टाकणार, मतपत्रिका कोऱ्या टाकणार, अशीच चर्चा. जिथे गुज्जर, बकरवाल यांच्या इलाक्यात आणि बडगामसारख्या शिया मुस्लिमांसारख्यांचे प्राबल्य होते तिथेतर उरुसाला गर्दी जमावी, अशी स्थिती. मतमोजणी झाली तेव्हा श्रीनगरमध्ये ४१ टक्के, अनंतनाग येथे ५० टक्के असे दमदार मतदान झाले होते. आणि बाद मतांची संख्या होती अवघी दोनअडीच टक्के! पाकिस्तान, खतरनाक दहशतवादी, हुरियत कॉन्फरन्स यांनी निवडणुका उधळून लावण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला. पण लष्कर आणि लोकांनी संगनमताने हा डाव उलटून टाकला होता. हे घवघवीत यश लक्षात घेऊन लगेचच विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्या. निवडणुकांच्या तोंडावर बारामुल्ला शहरातील ३८ िहदू कुटुंबं परतली होती. लोकांनी एखाद्या व्हीआयपीप्रमाणे त्यांचे स्वागत केले. त्यांची दुकानं उघडून दिली. आणि महिना पंधरवडय़ाचा शिधाही दिला. रघुनाथ मंदिरात त्यांच्या पथाऱ्या पडल्या होत्या. बाहेर मुस्लिम तरुण पहारा देत होते. सुरक्षा दलांना मात्र या अतिरिक्त जबाबदारीची चिंता होती. ही घटना बरंच काही सांगून जात होती. डॉ. फारूख अब्दुल्ला खोऱ्यात परतले आणि खोऱ्यातले वातावरणच बदलून गेले. याच खोऱ्यात लोकांनी शेर- ए- काश्मीर म्हणविणाऱ्या शेख अब्दुल्ला यांची कबर खोदायचा प्रयत्न केला होता. आम्ही इथे मरतो आहोत आणि फारूख लंडनमधल्या क्लबमध्ये बॉल डान्स करताहेत, अशी हेटाळणी लोक करायचे. नुसते नाव जरी निघाले तरी शिव्याशाप हासडायचे. त्याच काश्मीर खोऱ्यात फारूख जातील तिथे लोक त्यांच्या गळ्यात पडून हमसून हमसून रडायला लागले. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नामोनिशाण राहिले नव्हते. पण फारूख येताच लोकांनी ट्रंकेच्या तळात दडविलेले लाल झेंडे काढून घराघरांवर लावले. या निवडणुकातही कमालीचा िहसाचार झाला, पण लोक बधले नाहीत. वातावरण जिथे निवळले होते तिथे शेकडो लोक सभेला जमायचे. ‘फारूख सब अव, फारूख सब अव’ म्हणत त्यांना बघायला गावातून झुंडीच्या झुंडी बाहेर पडायच्या. गुलमर्ग, टंगमर्ग भागांत तर बायका आणि मुलीबाळी प्रचार फेऱ्या काढायच्या. फारूख हे पट्टीचे वत्ते आहेत. लोक त्यांना डोक्यावर घ्यायचे. सभेमध्ये लोक सामूहिकपणे रडायचे. हे चित्र काही वेगळेच होते. ‘तुम्ही तर त्यांना उठता-बसता शिव्याशाप घालत होता. त्यांच्या खानदानाचा उद्धार करत होता. लंडनला पळून गेले म्हणून लाखोली वाहात होतात. मग आता हा बदल कसा?’ असे विचारताच लोक म्हणायचे, ‘ते तरी काय करणार बिचारे. त्यांनी जीव वाचवला म्हणून आज आम्ही त्यांना पाहतोय. त्यांचीही हत्या झाली असती तर आम्ही कुणाकडे पाहणार होतो?’ असा उलटा सवाल करत. बहुतेक ठिकाणी भरभरून मतदान झाले. तिथे लोकांना विचारले तर म्हणायचे लष्कराने जबरदस्ती केली, पण आम्ही कोऱ्या मतपत्रिका टाकल्या. काही ठिकाणी मतदान अगदीच तुरळक होते. मतदानाला का जात नाही, असे विचारता इकडे तिकडे पाहात लोक म्हणायचे, ‘आम्ही सकाळपासून मतदानाच्या तयारीत बसलो आहोत, पण मतदानाला चला, असे सांगायला लष्कराचे जवान इकडे फिरकलेच नाहीत, तर आम्ही काय करायचे?’ काश्मिरी मानसिकता अशी विचित्र आहे, पण दहशतवादाच्या खायीत भाजून निघालेल्या पाश्र्वभूमीवर या दोन निवडणुका काश्मीरच्या इतिहासाला नवं वळण देणाऱ्या ठरल्या. राज्यात आता लोकनियुक्त सरकारचा कारभार चालू आहे. विरोधक सत्ताधारी बनत आहेत आणि सत्ताधारी विरोधक बनताहेत. दहशतवाद संपला नाही, अजूनही तो काही प्रमाणात शिल्लक आहे. पण परिस्थिती कमालीची बदलली. बदलत आहे. लोक व्यापार, पर्यटन, शेती या व्यवसायात मग्न आहेत. अधूनमधून एखादी घटना घडली तर लोक रस्त्यावर येतात. दगडफेक करतात. पोलिसांवर राग काढतात. पण तेवढय़ापुरतेच. परागंदा झालेले राजकीय पक्ष आता मुख्य प्रवाहात आहेत. आणि दहशतवादी ‘एलियनेट’ झालेत. लोकशाहीतील निवडणुकांची ही किमया होती. तिने देशाच्या तसेच काश्मीरच्या राजकारणात गुणात्मक बदल घडविले होते. म्हणूनच त्या संस्मरणीय ठरल्या.
