पश्चिम महाराष्ट्रने निधी लाटल्याचा भाजप आमदार शोभा फडणवीस यांचा आरोप विदर्भाचा २ लाख ४२ हजार ७१५ कृषिपंपांचा म्हणजेच ६१.९२ टक्के, तर रस्त्यांचा १६ हजार ८४२ किलोमीटरचा अनुशेष आहे. सिंचन व इतर क्षेत्रातील अनुशेषही वाढलेला आहे. आर्थिक पातळीवर बघितले, तर कृषिपंप व रस्त्यांचाच अनुशेष ८ हजार कोटींच्या घरातील आहे. राज्यातील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने वेळोवेळी कुटनितीने पश्चिम महाराष्ट्रकडे पैसा पळविल्याने ही गंभीर स्थिती निर्माण झाली असल्याचा आरोप भाजप नेत्या आमदार शोभा फडणवीस यांनी केला. राज्यात आघाडीचे सरकार असतांना राज्यपालांच्या म्हणण्याप्रमाणे पैसे वितरित करण्यात आले होते, असे राष्ट्रवादीचे नेते व माजी मंत्री सुनील तटकरे यांनी म्हटले असले तरी त्यांचे म्हणणे अतिशय खोटे आहे. कारण, तत्कालीन आघाडी सरकार विदर्भाला बजेटमध्ये १०० टक्के निधी घोषित करायचे आणि शेवटच्या क्षणी ३० मार्चला ६० टक्के निधी पश्चिम महाराष्ट्रात घेऊन जायचे. यासाठी कांॅग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते कुटनितीचा उपयोग करीत होते, असाही आरोप त्यांनी केला. विदर्भाला पैसे नियमित मिळाले असते तर आज अनुशेष शिल्लक राहिला नसता. मात्र, कृषी, रस्ते आणि सिंचनाचा मोठा अनुशेष असल्याची टीकाही त्यांनी केली. यावेळी श्रीमती फडणवीस यांनी आकडेवारीच सादर केली. राज्यात एकूण ३ लाख ९१ हजार ९८७ कृषिपंप उर्जीकरणाचा अनुशेष असून त्यापैकी विदर्भातील अनुशेष २ लाख ४२ हजार ७१५ कृषिपंपांचा म्हणजेच, ६१.९२ टक्के आहे. तो दूर करण्याकरिता २०१० चा कालावधी होता, परंतु विदर्भातील ६३ हजार ६५८ कृषिपंपासाठी २०२५-२६ उद्दिष्ट ठेवले असेल तर विदर्भावर अन्याय होईल. अमरावती विभागात ८.९४ टक्के क्षेत्र पिकाखाली असून वीज वापर ३.९० टक्के आहे. नागपूर विभागात १०.९० टक्के पिकाखालील क्षेत्र असून ११ जिल्ह्य़ात कृषिपंपांचा वापर आहे. तेवढा विजवापर एकटय़ा सोलापूरमध्ये १२.७४ टक्के आहे. पुणे विभागात २०.२८ टक्के क्षेत्र पिकाखाली असून २९.२० टक्के विजवापर, नाशिक विभागात ३२.९२ टक्के क्षेत्र पिकाखाली असून २०.१५ टक्के वीज वापर आहे. विदर्भात रस्त्यांचाही अनुशेष मोठय़ा प्रमाणात असून २३ हजार ३२१ कि.मी. लांबीचे रस्ते, मोऱ्या व पूल सर्व धरून ३० लाख रुपये एका कि.मी. ला खर्च पकडला, तर एकूण खर्च ६ हजार ९९६.३० कोटींचा आहे. रस्त्यांच्या अनुशेषात राष्ट्रीय महामार्गात विदर्भ १०३.३१ टक्के अनुशेक्ष असून उर्वरीत महाराष्ट्र १५४, राज्य महामार्गात विदर्भाचा अनुशेष ९८.४२ टक्के, तर उर्वरीत महाराष्ट्र, ९४.१६ टक्के, मुख्य जिल्हा रस्ते विदर्भात ९८.३२ टक्के अनुशेष, तर उर्वरीत महाराष्ट्रात १०.३.२२ टक्के अनुशेष, इतर जिल्हे रस्ते विदर्भात ८०.३३ टक्के, तर उर्वरीत महाराष्ट्र ९४.०१ टक्के, ग्रामीण रस्त्यांमध्ये विदर्भ ५७.४९ टक्के, तर उर्वरीत महाराष्ट्र ८९.३२ टक्के अनुशेष आहे. तो कमी करण्यासाठी विदर्भात आणखी १६ हजार ८४२.५० किलोमीटरचे रस्ते बांधावे लागणार व त्यासाठी ५ हजार ५२ कोटी ७५ लाख खर्च अपेक्षित आहे. तो देणार आहे का, असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. खेडी रस्त्याने जोडण्याच्या कार्यक्रमातही विदर्भ मागे आहे. विदर्भात ३ हजार ७३२ खेडय़ांपैकी १४४ खेडी कोणत्याही रस्त्याने न जोडलेली आहेत. उर्वरीत महाराष्ट्रात २ हजार ५१९ खेडय़ांपैकी १०९ खेडी, तर मराठवाडय़ात १८२ खेडय़ांपैकी २२ खेडी रस्त्याने जोडली गेली नाहीत. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केला, तर २७५ खेडी कोणत्याही रस्त्याला जोडलेली नाहीत. त्यात १४४ खेडी विदर्भातील आहे. डांबरी रस्त्याने जोडलेली एकूण ३३ हजार ९७९ खेडय़ांपैकी विदर्भातील ९ हजार ९०७ खेडी आहेत. १३ हजार ६३९ खेडी जोडलीच गेलेली नाहीत. विदर्भात केवळ विजप्रकल्प उभे केले जात असल्याने विदर्भाचे वाळवंट करून कॅलिफोर्निया उभा करायला निघाले काय, असा प्रश्न त्यांनी यावेळी पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांना व राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे यांना केला. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात निधी पळविल्यामुळे विदर्भाची ही स्थिती झली आहे. विशेष म्हणजे, राष्ट्रवादीचे हेच नेते आता विदर्भात येऊन आम्हाला ज्ञान शिकवित आहेत. त्यांनी आम्हाला ज्ञानामृत पाजू नये, असेही फडणवीस म्हणाल्या. पहिले विकास अन् ४ वषांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्याला बऱ्याच वर्षांंनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपाने विदर्भाचा मुख्यमंत्री मिळाला आहे. येत्या ३-४ वर्षांत विदर्भाचा संपूर्ण अनुशेष आम्ही भरून काढू. विदर्भात मोठय़ा प्रमाणात विकास घडवून आणू. त्यामुळेच सध्या भाजपने स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा ३-४ वर्षांपासाठी बाजूला ठेवला आहे. आताच विदर्भ वेगळा केला, तर विदर्भाचा विकास बाजूला राहील. पहिले विदर्भाचा विकास करायचा आणि त्यानंतर चार वर्षांने स्वतंत्र विदर्भ करायचा, असेही त्या म्हणाल्या. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी विदर्भातील निधीसोबतच आदिवासी भागाच्या विकासासाठी आलेल्या निधीतील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, यवतमाळ जिल्ह्य़ातील रस्त्यांच्या यादीत सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा रस्ते घुसविले आहेत, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
