शिक्षण क्षेत्रातील संचालक आणि शिक्षकांना बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागत असताना, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे हे संघ परिवाराशी संबिंधत शिक्षण संस्थांच्या अडचणी सोडविण्यात दाखवत असलेले स्वारस्य आणि त्यासाठी त्यांनी घेतलेल्या विशेष बैठकीमुळे अनेकांचा भुवया उंचावल्या आहेत. राज्यातील विविध शैक्षणिक संघटनांपुढे अनेक समस्या असताना केवळ संघाशी संबंधित संस्थांसाठी तावडे यांनी अशी विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात त्याची चर्चा रंगली आहे. विदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित शिक्षण संस्थांचे मोठे प्राबल्य आहे, हे विशेष! विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात संघाशी संबंधित लोकांनी सुरू केलेल्या अनेक शैक्षणिक संस्था आहे. यामध्ये प्राथमिक शाळेपासून ते पदव्युत्तर महाविद्यालयांपर्यंत अनेक संस्थांचा समावेश आहे. काही संस्था तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेल्या विविध संघटनाशीही संबंधित असून त्यांच्या अनेक समस्या गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. राज्यात आणि केंद्रात सरकार आल्यानंतर या शैक्षणिक संस्थाचे काम गतीने सुरू झाले असले तरी प्रशासकीय पातळीवरील अनेक समस्या अद्याप मार्गी लागायच्या आहेत. या संस्थांमध्ये प्रत्यक्ष संघात काम करणारे विविध पदांवरील पदाधिकारीही कार्यरत आहे. त्यामुळे एकूणच संघ परिवारात या शैक्षणिक संस्थांना मोठे स्थान आहे. अशा संस्थासमोर असलेल्या अडचणीवर मार्ग काढण्यासाठी तावडे यांनी रवीभवनमध्ये ही बैठक घेतली. या बैठकीला नागपूर शहरासह विदर्भातील विविध जिल्ह्य़ातील संचालकांना आमंत्रित करण्यात आले होते. संचमान्यता, रिक्त जाग भरल्या न जाणे, विविध अनुदाने हे आणि यासारखे अनेक प्रश्न या संस्थांसमोर होते. यामध्ये इतर संस्थांच्या बरोबरीने संघाच्या प्रेरणेने सुरू असलेल्या शैक्षणिक संस्थाचाही समावेश होता. राज्यात भाजपचे सरकार असताना संघ परिवारातील शैक्षणिक संस्थांच्या अडचणी प्राधान्याने सोडविल्या जातील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, गेल्या काही दिवसांत प्रशासनाकडून कोणताच प्रतिसाद मिळत नव्हता. या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्याबाबत तावडे यांच्याशी मुंबईत अनेकदा चर्चा केली. मात्र सगळ्यांना मुंबई येथे जाणे शक्य होत नसल्याने त्यांनी विदर्भातील शैक्षणिक संस्थांना नागपुरात आमंत्रित केले. या संस्थांनी मांडलेल्या विविध प्रश्नांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. नागपूर आणि अमरावती विभागाच्या उपसंचालकांसह शिक्षण विभागातील अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी संस्थांच्या तक्रारी ऐकून घेत तात्काळ या शैक्षणिक संस्थांचे प्रश्न सोडविण्याच्या सूचना तावडे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. केवळ संघाच्या संस्थासाठी तावडे यांनी ही बैठक बोलावली का असा प्रश्न आता विचारण्यात येत आहे. बैठकीत केवळ संघाच्या संस्थांवर कृपादृष्टी असण्यापासून ते शैक्षणिक संस्थाच्या धोरण बदलाची चर्चा होणार अशी अनेकांना शंका होती. संचमान्यता, अनुदानावर चर्चा अशी काही धोरण बदलण्यासंदर्भात चर्चा झाली नाही. अशी कुठलीही शंका कुणाच्या मनात नाही. केवळ संघाच्या नाही त्यापूर्वी अल्पसंख्याक संघटनेची बैठक घेतली आणि सर्वानाच न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. शिक्षण संस्थाच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय अडचणी पदभरतीचे प्रश्न, संचमान्यता आणि अनुदानाच्या विषयावर चर्चा झाली, असेही शिक्षणमंत्री तावडे यांनी स्पष्ट केले.
