सन २०१६-१७ या वर्षांत उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालय तीनच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या आणि लेखापरीक्षण न करणाऱ्या एक हजार तीनशे सहकारी संस्थांना कारवाईची नोटीस देण्यात आली आहे. या संस्थांमध्ये गृहनिर्माण संस्थांची संख्या सर्वाधिक आहे. वारंवार नोटीस देऊनही या सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण करून सहकारी उपनिबंधक कार्यालयाकडे लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला नव्हता, यामुळे या संस्थांवर कारवाई करण्यात आली आहे. सहकारी उपनिबंधकांची दोन कार्यालये पिंपरी-चिंचवडमध्ये आहेत. क्रमांक तीन आणि क्रमांक सहा या कार्यालयांपैकी सहकारी उपनिबंधक कार्यालय पुणे क्रमांक तीन हे संत तुकारामनगर येथे आहे. रहाटणी, पिंपळे सौदागर, चिंचवड, पिंपरी आणि इतर भागातील तीन हजार एकशेऐंशी सहकारी संस्था क्रमांक तीनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आहेत. त्यात दोन हजार आठशे गृहनिर्माण संस्थांचा समावेश आहे. याशिवाय मजूर सहकारी संस्था, स्वयंरोजगार सहकारी संस्था, औद्योगिक सहकारी संस्था, नोकरदार सहकारी संस्था आदींसह इतर सहकारी संस्थांचाही समावेश आहे. सहकारी संस्थांनी प्रत्येक वर्षी जुलै अखेपर्यंत लेखापरीक्षण करून ३१ ऑगस्टपर्यंत अहवाल सहकारी उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, ३,१८० सहकारी संस्थांमधील फक्त एक हजार पाचशे सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण अहवाल उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर केला आहे. गेल्या वर्षी १,६८० सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण अहवाल उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर केला नव्हता. त्यातील ३०० सहकारी संस्था नोंदणीकृत पत्त्यावर सापडल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांची नोंदणी रद्द केली असून उर्वरित सहकारी संस्थांना अवसायानात काढण्याची अंतरिम नोटीस देण्यात आली आहे. या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या दोन हजार आठशे गृहनिर्माण सहकारी संस्थांपैकी आतापर्यंत फक्त शंभर ते दीडशे संस्थांनी लेखापरीक्षण अहवाल उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर केला आहे. गृहनिर्माण संस्थांनी ३१ जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल ३१ ऑगस्टपर्यंत उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर केला नाही तर महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा कलम १९६० अनुसार अशा संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांनी लेखापरीक्षण करून त्याचे अहवाल ३१ ऑगस्टपर्यंत कार्यालयाकडे सादर करावेत, असे आवाहन उपनिबंधक डॉ. शीतल पाटील यांनी केले आहे.
