मात्र मेट्रोचे कामांच्या वेगाने वाहतूक मंदावली पिंपरी-चिंचवड शहरात अतिशय वेगवान पद्धतीने मेट्रोचे काम सुरू आहे. मात्र, महापालिका व महामेट्रो यांच्यात समन्वय आणि नियोजन नसल्याने वाहतुकीच्या कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. त्यामुळे नागरिकांचे दररोज हाल सुरू आहेत. पिंपरी महापालिकेच्या चौकापासून खराळवाडी, ‘हाफकिन’समोर ते नाशिकफाटय़ापर्यंत मेट्रोचे काम अतिशय वेगाने सुरू आहे. काही ठिकाणी पिलर उभारण्यापर्यंत काम पोहोचले आहे. काही दिवसांपासून फुगेवाडी, दापोडी ते सीएमई गेटपर्यंत मेट्रोच्या कामाला सुरूवात झाली आहे. ही सर्व कामे वेगाने होत आहेत. तथापि, नियोजनाच्या अभावी या संपूर्ण पट्टय़ात वाहतुकीच्या तीव्र समस्या निर्माण झाल्या आहेत. सकाळी नऊपासून वाहतुकीचा खोळंबा झाल्याचे दिसून येते. तीच परिस्थिती सायंकाळी सहापासून रात्री उशिरापर्यंत असते. त्यामुळे या मार्गावरून जाणाऱ्या हजारो नागरिकांचे मोठय़ा प्रमाणात हाल होत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर, पिंपरी पालिका ते रेंजहिल्स दरम्यानच्या मार्गावरील वाहतुकीत बदल करण्यात आल्याचे सांगत नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित यांनी केले आहे. पुण्याहून मुंबईकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही लेन सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ आणि रात्री ११ ते पहाटे पाच या वेळेत बंद ठेवण्यात येणार आहेत. या वेळांव्यतिरिक्त एक लेन ही वाहतुकीसाठी खुली असेल. पुण्याकडे येणारी मुख्य रस्त्याची एक लेन वाहतुकीसाठी पूर्ण उपलब्ध असणार आहे. सीएमई ते नाशिकफाटा दरम्यान एक लेन वाहतुकीसाठी २४ तास खुली राहील. सेवा रस्त्यावरील वाहतूक नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहे. हे बदल केल्यानंतर वाहतुकीवर परिणाम होणार असल्याने नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन दीक्षित यांनी केले आहे. मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याचे काम वेगवान पद्धतीने सुरू आहे. नाशिकफाटा ते खराळवाडी दरम्यानच्या पट्टय़ात आवश्यक खांब तसेच फूट ओव्हर ब्रिजचे काम सुरू असून सीएमई ते नाशिकफाटा या दरम्यानच्या कामानेही वेग घेतला आहे. या कामासाठी वाहतुकीत बदल करण्यात आल्याचे दीक्षित यांनी म्हटले आहे. पीएमआरडीएकडून तीन निविदा पात्र पुणे : पुणे शहरात मेट्रो प्रकल्पांतर्गत दोन मार्गिका प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी शिवाजीनगर ते हिंजवडी या मार्गावरील मेट्रोचे काम पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) करण्यात येणार आहे. त्याकरिता पूर्वपात्रता फेरीत मागविण्यात आलेल्या निविदांमध्ये केवळ तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. या निविदा पात्र ठरल्या आहेत. प्रकल्पासाठी काढण्यात येणाऱ्या अंतिम निविदेचे पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाले असून दुसऱ्या टप्प्यातील कामाला प्रारंभ करण्यात आला आहे. शिवाजीनगर ते हिंजवडी हा उन्नत (एलिव्हेटेड) मेट्रो प्रकल्प एकूण ८ हजार ६०० कोटी रुपयांचा असून त्याकरिता केंद्र व राज्याकडून ३ हजार कोटी इतका निधी मिळणार आहे. उर्वरित ७० टक्के निधी स्वत: पीएमआरडीएला उभा करायचा आहे. निधी उभा करण्यासाठी पीएमआरडीएच्या काही मर्यादा असून हेच प्रमुख आव्हान आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी जागतिक निविदा काढण्यात आली. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने चालू वर्षांत १० मे, २५ मे रोजी दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली असून कंपन्याच पुढे न आल्याने २२ जूनपर्यंत तिसरी मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर बोलीपूर्व (प्रिबिड) प्रक्रियेत टाटा रिएल्टी - सिमेन्स, आयएलएफएस आणि आयआरबी या तीन कंपन्या पुढे आल्या असून या तिन्ही कंपन्यांच्या निविदा पूर्वपात्रता फेरीत पात्र ठरल्या आहेत. तीनपैकी ‘टाटा रिएल्टी’ - ‘सिमेन्स’मधील ‘सिमेन्स’ आणि ‘आयएलएफएस’ या दोन कंपन्यांना मेट्रो प्रकल्प राबविण्याचा अनुभव आहे. दरम्यान, अंतिम निविदा करण्यापूर्वी करारामध्ये तांत्रिक, आर्थिक बाबी नमूद करण्यासाठी प्राधिकरणाकडून नेमलेल्या व्यवहार सल्लागाराचे (ट्रान्झ्ॉक्शन अ‍ॅडव्हायजर) कामही पूर्णत्वाच्या प्रक्रियेत आहे. या प्रकल्पाचा करार ३५ वर्षांचा असेल. अंतिम निविदा करताना त्यासोबत कराराची प्रत जोडली जाणार आहे. कराराचा मसुदा तयार करण्यासाठी दिल्लीच्या ‘जेएसए एजन्सी’ची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच करार करण्यापूर्वी त्याला राज्य शासनाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. मार्गावरील अतिक्रमणे हटवणार केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी २० टक्के निधीला मान्यता दिली आहे. २३.३ किलोमीटरच्या या मेट्रोसाठी निविदा भरणाऱ्या कंपनीला प्राधिकरण जागा ताब्यात घेऊन देणार आहे. एकूण जागेपैकी १५ टक्के जागा वाहनतळ, मेट्रो स्थानक यांच्यासाठी संपादित करायची असून उर्वरित जागा शिवाजीनगर ते हिंजवडी रस्त्याची आहे. मेट्रो मार्गावर अतिक्रमणे असून तीही हटविण्यात येणार आहेत. प्रकल्पासाठी पुढे येणाऱ्या कंपनीला काही स्थावर मिळकती (रिअर इस्टेट कंपाउंड) भाडय़ाने, व्यावसायिक वापराकरिता देण्यात येईल. संबंधित जागांवर जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) देण्यात येईल. अशाप्रकारे पीपीपीसाठी कमी पडणारा निधी या माध्यमातून उभा करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाचा करार संपल्यानंतर दिलेल्या सर्व जागा शासनाकडे वर्ग केल्या जाणार आहेत. नवीन मेट्रो धोरण (न्यू मेट्रो पॉलिसी) सप्टेंबर महिन्यात आणण्यात आले आहे. त्या धोरणाप्रमाणे प्राधिकरणाकडून करण्यात येणाऱ्या मेट्रोचा प्रस्ताव केंद्राला सादर करण्यात येणार आहे. दरम्यान, माण येथील प्रस्तावित कारशेडच्या (डेपो) ५० एकर जागेच्या भूसंपादनाबाबत जमीनधारक, जिल्हा प्रशासनासमवेत प्राधिकरणाच्या बैठका सुरू आहेत. कारशेड असल्याशिवाय निविदा अंतिम होऊ शकत नसल्याने प्राधान्याने कारशेडच्या जागेचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल. किरण गित्ते, महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
