सर्वसामान्य नागरिकांना लागणारी प्रमाणपत्रे आणि इतरही छोटी छोटी कामे सरकारी कार्यालयातून जलद गतीने व्हावी, यासाठी सरकारने सेवा हमी कायदा लागू केला असला तरी कायद्यातील त्रुटींचा आधार घेऊन नागरिकांची दीर्घकाळ अडवणूक करण्याची सोय यात आहे. त्यामुळे या कायद्याचा किती फायदा होईल, हे काळच ठरविणार आहे.नागरिकांनी एखाद्या कामासाठी अर्ज केल्यावर ते काम किती दिवसात पूर्ण करायचे, याची कालमर्यादा या कायद्याव्दारे निश्चित करण्यात आली असून जर काम झाले नाही तर दंडात्मक तरतुदीचीही यात सोय आहे. मात्र, ही कारवाई करताना आलेल्या अर्जांची प्रलंबिता कशी ठरवायची, हा वादाचा मुद्दा आहे. अर्जदाराने ज्या दिवशी अर्ज दिला तेव्हापासून कालावधी धरायचा की, जो अधिकारी यावर कार्यवाही करणार आहे त्याच्याकडे अर्ज गेला तेव्हापासून तो धरायचा, हे स्पष्ट होत नाही आणि कायद्यातही याबाबत स्पष्टता नाही.सरकारी कार्यालयात आलेला अर्ज सामान्यपणे टपाल विभागाकडे जातो व तेथून तो संबंधित विभागाकडे पाठविला जातो. त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याकडे अर्ज येतो व त्यावर काम सुरू होते. या संपूर्ण प्रक्रियेला कधी आठवडय़ाचा, तर कधी दोन आठवडय़ांचा वेळ जातो. कर्मचारी रजेवर असला तर तो अर्ज तसाच पडून राहतो. उदाहरण द्यायचे असेल तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू केंद्रात जात प्रमाणपत्रासाठी १ तारखेला अर्ज आला असेल आणि त्यावर कार्यवाही करणाऱ्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे तो आठ दिवसाने जातो. अशा वेळी उपजिल्हाधिकाऱ्याकडे आलेल्या दिवसांपासून निर्धारित कालावधी पकडेल व अर्जदार त्याने ज्या दिवशी अर्ज केला त्या दिवसापासून कालावधी पकडेल. अशा वेळी कामाची मुदत केव्हापासून धरायची व विलंब झाल्यास त्यासाठी कोणाला जबाबदार धरायचे, हे स्पष्ट होत नाही. ग्रामपंचायत पातळीवर अपीलीय अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकारी असणार आहे. तो तालुका किंवा जिल्हा पातळीवर असतो. अशा वेळी गावातील एखादे प्रमाणपत्र ग्रामसेवकाने दिले नाही, तर अर्जदाराला त्यासाठी तालुका किंवा जिल्हापातळीवर दाद मागण्यासाठी जावे लागेल व त्यात त्याचा वेळ आणि पैसा दोन्हीही खर्च होईल.एकूणच या कायद्यातील काही अस्पष्ट तरतुदींमुळे अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. असे झाले तर कायद्याच्या मुख्य उद्देशालाच धक्का बसू शकतो, असे प्रशासनातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. सेवा हमी कायद्यातून अनेक महत्त्वाच्या सेवा वगळण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, शेतजमीन अकृषक करायची असेल तर ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ आहे. मात्र, कायद्यातील सेवांच्या यादीत याचा उल्लेख नाही. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही नवीन सेवांचा यात समावेश करण्याचे सुतोवाच नागपूरमधील समाधान शिबिरात केले आहे.सेवा हमी कायद्यातील विभागनिहाय सेवाजलसंपदा (१०), सामान्य प्रशासन (३), कृषी (१६), पाणी पुरवठा (८), विधि व न्याय (४), ग्रामविकास (१२), ऊर्जा, कामगार (२७), महिला व बालकल्याण (५), महसूल व वन (२२), सामाजिक न्याय (१०), आदिवासी विभाग (१६), अन्न व नागरी पुरवठा (१३) आणि नगरविकास (१६)
