महापालिकेचे दुर्लक्ष उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शहरात अतिक्रमण आणि अवैध बांधकामांविरोधात कारवाई करणाऱ्या महापालिकेकडून मात्र सिव्हिल लाईन्ससारख्या परिसरात रेल्वे बंगल्याचे अवैध बांधकामांकडे दुर्लक्ष होत आहे. मध्य रेल्वेच्या सिव्हिल लाईन्समधील बंगल्यांमधील खोल्यांची संख्या वाढवण्यात येत आहे. मूळ नकाशाला छेद देत अतिरिक्त खोल्याचे काम सुरू आहे. यासाठी रेल्वेने महापालिकेची संमती घेतली नाही की, नकाशा मंजूर केलेला नाही. रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना महापालिका हद्दीतील बंगल्यात अतिरिक्त खोल्यांचे बांधकाम करण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घेण्याची गरज वाटत नाही. महापालिकेला नवीन बांधकाम करताना मान्यता न घेणाऱ्या रेल्वेविरुद्ध कारवाई करण्याची आवश्यकता वाटत नाही, असे गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकरणी दिसून येत आहे. मध्य रेल्वेचे सिव्हिल लाईन्समध्ये रेल्वे इन्क्लेव्ह आहे. तेथे १४ बंगल्यालगत अतिरिक्त खोल्यांचे बांधकाम केले जात आहे. काही बंगल्यांचे काम जवळपास पूर्णत्वास आले. येथे सध्या एका बंगल्यात दोन बेडरूम, एक हॉल आणि एक स्वयंपाक खोली आहे. या बंगल्यांमध्ये आता आणखी एक बेडरूम बांधण्यात येत आहे. महापालिका हद्दीतील कुठल्याही प्रकारच्या नवीन बांधकामाला महापालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे, परंतु रेल्वेने अनेक वर्षे जुन्या बंगल्याला लागून अतिरिक्त खोल्यांचे बांधकाम करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची मंजुरी घेतलेली नाही. या संदर्भातील वृत्त ‘लोकसत्ता’ने २१ ऑक्टोबरला दिले होते. त्यावेळी मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ विभागीय अभियंता (समन्वय) झा यांना विचारणा केली असता नियमानुसार परवानगी घेणे आवश्यक असले तरी रेल्वे परवानगी घेत नसते, असे उत्तर दिले होते. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी बांधकाम प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले होते, परंतु ना रेल्वेने बांधकामाची परवानगी घेतली आणि ना आयुक्तांनी कारवाईची तसदी घेतली. त्यामुळे हे कायद्याचे राज्य आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. रेल्वेकडून सातत्याने नियमांचे उल्लंघन मध्य रेल्वेच्या विभागीय कार्यालयात पाच महिन्यांपूर्वी दुसऱ्या मजल्यावर बांधकाम करण्यात आले. त्या बांधकामाची देखील परवानगी घेण्यात आली नाही. शहरातील अवैध बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी महापालिकेत झोननिहाय यंत्रणा आहे. या यंत्रणेला रेल्वेचे अवैध बांधकाम दिसत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. झाडांचीही तोड महापालिका हद्दीतील कोणत्याही नवीन बांधकामासाठी महापालिकेच्या नगरविकास खात्याची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. बांधकामाची परवानगी घेण्यात आली नसल्यास ते बांधकाम तोडण्याची कारवाई महापालिकेची आहे. रेल्वेने येथील बांधकामासाठी काही झाडेदेखील तोडली आहेत. यामध्ये सुद्धा रेल्वेने नियमांचे उल्लंघन केले आहे. झाडे तोडण्याची परवानगी महापालिकेकडून घेतलेली नाही. महापालिका आयुक्त हे स्वत: वृक्षसंवर्धन समितीचे अध्यक्ष आहेत. रेल्वे कायद्यानुसार रेल्वेच्या जमिनीवर काम करण्याचे त्यांना अधिकार आहेत. तेथे काम करत असताना त्यांचे अधिकारी विकास आराखडय़ाला बाधा आणत नाहीत. सिव्हिल लाईन्समधील जमीन त्यांची आहे की, महापालिका हद्दीत आहे, हे तपासून कार्यवाही करण्यात येईल. -श्रावण हर्डीकर, महापालिका आयुक्त.
